UP Police Regs 514अध्याय 32 · Departmental Punishment of Police Officers and Their Criminal Prosecution
धारा 514 · पैरा-496. दुराचरण के आरोप में विभागीय या न्यायिक जाँच के दौरान पुलिस अधिकारी का निलम्बन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
दुराचरण के आरोप में विभागीय या न्यायिक जाँच के दौरान सभी पुलिस अधिकारी निलम्बन के लिए दायित्वाधीन हैं। किसी अधिकारी का निलम्बन उस प्राधिकारी द्वारा आदेशित किया जा सकता है, जिसे उसे किसी भी रूप का विभागीय दण्ड देने की शक्ति प्राप्त हो, उदाहरणार्थ पुलिस अधीक्षक किसी को निलम्बित कर सकता है चाहे वह उसे पदच्युत न कर सकता हो।
अधीक्षक को जब तक विचारण समाप्त न हो ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को निलम्बित कर देना चाहिये जिसका अभियोजन उसके या उप-महानिरीक्षक के द्वारा आदेशित किया गया हो या जिसका अभियोजन मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच किये जाने के परिणामस्वरूप हुआ हो। यदि परिवाद पर किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अभियोग संस्थापित किया गया हो, पुलिस अधीक्षक को निर्णय लेना चाहिये कि क्या मामले को परिस्थितियाँ अभियुक्त के निलम्बन को उचित ठहराती हैं।
निलम्बन करने वाला प्राधिकारी, निलम्बन के समय मूलभूत नियम 53 (ग) के अधीन निलम्बन भत्ते की दर और उस अधिकारी की दशा में जो घोड़ा रखता हो, तीन मास की सीमा तक घोड़ा भत्ता के भुगतान के लिए भी नियत करते हुये सशर्त आदेश पारित करेगा। यदि इस तीन मास की समयावधि में कार्यवाहियों के समाप्त होने की सम्भावना न हो, अधिकारी को अपने घोड़े का निपटारा करने का अधिकार होगा।
संक्षिप्त टिप्पणी
निलम्बन का उद्देश्य जाँच कार्यवाही को निष्पक्ष रूप से चलाया जाना है। अपचारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जाँच सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तावित है जाँच की समाप्ति की अवधि तक के लिए उसे निलम्बित किया जा सकता है ताकि वह अपने पद का दुरुपयोग न करें।
(1) निलम्बन कब आवश्यक है- स्वामी और सेवक के बीच इस सम्बन्ध का, निलम्बन के कारण, अस्थाई निलम्बन हो जाता है। निलम्बन काल में सेवा का निबन्ध बना रहता है और कर्मचारी की सेवा बनी रहती है तथा इससे सम्बन्धित सभी लाभ का वह हकदार भी रहता है, पर उससे कार्य की वांछा नहीं की जाती। ए०आई०आर० 1971 इला० 214 में आया है कि निलम्बित रहने पर भी, जब तक रोका न जाय, उसकी वेतन वृद्धि मिलती रहेगी। जब सेवक हिरासत में रोका जाता है तो निलम्बन स्वयमेव हो जाता है। विमुक्ति के बाद, चाहे निलम्बन आदेश पारित हुआ हो अथवा नहीं, निलम्बन का हटाना आवश्यक है जैसा कि 1980 (1) एस०एल०आर० 678 में है। शा०आ०सं० 22-4-1971 (नियुक्ति ख), दिनांक 2-7-71 की मन्शा है कि निलम्बन तभी हो जब आरोप गंभीर हो और पदच्युति भी हो सकती हो, और ऐसी स्थिति में आरोप-पत्र अविलम्बन लगाना चाहिये। शा०आ०सं० 7-8-1977 कार्मिक-1, दिनांक 30-7-77 ने इससे पूर्व के शासनादेशों को बताते हुए निदेश दिया है कि विभागीय कार्यवाही दिये गये समय अनुसूची में समाप्त कर दी जाय। शा०आ०सं० 7-9-1980 कार्मिक-1, दिनांक 7-6-80 पूर्व के शासनादेशों को सन्दर्भित करता हुआ स्मरण दिलाता है कि संविधान के 42वें संशोधन से द्वितीय अवसर दिये जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
सिविल मि० रिट सं० 4961/74 में निर्णय है कि निलम्बन आदेश नहीं होना चाहिये जब तक आरोप-पत्र न हो। राम गनेश राय बनाम राज्य निर्णीत 10-2-76 इलाहाबाद व० जे०सी० चौहान बनाम राज्य, 1 में भी इसका समर्थन है।
(2) निलम्बन काल में रहने का स्थान - राज्य बनाम छोटेलाल में यह भाव आया है कि जिस मामले में अधिकारी की न्यायालय से जमानत हुई हो, उसमें पुलिस अधीक्षक का आदेश कि अधिकारी निलम्बन अवधि में पुलिस लाइन में रहे, प्रभावी न होगा।
(3) जन हित- "जन हित" भिन्न-भिन्न कानून में प्रयुक्त होने पर भिन्न-भिन्न अर्थ दे सकता है। जब गवाहान अपराधी अधिकारी के अध्याधीन होने के कारण बयान देने में हिचकिचा रहे हों या जब गवाहान पर दबाव देने या अभिलेख में दखल देने से बचाना आवश्यक हो या जब किसी पुलिस अधिकारी के अविलम्ब तबादले के लिए जन आन्दोलन हो तो सभी कारण तबादले के लिए जनहित में होंगे। जहाँ आरोप गम्भीर हों, जैसे नैतिक अधमता, रिश्वत, भ्रष्टाचार, गबन वहाँ अधिकारी का पद पर बने रहना जनहित के प्रतिकूल हो सकता है व उसके निलम्बन पर विचार किया जा सकता है। विधिक सीमाओं के अन्दर निलम्बन करने के अधिकार का प्रयोग हो सकता है। सुधीर कुमार बनाम पुलिस अधीक्षक में बिना अनुमति अनुपस्थित पाये जाने के कारण किये गये निलम्बन को वैध व जनहित में नहीं माना है।
(4) कब निलंबन का औचित्य नहीं है- आर्यवीर सक्सेना बनाम राज्य में निलम्बन को बिना कानून के आधार का माना गया जहाँ निलंबन के दिन न कोई जाँच चल रही थी न ऐसा आयोजित था और बिना आरोप-पत्र के यह स्थिति तीन वर्षों तक बनी रही। यह भी माना गया कि यह सिद्ध करने को काफी था कि निलम्बन के दिन अनुशासित कार्यवाही आयोजित नहीं थी।
सगीर अहमद उप-निरीक्षक द्वारा अधिकारण में दाखिल दावा सं० 380 एफ/तीन/1977 दिनांक 21-1179 को मय खर्च के इसी तथ्य पर स्वीकृत किया गया कि निलम्बन के समय उसके विरुद्ध कोई न्यायिक या वैभागिक जाँच नहीं चल रही थी, जैसा कि इस प्रावधान में वांछित है। राम गनेश बनाम राज्य (रिट सं० 4961/74) में भी दिनांक 10-2-76 की निलंबन आदेश इसी कारण रदद कर दिया गया कि आदेश के दिन उसके विरुद्ध कोई न्यायिक या विभागीय कार्यवाही लम्बित नहीं थी।
जहाँ सक्षम अधिकारी ने शासन के निदेशों या दिये गये इन्गितों के अनुसार निलम्बन आदश पारित करने में मेधा का प्रयोग नहीं किया है, वहाँ निलम्बन आदेश गलत मान कर रद्द कर दिया गया।
पुलिस रेगुलेशन में, होने वाली जाँच के स्तर पर निलम्बन किये जाने पर विचार नहीं किया है। निलम्बित करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक को केवल कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने पर दिया गया है, इससे पूर्व नहीं। विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व पारित निलम्बन आदेश अवैध है।
याची पुलिस कान्सटेबिल को दिनांक 31-8-82 को निलम्बित किया गया, मगर ढाई वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो उसे आरोप-पत्र दिया गया न अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इन तथ्यों के प्रकाश में अत्याधिक और अनुचित विलम्ब के कारण निलम्बन रद्द कर दिया गया
(5) कब निलम्बन समाप्त होता है- जब निलम्बित सेवक बाद में सेवा से विभागीय कार्यवाही करके हटा दिया जाता है तो निलम्बन के आदेश का उसी में समावेश हो जाता है जब सेवा से हटाये जाने का आदेश न्यायालय से रद्द हो गया तो सेवक सेवा में माना जायेगा और निलम्बन आदेश की भी समाप्ति मानी जायेगी। डब्ल्यू० बी० करैया बनाम डिप्टी मैनेजिंग डाइरेक्टर माना गया कि निलम्बन के स्थान को पदच्युति ने ले लिया था जो बाद को समाप्त हो गया।
(6) निलम्बन कब माना जाय - निलम्बन आदेश न तो सेवाच्युति होता है न सेवामुक्ति, इस कारण संविधान का अनुच्छेद 311(2) आकर्षित नहीं होता।
न्यायालय से दण्डित होने के फलस्वरूप जब कर्मचारी को सेवाच्च्युत कर दिया गया और वह अपील से दण्ड मुक्त हो गया तो विभाग सेवक को पुनः सेवा में स्थित करने के बाद, भिन्न आरोप पर आगे जाँच कार्यवाही कर सकता है, मगर इस स्थिति में सरकारी कर्मचारी निलम्बन की अवस्था में ही माना जायेगा।
न्यायालय ने कर्मचारी को विभाग द्वारा सेवाच्युत किये जाने के आदेश को रद्द करते हुये निर्णय में यह विभाग के अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया कि कर्मचारी के विरुद्ध आगे कार्यवाही करने पर विचार कर सकते हैं, परन्तु यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आगे कार्यवाही किये जाने का निर्णय अधिकारी ने लिया, इसलिये कर्मचारी को निलम्बित हुआ नहीं माना जायेगा।
(7) निलम्बन की अवधि का देय धन- सरकारी कर्मचारी ने, दिनांक 1-2-68 को निलम्बित होने व दिनांक 9-4-74 को उच्च न्यायालय से दोष मुक्त होने तथा पुनः पदस्थ होने के बाद अपने विगत अवधि का शेष देय वेतन आदि का भुगतान माँगा। यह माँग पदस्थ होने के तीन वर्ष के अन्दर ही किया था। लिमिटेशन एक्ट के अन्दर पिछले तीन वर्षों के पहले की अवधि काल बाधित होती है, मगर यह इसलिये लागू नहीं माना गया कि कर्मचारी को बकाया धनराशि तभी देय हुई जब वह पदस्थ किया गया और उसे पूरे पिछली अवधि की धनराशि पाने का हकदार माना गया। 1
अधीक्षक को जब तक विचारण समाप्त न हो ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को निलम्बित कर देना चाहिये जिसका अभियोजन उसके या उप-महानिरीक्षक के द्वारा आदेशित किया गया हो या जिसका अभियोजन मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच किये जाने के परिणामस्वरूप हुआ हो। यदि परिवाद पर किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अभियोग संस्थापित किया गया हो, पुलिस अधीक्षक को निर्णय लेना चाहिये कि क्या मामले को परिस्थितियाँ अभियुक्त के निलम्बन को उचित ठहराती हैं।
निलम्बन करने वाला प्राधिकारी, निलम्बन के समय मूलभूत नियम 53 (ग) के अधीन निलम्बन भत्ते की दर और उस अधिकारी की दशा में जो घोड़ा रखता हो, तीन मास की सीमा तक घोड़ा भत्ता के भुगतान के लिए भी नियत करते हुये सशर्त आदेश पारित करेगा। यदि इस तीन मास की समयावधि में कार्यवाहियों के समाप्त होने की सम्भावना न हो, अधिकारी को अपने घोड़े का निपटारा करने का अधिकार होगा।
संक्षिप्त टिप्पणी
निलम्बन का उद्देश्य जाँच कार्यवाही को निष्पक्ष रूप से चलाया जाना है। अपचारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जाँच सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तावित है जाँच की समाप्ति की अवधि तक के लिए उसे निलम्बित किया जा सकता है ताकि वह अपने पद का दुरुपयोग न करें।
(1) निलम्बन कब आवश्यक है- स्वामी और सेवक के बीच इस सम्बन्ध का, निलम्बन के कारण, अस्थाई निलम्बन हो जाता है। निलम्बन काल में सेवा का निबन्ध बना रहता है और कर्मचारी की सेवा बनी रहती है तथा इससे सम्बन्धित सभी लाभ का वह हकदार भी रहता है, पर उससे कार्य की वांछा नहीं की जाती। ए०आई०आर० 1971 इला० 214 में आया है कि निलम्बित रहने पर भी, जब तक रोका न जाय, उसकी वेतन वृद्धि मिलती रहेगी। जब सेवक हिरासत में रोका जाता है तो निलम्बन स्वयमेव हो जाता है। विमुक्ति के बाद, चाहे निलम्बन आदेश पारित हुआ हो अथवा नहीं, निलम्बन का हटाना आवश्यक है जैसा कि 1980 (1) एस०एल०आर० 678 में है। शा०आ०सं० 22-4-1971 (नियुक्ति ख), दिनांक 2-7-71 की मन्शा है कि निलम्बन तभी हो जब आरोप गंभीर हो और पदच्युति भी हो सकती हो, और ऐसी स्थिति में आरोप-पत्र अविलम्बन लगाना चाहिये। शा०आ०सं० 7-8-1977 कार्मिक-1, दिनांक 30-7-77 ने इससे पूर्व के शासनादेशों को बताते हुए निदेश दिया है कि विभागीय कार्यवाही दिये गये समय अनुसूची में समाप्त कर दी जाय। शा०आ०सं० 7-9-1980 कार्मिक-1, दिनांक 7-6-80 पूर्व के शासनादेशों को सन्दर्भित करता हुआ स्मरण दिलाता है कि संविधान के 42वें संशोधन से द्वितीय अवसर दिये जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
सिविल मि० रिट सं० 4961/74 में निर्णय है कि निलम्बन आदेश नहीं होना चाहिये जब तक आरोप-पत्र न हो। राम गनेश राय बनाम राज्य निर्णीत 10-2-76 इलाहाबाद व० जे०सी० चौहान बनाम राज्य, 1 में भी इसका समर्थन है।
(2) निलम्बन काल में रहने का स्थान - राज्य बनाम छोटेलाल में यह भाव आया है कि जिस मामले में अधिकारी की न्यायालय से जमानत हुई हो, उसमें पुलिस अधीक्षक का आदेश कि अधिकारी निलम्बन अवधि में पुलिस लाइन में रहे, प्रभावी न होगा।
(3) जन हित- "जन हित" भिन्न-भिन्न कानून में प्रयुक्त होने पर भिन्न-भिन्न अर्थ दे सकता है। जब गवाहान अपराधी अधिकारी के अध्याधीन होने के कारण बयान देने में हिचकिचा रहे हों या जब गवाहान पर दबाव देने या अभिलेख में दखल देने से बचाना आवश्यक हो या जब किसी पुलिस अधिकारी के अविलम्ब तबादले के लिए जन आन्दोलन हो तो सभी कारण तबादले के लिए जनहित में होंगे। जहाँ आरोप गम्भीर हों, जैसे नैतिक अधमता, रिश्वत, भ्रष्टाचार, गबन वहाँ अधिकारी का पद पर बने रहना जनहित के प्रतिकूल हो सकता है व उसके निलम्बन पर विचार किया जा सकता है। विधिक सीमाओं के अन्दर निलम्बन करने के अधिकार का प्रयोग हो सकता है। सुधीर कुमार बनाम पुलिस अधीक्षक में बिना अनुमति अनुपस्थित पाये जाने के कारण किये गये निलम्बन को वैध व जनहित में नहीं माना है।
(4) कब निलंबन का औचित्य नहीं है- आर्यवीर सक्सेना बनाम राज्य में निलम्बन को बिना कानून के आधार का माना गया जहाँ निलंबन के दिन न कोई जाँच चल रही थी न ऐसा आयोजित था और बिना आरोप-पत्र के यह स्थिति तीन वर्षों तक बनी रही। यह भी माना गया कि यह सिद्ध करने को काफी था कि निलम्बन के दिन अनुशासित कार्यवाही आयोजित नहीं थी।
सगीर अहमद उप-निरीक्षक द्वारा अधिकारण में दाखिल दावा सं० 380 एफ/तीन/1977 दिनांक 21-1179 को मय खर्च के इसी तथ्य पर स्वीकृत किया गया कि निलम्बन के समय उसके विरुद्ध कोई न्यायिक या वैभागिक जाँच नहीं चल रही थी, जैसा कि इस प्रावधान में वांछित है। राम गनेश बनाम राज्य (रिट सं० 4961/74) में भी दिनांक 10-2-76 की निलंबन आदेश इसी कारण रदद कर दिया गया कि आदेश के दिन उसके विरुद्ध कोई न्यायिक या विभागीय कार्यवाही लम्बित नहीं थी।
जहाँ सक्षम अधिकारी ने शासन के निदेशों या दिये गये इन्गितों के अनुसार निलम्बन आदश पारित करने में मेधा का प्रयोग नहीं किया है, वहाँ निलम्बन आदेश गलत मान कर रद्द कर दिया गया।
पुलिस रेगुलेशन में, होने वाली जाँच के स्तर पर निलम्बन किये जाने पर विचार नहीं किया है। निलम्बित करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक को केवल कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने पर दिया गया है, इससे पूर्व नहीं। विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व पारित निलम्बन आदेश अवैध है।
याची पुलिस कान्सटेबिल को दिनांक 31-8-82 को निलम्बित किया गया, मगर ढाई वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो उसे आरोप-पत्र दिया गया न अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इन तथ्यों के प्रकाश में अत्याधिक और अनुचित विलम्ब के कारण निलम्बन रद्द कर दिया गया
(5) कब निलम्बन समाप्त होता है- जब निलम्बित सेवक बाद में सेवा से विभागीय कार्यवाही करके हटा दिया जाता है तो निलम्बन के आदेश का उसी में समावेश हो जाता है जब सेवा से हटाये जाने का आदेश न्यायालय से रद्द हो गया तो सेवक सेवा में माना जायेगा और निलम्बन आदेश की भी समाप्ति मानी जायेगी। डब्ल्यू० बी० करैया बनाम डिप्टी मैनेजिंग डाइरेक्टर माना गया कि निलम्बन के स्थान को पदच्युति ने ले लिया था जो बाद को समाप्त हो गया।
(6) निलम्बन कब माना जाय - निलम्बन आदेश न तो सेवाच्युति होता है न सेवामुक्ति, इस कारण संविधान का अनुच्छेद 311(2) आकर्षित नहीं होता।
न्यायालय से दण्डित होने के फलस्वरूप जब कर्मचारी को सेवाच्च्युत कर दिया गया और वह अपील से दण्ड मुक्त हो गया तो विभाग सेवक को पुनः सेवा में स्थित करने के बाद, भिन्न आरोप पर आगे जाँच कार्यवाही कर सकता है, मगर इस स्थिति में सरकारी कर्मचारी निलम्बन की अवस्था में ही माना जायेगा।
न्यायालय ने कर्मचारी को विभाग द्वारा सेवाच्युत किये जाने के आदेश को रद्द करते हुये निर्णय में यह विभाग के अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया कि कर्मचारी के विरुद्ध आगे कार्यवाही करने पर विचार कर सकते हैं, परन्तु यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आगे कार्यवाही किये जाने का निर्णय अधिकारी ने लिया, इसलिये कर्मचारी को निलम्बित हुआ नहीं माना जायेगा।
(7) निलम्बन की अवधि का देय धन- सरकारी कर्मचारी ने, दिनांक 1-2-68 को निलम्बित होने व दिनांक 9-4-74 को उच्च न्यायालय से दोष मुक्त होने तथा पुनः पदस्थ होने के बाद अपने विगत अवधि का शेष देय वेतन आदि का भुगतान माँगा। यह माँग पदस्थ होने के तीन वर्ष के अन्दर ही किया था। लिमिटेशन एक्ट के अन्दर पिछले तीन वर्षों के पहले की अवधि काल बाधित होती है, मगर यह इसलिये लागू नहीं माना गया कि कर्मचारी को बकाया धनराशि तभी देय हुई जब वह पदस्थ किया गया और उसे पूरे पिछली अवधि की धनराशि पाने का हकदार माना गया। 1
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