UP Police Regs 503अध्याय 32 · Departmental Punishment of Police Officers and Their Criminal Prosecution
धारा 503 · पैरा-486. पुलिस अधिकारी पर आरोपित पुलिस ऐक्ट की धारा 7 के अधीन अपराध की दशा में मजिस्ट्रेटीय जाँच का न होना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जब किसी पुलिस अधिकारी पर आरोपित अपराध केवल ऐक्ट की धारा 7 के अधीन अपराध हो, तब मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कोई जाँच नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में, जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच का आदेश न दिया जाये, अन्वेषण पुलिस अधीक्षक के निदेशन में निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जावेगा :-
(i) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराध किये जाने के बारे में पुलिस को प्राप्त प्रत्येक इत्तिला पर प्रथमतः दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 के अधीन कार्यवाही की जावेगी और सम्बन्धित थाने पर विधि के अनुसार उपयुक्त धारा में मामला पंजीकृत किया जावेगा :
परन्तु -
(1) यदि इत्तिला सर्वप्रथम किसी मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई हो और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को भेजी गई हो तो पुलिस द्वारा कोई मामला पंजीकृत नहीं किया जावेगा;
(2) यदि इत्तिला सर्वप्रथम पुलिस को प्राप्त हुई हो तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जावेगी; और उसे भेजते समय पुलिस अधीक्षक अपने हाथ से यह अभिलिखित करेगा कि अन्वेषण में क्या कदम उठाये जा रहे हैं, अथवा न उठाये जाने के क्या कारण हैं;
(3) जब तक कि पुलिस अधीक्षक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1) (ख) के अधीन अन्वेषण न करने की शक्ति का प्रयोग न करे, अथवा जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट धारा 159 के अधीन आदेश न दे अथवा मजिस्ट्रेटीय जाँच का आदेश न दे, अन्वेषण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के अधीन पुलिस अधीक्षक द्वारा चुने गये ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जावेगा जो आरोपित अधिकारी से वरिष्ठ हो।
(4) अन्वेषण पूरा होने पर और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट तैयार किये जाने से पूर्व, यह प्रश्न कि आरोपित अधिकारी को विचारण के लिये भेजा जाये या नहीं, पुलिस अधीक्षक द्वारा विनिश्चित किया जावेगा; परन्तु ऐसे अधिकारी को, जिसे हटाने के लिये पैरा 479 के अधीन उप महानिरीक्षक की सहमति अपेक्षित है, पुलिस अधीक्षक द्वारा विचारण के लिये भेजे जाने से पूर्व उप महानिरीक्षक की सहमति अवश्य प्राप्त की जानी चाहिये।
(5) यथास्थिति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन आरोप-पत्र अथवा धारा 169 के अधीन अन्तिम रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जावेगी। यदि पुलिस अधीक्षक अथवा उप महानिरीक्षक ने अभियोजन न करने का विनिश्चय किया हो तो पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे विनिश्चय के कारणों की टिप्पणी अन्तिम रिपोर्ट पर पृष्ठांकित की जावेगी या उसके साथ संलग्न की जावेगी।
(6) जहाँ अभियोजन न चलाने का कारण यह हो कि आरोप निराधार समझा गया है, वहाँ आगे कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी। यदि आरोप सत्य समझा जाये और अपर्याप्त साक्ष्य के कारण या किसी अन्य कारण से अभियोजन न चलाया जाये, तो जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन अन्तिम रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर ली जाये, तब पुलिस अधीक्षक पैरा 490 में विहित विभागीय कार्यवाही कर सकता है।
(ii) जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया असंज्ञेय अपराध (जिसके अन्तर्गत पुलिस ऐक्ट की धारा 29 के अधीन अपराध भी है) प्रथम प्रक्रम में पुलिस को रिपोर्ट किया जाये, तब पुलिस अधीक्षक, यदि उसे कार्यवाही करने का कारण दिखाई दे, या तो (क) इस पैरा के शीर्ष 3 तथा पैरा 490 में विनिर्दिष्ट विभागीय कार्यवाही करेगा, अथवा (ख) उसके विकल्प में या विभागीय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर जिला मजिस्ट्रेट को इस अनुरोध के साथ रिपोर्ट भेजेगा कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ख) के अधीन संज्ञान लें : परन्तु पुलिस अधिकारियों द्वारा किये गये असंज्ञेय अपराधों की रिपोर्टों का (जब वे पुलिस को की गई हों तथा जब तक कि संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के लिये औपचारिक पुलिस अन्वेषण चाहने के विशेष कारण न हों) सामान्यतया विभागीय रूप से ही अन्वेषण किया जावेगा और जब तक दाण्डिक अभियोजन वांछनीय न हो, विभागीय जाँच पूरी होने तक उन्हें सामान्यतया जिला मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट नहीं किया जावेगा। और उपर्युक्त विहित रीति से पुलिस अधीक्षक से अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ख) और (ग) के अधीन विहित रीति से इत्तिला प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 14 के सामान्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये -
(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 16 के अधीन कार्यवाही कर सकता है।
(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच अथवा पुलिस द्वारा अन्वेषण का, या धारा 155 के अधीन पुलिस द्वारा अन्वेषण का आदेश दे सकता है।
(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अधीन आगे की कार्यवाही रोक सकता है।
यदि पुलिस अन्वेषण का आदेश दिया जाये तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (3) के अधीन पुलिस अधीक्षक द्वारा चुने गये ऐसे अधिकारी द्वारा किया जावेगा जो आरोपित अधिकारी से उच्च पंक्ति का हो, और आगे की सभी कार्यवाहियाँ वही होंगी जो संज्ञेय मामलों के सम्बन्ध में ऊपर पैरा 486 (1), (4), (5) तथा (6) में विहित हैं।
यदि पुलिस द्वारा अन्वेषण का कोई आदेश न दिया जाये और जिला मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच से पूर्व या पश्चात् मामले में आगे की दाण्डिक कार्यवाही रोक दे, तो पुलिस अधीक्षक ऊपर पैरा 486-क (6) में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार तथा पैरा 494 में अन्तर्विष्ट आदेशों के अधीन रहते हुये यह विनिश्चय करेगा कि पैरा 490 के अधीन विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है या नहीं।
(iii) अपने को दी गई इत्तिला पर अथवा अपने ज्ञान या सन्देह पर कि उसके अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी ने पुलिस ऐक्ट की धारा 7 के अधीन अपराध अथवा कोई असंज्ञेय अपराध (जिसके अन्तर्गत पुलिस ऐक्ट की धारा 29 के अधीन अपराध भी है) किया है, जिसे उपर्युक्त नियम 2 के अधीन लिखित रूप में जिला मजिस्ट्रेट को भेजना वह अनावश्यक समझता हो, पुलिस अधीक्षक, यदि उसे कार्यवाही करने का कारण दिखाई दे, आरोप की सत्यता की परीक्षा के लिये पर्याप्त विभागीय जाँच स्वयं कर सकता है अथवा आरोपित अधिकारी से वरिष्ठ पंक्ति के किसी अधिकारी से करा सकता है। इस जाँच के पूरा होने पर वह यह विनिश्चय करेगा कि कोई आगे की कार्यवाही आवश्यक है या नहीं, और यदि है तो यह कि आरोपित अधिकारी का विभागीय विचारण किया जाये अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन संज्ञान लेने के लिये जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश भेजा जाये। परन्तु पुलिस अधीक्षक द्वारा किसी निरीक्षक या उपनिरीक्षक के विरुद्ध पुलिस ऐक्ट की धारा 29 के अधीन अपराध अथवा किसी विधि की असंज्ञेय धारा के अधीन दाण्डिक कार्यवाही के लिये जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश भेजे जाने से पूर्व उप महानिरीक्षक की सहमति अवश्य प्राप्त की जानी चाहिये। धारा 29 के अधीन अभियोजन कभी-कभार ही होता है और तभी जब धारा 7 के अधीन उसका समुचित निपटारा न हो सके।
नोट
(1) जाँच का अर्थ - जाँच का अर्थ सदैव न्यायिक अन्वेषण नहीं होता। उसका अर्थ उस सन्दर्भ पर निर्भर करता है जिसमें उसका प्रयोग हुआ है। इस पैरा का उप-पैरा 3 पुलिस अधीक्षक को इस बात के लिये बाध्य नहीं करता कि वह किसी अधीनस्थ के विरुद्ध की गई अनाम शिकायत को खारिज करने से पूर्व, सम्बन्धित अधिकारी की उपस्थिति में सुनवाई के सभी ताम-झाम के साथ जाँच करके यह अवधारित करे कि वह सत्य है या नहीं। यह प्रक्रिया बहुत से मामलों में सम्बन्धित अधीनस्थ की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचा सकती है और उत्पीड़न का कारण बन सकती है, जैसा कि मोहम्मद उमर बनाम पुलिस महानिरीक्षक में पाया गया। अतः ऐसे मामलों में जाँच करने का प्रयोजन केवल अधीक्षक का व्यक्तिगत समाधान करना है, जिससे उसे यह विनिश्चय करने में सहायता मिले कि मामला समाप्त कर दिया जाये अथवा आगे कार्यवाही की जाये, और यदि की जाये तो कौन सी कार्यवाही की जाये।
(2) मजिस्ट्रेटीय जाँच के पश्चात् विभागीय कार्यवाही - पैरा 486 उन मामलों पर लागू नहीं होता जिनमें मजिस्ट्रेटीय जाँच के पश्चात् किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती है। यह स्थिति पैरा 489 (2) के अन्तर्गत आती है। राज्य बनाम अयोध्या प्रसाद में उपर्युक्त स्थिति में पुलिस को आगे शिकायत प्राप्त हुई थी अथवा सी० आई० डी० ने आगे अन्वेषण किया था, किन्तु मजिस्ट्रेट की जाँच तथा विभागीय सुनवाई की विषय-वस्तु एक ही थी, अतएव दूसरी जाँच के प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठा।
(3) पुलिस अधीक्षक का विवेकाधिकार - ऐसे मामलों में पुलिस अधीक्षक को विवेकाधिकार प्राप्त है, किन्तु वह इतना असीम नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 14 से टकराये। यदि पुलिस अधीक्षक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1) (ख) के अधीन अन्वेषण नहीं कराता तो जिला मजिस्ट्रेट धारा 159 के अधीन उसका आदेश दे सकता है और मजिस्ट्रेटीय जाँच का भी आदेश दे सकता है। अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, धारा 173 के अधीन रिपोर्ट दाखिल करने से पूर्व, पुलिस अधीक्षक को यह विनिश्चय करना होगा कि सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में विचारण चलाया जाये या नहीं। इस प्रक्रम पर अन्तिम विनिश्चय करने से पूर्व उसे पुलिस उप महानिरीक्षक से परामर्श करना होगा, क्योंकि पदच्युति के लिये उनकी सहमति अपेक्षित है। यदि पुलिस अधिकारी के विरुद्ध मामला न्यायालय नहीं ले जाना है तो वे कारणों सहित रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। धारा 173 के अधीन अन्तिम रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत की जावेगी। (सन् 1975 में सरकार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत अन्तिम रिपोर्ट को विधिमान्य माना, अतः अन्तिम रिपोर्ट उनके द्वारा भी स्वीकृत की जाती है।) यह स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही विभागीय कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जाना है। मोहम्मद उमर बनाम पुलिस महानिरीक्षक में यह स्पष्ट किया गया कि पुलिस अधीक्षक अपने विवेक का प्रयोग करते हुये आरोप की प्रकृति पर, उसके समर्थन में क्या साक्ष्य है, पुलिस अधिकारी किसके अधीनस्थ है, तथा उसके विनिश्चय का विभाग के मान-सम्मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन बातों पर विचार करेगा।
(4) अन्वेषण रोका भी जा सकता है - उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुये कि यदि ऐसे अन्वेषण को, जिसमें अपराध किया जाना पाया गया हो, न्यायालय हस्तक्षेप करके रोक दे तो अपराध अदण्डित रह जावेगा, जो समाज के लिये अत्यन्त हानिकर होगा और न्याय का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा, यह मत व्यक्त किया कि इसका अर्थ अनिवार्यतः यह नहीं है कि अन्वेषण की अनुमति दी ही जानी चाहिये और न्यायालय उसे अन्वेषण के प्रक्रम पर रोक नहीं सकता। पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम स्वपन कुमार गुहा में न्यायालय ने सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि कोई अपराध प्रकट नहीं होता, अन्वेषण में हस्तक्षेप किया तथा अनुच्छेद 226 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और चल रहे अन्वेषण को शून्य घोषित करते हुये आगे का अन्वेषण रोक दिया।
(5) पैरा 486 के उपबन्ध आदेशात्मक हैं तथा उनकी सीमाएँ - इस नियम का एकमात्र प्रयोजन पुलिस अधीक्षक से सूचना एकत्र कराना ही नहीं है, वरन् उस अधीनस्थ अधिकारी के हितों की रक्षा करना भी है जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। जब कोई उपबन्ध यह व्यवस्था करता हो कि विभागीय कार्यवाही विचार-विमर्श के पश्चात् ही की जावे, तब बिना विचार-विमर्श के की गई ऐसी कार्यवाही अवैध होगी, क्योंकि वह इस आदेशात्मक उपबन्ध के विरुद्ध होगी, और पारित आदेश भी अवैध होगा।
पुलिस विनियमावली प्रशासनिक निदेश मात्र नहीं है, वरन् नियमों का एक पूर्ण समुच्चय है जो पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें हटाये जाने को शासित करता है। अतः प्रक्रिया विधि तथा नियमों के अनुरूप होनी चाहिये। विधि के भीतर बनाये गये नियमों का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिये मानो वे विधि के ही भाग हों, और उनका वही प्रभाव है जो विधि का है, जब तक कि वे विधि से असंगत न हों।
संसद अथवा राज्य विधान सभा सेवा सम्बन्धी निर्बन्धनों को, जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी निर्बन्धन भी हैं, विनियमित करने वाली विधियाँ बना सकती है, किन्तु उनसे संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ प्रभावित नहीं होंगी। वे उचित अवसर के सिद्धान्त तथा उसकी सीमाओं को भी विनियमित करेंगी, किन्तु यह पहलू न्यायालय के पुनर्विलोकन के अधीन रहेगा, जैसा कि राज्य बनाम बाबूराम उपाध्याय में अभिनिर्धारित हुआ।
जहाँ अधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराध किये जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य न हो, वहाँ विभागीय कार्यवाही आरम्भ करने के लिये धारा 7 ही पर्याप्त होगी और दण्ड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 12 आवश्यक न होगा, तथा इस पैरा के आदेशात्मक उपबन्ध लागू नहीं होंगे, जैसा कि 1963 ए० एल० जे० 1036 में स्पष्ट किया गया।
यदि किसी पुलिस अधिकारी के बारे में यह कहा जाये कि उसने ऐसा अपराध किया है जो संज्ञेय अपराध है, तो पुलिस विनियमावली का पैरा 486 (1) आकृष्ट होता है, और उस उपबन्ध का पालन किये बिना पुलिस अधीक्षक उप-धारा (3) के अधीन कार्यवाही नहीं कर सकता, और ऐसी कार्यवाही शून्य होगी।
पैरा (2) के उपबन्धों के होते हुये भी मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अधीन संज्ञान ले सकता है, क्योंकि विधि के विरुद्ध कोई भी नियम अविधिमान्य है, चाहे वह अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिये प्रशासनिक आदेश होने का दावा ही क्यों न करता हो।
(6) आदेश में कारण दिया जाना चाहिये - जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 161 दं० वि०/5 (2) पी० सी० ऐक्ट के मामले में विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया, मगर न्यायिक सुनवाई न होने के लिये कोई कारण नहीं दिया, जिसे नन्दनन्दन स्वरूप बनाम मजिस्ट्रेट में पुलिस नियमों के अनुकूल नहीं माना गया और निदेश दिया गया कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्यवाही करें। अपने राज्य के विनियम में यह पुलिस अधीक्षक को निर्णय करना है और कारण देना है कि वाद न्यायालय में चले या कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो। जिला मजिस्ट्रेट को आदेश में विस्तृत कारण नहीं देना है, पर आदेश से यह स्पष्ट होना चाहिये कि वह विवेकपूर्ण था।
(7) अन्तिम रिपोर्ट स्वीकृत करने का अधिकारी - इसके प्रावधान आदेशात्मक हैं, इसलिये अन्तिम रिपोर्ट को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद ही पैरा 490 के अनुसार विभागीय कार्यवाही होनी चाहिये। विभागीय कार्यवाही से केवल दण्ड का अर्थ नहीं निकलता, और इसमें पुलिस विनियम की सभी कार्यवाहियाँ सम्मिलित हैं। जिला मजिस्ट्रेट उन मजिस्ट्रेटों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें अपराध का प्रसंज्ञान लेने का अधिकार है। 1973 के जा० फौ० में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध में प्रसंज्ञान लेने के अधिकारी हुये, इसलिये अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने में भी वे ही सक्षम हैं। पैरा 490 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये शा० आ० सं० यू० ओ० 140/आठ-2, दिनांक 16-6-75 के आधार पर अब जिला मजिस्ट्रेट से पुनः अन्तिम रिपोर्ट पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रही। विशेष जज भी धारा 161 द० वि० व 5 (2) पी० सी० ऐक्ट के अपराध में प्रसंज्ञान हेतु मजिस्ट्रेट ही हैं तथा उक्त शासनादेश की भावना के अनुसार उन्हें भी अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिये।
(8) जब पुलिस अधीक्षक को शिकायत मिले - जब पुलिस अधीक्षक को ऐसी शिकायत प्राप्त हो कि उनके अधीनस्थ ने जनता के आधिकारिक सम्बन्धों के सिलसिले में कोई अपराध किया है, तो वे जिला मजिस्ट्रेट को इस निर्णय हेतु सूचित करेंगे कि उसमें पुलिस द्वारा विवेचना हो अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा; यदि जिला मजिस्ट्रेट वैसा आदेश नहीं करते तो उसमें विभागीय निस्तारण, कारण दिये जाने के बाद, किया जायेगा; मगर जहाँ वाद को न्यायालय भेजना हो, राज्य बनाम चरन सिंह में आया है कि जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।
(9) प्रावधान स्वीकृति के स्वरूप का नहीं - अभियुक्त को न्यायालय से मुक्ति इस कारण से नहीं मिलेगी कि वाद में इस पैरा के प्रावधान का (जो पंजाब विनियम के पैरा 16.38 के समान है) पालन नहीं हुआ। ये नियम विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं और वाद के न्यायालय जाने के पहले इसमें दी गई शर्तों के पालन की बाध्यता नहीं है। ये केवल विभागीय अनुदेश हैं, जिनका अर्थ यह नहीं कि वे किसी स्वीकृति या अनुज्ञा के रूप में वाद के न्यायालय जाने के लिये हैं, न वे जा० फौ० के प्रावधानों का अतिक्रमण कर सकते हैं, जैसा कि राज्य बनाम चरण सिंह में निर्णीत है। इस नियम की भाषा विभागीय कार्यवाही तक सीमित है और यह केवल विभागीय कार्यवाही व दण्ड को नियन्त्रित करने की प्रक्रिया है, जैसा कि बलिराम बनाम राज्य में आया है।
(10) संशोधन की आवश्यकता - न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलग हो जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट का हस्तक्षेत्रीय अपराध में प्रसंज्ञान लेने व सुनवाई करने का अधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में निहित कर दिया गया और कार्यपालिका के अधिकार उन्हीं में स्थित हैं। ये प्रावधान उस समय के हैं जब जिला मजिस्ट्रेट जिले की न्यायपालिका के फौजदारी कक्ष के वादों के प्रधान थे। इस पैरा के प्रावधान में जिला मजिस्ट्रेट के अधिशासी व न्यायिक दोनों अधिकारों के प्रयोग की व्यवस्था है, मगर न्यायपालिका के अलगाव के बाद इसमें तद्रूप संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है।
(i) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराध किये जाने के बारे में पुलिस को प्राप्त प्रत्येक इत्तिला पर प्रथमतः दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 के अधीन कार्यवाही की जावेगी और सम्बन्धित थाने पर विधि के अनुसार उपयुक्त धारा में मामला पंजीकृत किया जावेगा :
परन्तु -
(1) यदि इत्तिला सर्वप्रथम किसी मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई हो और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को भेजी गई हो तो पुलिस द्वारा कोई मामला पंजीकृत नहीं किया जावेगा;
(2) यदि इत्तिला सर्वप्रथम पुलिस को प्राप्त हुई हो तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जावेगी; और उसे भेजते समय पुलिस अधीक्षक अपने हाथ से यह अभिलिखित करेगा कि अन्वेषण में क्या कदम उठाये जा रहे हैं, अथवा न उठाये जाने के क्या कारण हैं;
(3) जब तक कि पुलिस अधीक्षक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1) (ख) के अधीन अन्वेषण न करने की शक्ति का प्रयोग न करे, अथवा जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट धारा 159 के अधीन आदेश न दे अथवा मजिस्ट्रेटीय जाँच का आदेश न दे, अन्वेषण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के अधीन पुलिस अधीक्षक द्वारा चुने गये ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जावेगा जो आरोपित अधिकारी से वरिष्ठ हो।
(4) अन्वेषण पूरा होने पर और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट तैयार किये जाने से पूर्व, यह प्रश्न कि आरोपित अधिकारी को विचारण के लिये भेजा जाये या नहीं, पुलिस अधीक्षक द्वारा विनिश्चित किया जावेगा; परन्तु ऐसे अधिकारी को, जिसे हटाने के लिये पैरा 479 के अधीन उप महानिरीक्षक की सहमति अपेक्षित है, पुलिस अधीक्षक द्वारा विचारण के लिये भेजे जाने से पूर्व उप महानिरीक्षक की सहमति अवश्य प्राप्त की जानी चाहिये।
(5) यथास्थिति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन आरोप-पत्र अथवा धारा 169 के अधीन अन्तिम रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जावेगी। यदि पुलिस अधीक्षक अथवा उप महानिरीक्षक ने अभियोजन न करने का विनिश्चय किया हो तो पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे विनिश्चय के कारणों की टिप्पणी अन्तिम रिपोर्ट पर पृष्ठांकित की जावेगी या उसके साथ संलग्न की जावेगी।
(6) जहाँ अभियोजन न चलाने का कारण यह हो कि आरोप निराधार समझा गया है, वहाँ आगे कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी। यदि आरोप सत्य समझा जाये और अपर्याप्त साक्ष्य के कारण या किसी अन्य कारण से अभियोजन न चलाया जाये, तो जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन अन्तिम रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर ली जाये, तब पुलिस अधीक्षक पैरा 490 में विहित विभागीय कार्यवाही कर सकता है।
(ii) जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया असंज्ञेय अपराध (जिसके अन्तर्गत पुलिस ऐक्ट की धारा 29 के अधीन अपराध भी है) प्रथम प्रक्रम में पुलिस को रिपोर्ट किया जाये, तब पुलिस अधीक्षक, यदि उसे कार्यवाही करने का कारण दिखाई दे, या तो (क) इस पैरा के शीर्ष 3 तथा पैरा 490 में विनिर्दिष्ट विभागीय कार्यवाही करेगा, अथवा (ख) उसके विकल्प में या विभागीय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर जिला मजिस्ट्रेट को इस अनुरोध के साथ रिपोर्ट भेजेगा कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ख) के अधीन संज्ञान लें : परन्तु पुलिस अधिकारियों द्वारा किये गये असंज्ञेय अपराधों की रिपोर्टों का (जब वे पुलिस को की गई हों तथा जब तक कि संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के लिये औपचारिक पुलिस अन्वेषण चाहने के विशेष कारण न हों) सामान्यतया विभागीय रूप से ही अन्वेषण किया जावेगा और जब तक दाण्डिक अभियोजन वांछनीय न हो, विभागीय जाँच पूरी होने तक उन्हें सामान्यतया जिला मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट नहीं किया जावेगा। और उपर्युक्त विहित रीति से पुलिस अधीक्षक से अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ख) और (ग) के अधीन विहित रीति से इत्तिला प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 14 के सामान्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये -
(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 16 के अधीन कार्यवाही कर सकता है।
(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच अथवा पुलिस द्वारा अन्वेषण का, या धारा 155 के अधीन पुलिस द्वारा अन्वेषण का आदेश दे सकता है।
(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अधीन आगे की कार्यवाही रोक सकता है।
यदि पुलिस अन्वेषण का आदेश दिया जाये तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (3) के अधीन पुलिस अधीक्षक द्वारा चुने गये ऐसे अधिकारी द्वारा किया जावेगा जो आरोपित अधिकारी से उच्च पंक्ति का हो, और आगे की सभी कार्यवाहियाँ वही होंगी जो संज्ञेय मामलों के सम्बन्ध में ऊपर पैरा 486 (1), (4), (5) तथा (6) में विहित हैं।
यदि पुलिस द्वारा अन्वेषण का कोई आदेश न दिया जाये और जिला मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच से पूर्व या पश्चात् मामले में आगे की दाण्डिक कार्यवाही रोक दे, तो पुलिस अधीक्षक ऊपर पैरा 486-क (6) में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार तथा पैरा 494 में अन्तर्विष्ट आदेशों के अधीन रहते हुये यह विनिश्चय करेगा कि पैरा 490 के अधीन विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है या नहीं।
(iii) अपने को दी गई इत्तिला पर अथवा अपने ज्ञान या सन्देह पर कि उसके अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी ने पुलिस ऐक्ट की धारा 7 के अधीन अपराध अथवा कोई असंज्ञेय अपराध (जिसके अन्तर्गत पुलिस ऐक्ट की धारा 29 के अधीन अपराध भी है) किया है, जिसे उपर्युक्त नियम 2 के अधीन लिखित रूप में जिला मजिस्ट्रेट को भेजना वह अनावश्यक समझता हो, पुलिस अधीक्षक, यदि उसे कार्यवाही करने का कारण दिखाई दे, आरोप की सत्यता की परीक्षा के लिये पर्याप्त विभागीय जाँच स्वयं कर सकता है अथवा आरोपित अधिकारी से वरिष्ठ पंक्ति के किसी अधिकारी से करा सकता है। इस जाँच के पूरा होने पर वह यह विनिश्चय करेगा कि कोई आगे की कार्यवाही आवश्यक है या नहीं, और यदि है तो यह कि आरोपित अधिकारी का विभागीय विचारण किया जाये अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन संज्ञान लेने के लिये जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश भेजा जाये। परन्तु पुलिस अधीक्षक द्वारा किसी निरीक्षक या उपनिरीक्षक के विरुद्ध पुलिस ऐक्ट की धारा 29 के अधीन अपराध अथवा किसी विधि की असंज्ञेय धारा के अधीन दाण्डिक कार्यवाही के लिये जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश भेजे जाने से पूर्व उप महानिरीक्षक की सहमति अवश्य प्राप्त की जानी चाहिये। धारा 29 के अधीन अभियोजन कभी-कभार ही होता है और तभी जब धारा 7 के अधीन उसका समुचित निपटारा न हो सके।
नोट
(1) जाँच का अर्थ - जाँच का अर्थ सदैव न्यायिक अन्वेषण नहीं होता। उसका अर्थ उस सन्दर्भ पर निर्भर करता है जिसमें उसका प्रयोग हुआ है। इस पैरा का उप-पैरा 3 पुलिस अधीक्षक को इस बात के लिये बाध्य नहीं करता कि वह किसी अधीनस्थ के विरुद्ध की गई अनाम शिकायत को खारिज करने से पूर्व, सम्बन्धित अधिकारी की उपस्थिति में सुनवाई के सभी ताम-झाम के साथ जाँच करके यह अवधारित करे कि वह सत्य है या नहीं। यह प्रक्रिया बहुत से मामलों में सम्बन्धित अधीनस्थ की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचा सकती है और उत्पीड़न का कारण बन सकती है, जैसा कि मोहम्मद उमर बनाम पुलिस महानिरीक्षक में पाया गया। अतः ऐसे मामलों में जाँच करने का प्रयोजन केवल अधीक्षक का व्यक्तिगत समाधान करना है, जिससे उसे यह विनिश्चय करने में सहायता मिले कि मामला समाप्त कर दिया जाये अथवा आगे कार्यवाही की जाये, और यदि की जाये तो कौन सी कार्यवाही की जाये।
(2) मजिस्ट्रेटीय जाँच के पश्चात् विभागीय कार्यवाही - पैरा 486 उन मामलों पर लागू नहीं होता जिनमें मजिस्ट्रेटीय जाँच के पश्चात् किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती है। यह स्थिति पैरा 489 (2) के अन्तर्गत आती है। राज्य बनाम अयोध्या प्रसाद में उपर्युक्त स्थिति में पुलिस को आगे शिकायत प्राप्त हुई थी अथवा सी० आई० डी० ने आगे अन्वेषण किया था, किन्तु मजिस्ट्रेट की जाँच तथा विभागीय सुनवाई की विषय-वस्तु एक ही थी, अतएव दूसरी जाँच के प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठा।
(3) पुलिस अधीक्षक का विवेकाधिकार - ऐसे मामलों में पुलिस अधीक्षक को विवेकाधिकार प्राप्त है, किन्तु वह इतना असीम नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 14 से टकराये। यदि पुलिस अधीक्षक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1) (ख) के अधीन अन्वेषण नहीं कराता तो जिला मजिस्ट्रेट धारा 159 के अधीन उसका आदेश दे सकता है और मजिस्ट्रेटीय जाँच का भी आदेश दे सकता है। अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, धारा 173 के अधीन रिपोर्ट दाखिल करने से पूर्व, पुलिस अधीक्षक को यह विनिश्चय करना होगा कि सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में विचारण चलाया जाये या नहीं। इस प्रक्रम पर अन्तिम विनिश्चय करने से पूर्व उसे पुलिस उप महानिरीक्षक से परामर्श करना होगा, क्योंकि पदच्युति के लिये उनकी सहमति अपेक्षित है। यदि पुलिस अधिकारी के विरुद्ध मामला न्यायालय नहीं ले जाना है तो वे कारणों सहित रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। धारा 173 के अधीन अन्तिम रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत की जावेगी। (सन् 1975 में सरकार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत अन्तिम रिपोर्ट को विधिमान्य माना, अतः अन्तिम रिपोर्ट उनके द्वारा भी स्वीकृत की जाती है।) यह स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही विभागीय कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जाना है। मोहम्मद उमर बनाम पुलिस महानिरीक्षक में यह स्पष्ट किया गया कि पुलिस अधीक्षक अपने विवेक का प्रयोग करते हुये आरोप की प्रकृति पर, उसके समर्थन में क्या साक्ष्य है, पुलिस अधिकारी किसके अधीनस्थ है, तथा उसके विनिश्चय का विभाग के मान-सम्मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन बातों पर विचार करेगा।
(4) अन्वेषण रोका भी जा सकता है - उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुये कि यदि ऐसे अन्वेषण को, जिसमें अपराध किया जाना पाया गया हो, न्यायालय हस्तक्षेप करके रोक दे तो अपराध अदण्डित रह जावेगा, जो समाज के लिये अत्यन्त हानिकर होगा और न्याय का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा, यह मत व्यक्त किया कि इसका अर्थ अनिवार्यतः यह नहीं है कि अन्वेषण की अनुमति दी ही जानी चाहिये और न्यायालय उसे अन्वेषण के प्रक्रम पर रोक नहीं सकता। पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम स्वपन कुमार गुहा में न्यायालय ने सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि कोई अपराध प्रकट नहीं होता, अन्वेषण में हस्तक्षेप किया तथा अनुच्छेद 226 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और चल रहे अन्वेषण को शून्य घोषित करते हुये आगे का अन्वेषण रोक दिया।
(5) पैरा 486 के उपबन्ध आदेशात्मक हैं तथा उनकी सीमाएँ - इस नियम का एकमात्र प्रयोजन पुलिस अधीक्षक से सूचना एकत्र कराना ही नहीं है, वरन् उस अधीनस्थ अधिकारी के हितों की रक्षा करना भी है जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। जब कोई उपबन्ध यह व्यवस्था करता हो कि विभागीय कार्यवाही विचार-विमर्श के पश्चात् ही की जावे, तब बिना विचार-विमर्श के की गई ऐसी कार्यवाही अवैध होगी, क्योंकि वह इस आदेशात्मक उपबन्ध के विरुद्ध होगी, और पारित आदेश भी अवैध होगा।
पुलिस विनियमावली प्रशासनिक निदेश मात्र नहीं है, वरन् नियमों का एक पूर्ण समुच्चय है जो पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें हटाये जाने को शासित करता है। अतः प्रक्रिया विधि तथा नियमों के अनुरूप होनी चाहिये। विधि के भीतर बनाये गये नियमों का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिये मानो वे विधि के ही भाग हों, और उनका वही प्रभाव है जो विधि का है, जब तक कि वे विधि से असंगत न हों।
संसद अथवा राज्य विधान सभा सेवा सम्बन्धी निर्बन्धनों को, जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी निर्बन्धन भी हैं, विनियमित करने वाली विधियाँ बना सकती है, किन्तु उनसे संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ प्रभावित नहीं होंगी। वे उचित अवसर के सिद्धान्त तथा उसकी सीमाओं को भी विनियमित करेंगी, किन्तु यह पहलू न्यायालय के पुनर्विलोकन के अधीन रहेगा, जैसा कि राज्य बनाम बाबूराम उपाध्याय में अभिनिर्धारित हुआ।
जहाँ अधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराध किये जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य न हो, वहाँ विभागीय कार्यवाही आरम्भ करने के लिये धारा 7 ही पर्याप्त होगी और दण्ड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 12 आवश्यक न होगा, तथा इस पैरा के आदेशात्मक उपबन्ध लागू नहीं होंगे, जैसा कि 1963 ए० एल० जे० 1036 में स्पष्ट किया गया।
यदि किसी पुलिस अधिकारी के बारे में यह कहा जाये कि उसने ऐसा अपराध किया है जो संज्ञेय अपराध है, तो पुलिस विनियमावली का पैरा 486 (1) आकृष्ट होता है, और उस उपबन्ध का पालन किये बिना पुलिस अधीक्षक उप-धारा (3) के अधीन कार्यवाही नहीं कर सकता, और ऐसी कार्यवाही शून्य होगी।
पैरा (2) के उपबन्धों के होते हुये भी मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अधीन संज्ञान ले सकता है, क्योंकि विधि के विरुद्ध कोई भी नियम अविधिमान्य है, चाहे वह अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिये प्रशासनिक आदेश होने का दावा ही क्यों न करता हो।
(6) आदेश में कारण दिया जाना चाहिये - जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 161 दं० वि०/5 (2) पी० सी० ऐक्ट के मामले में विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया, मगर न्यायिक सुनवाई न होने के लिये कोई कारण नहीं दिया, जिसे नन्दनन्दन स्वरूप बनाम मजिस्ट्रेट में पुलिस नियमों के अनुकूल नहीं माना गया और निदेश दिया गया कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्यवाही करें। अपने राज्य के विनियम में यह पुलिस अधीक्षक को निर्णय करना है और कारण देना है कि वाद न्यायालय में चले या कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो। जिला मजिस्ट्रेट को आदेश में विस्तृत कारण नहीं देना है, पर आदेश से यह स्पष्ट होना चाहिये कि वह विवेकपूर्ण था।
(7) अन्तिम रिपोर्ट स्वीकृत करने का अधिकारी - इसके प्रावधान आदेशात्मक हैं, इसलिये अन्तिम रिपोर्ट को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद ही पैरा 490 के अनुसार विभागीय कार्यवाही होनी चाहिये। विभागीय कार्यवाही से केवल दण्ड का अर्थ नहीं निकलता, और इसमें पुलिस विनियम की सभी कार्यवाहियाँ सम्मिलित हैं। जिला मजिस्ट्रेट उन मजिस्ट्रेटों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें अपराध का प्रसंज्ञान लेने का अधिकार है। 1973 के जा० फौ० में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध में प्रसंज्ञान लेने के अधिकारी हुये, इसलिये अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने में भी वे ही सक्षम हैं। पैरा 490 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये शा० आ० सं० यू० ओ० 140/आठ-2, दिनांक 16-6-75 के आधार पर अब जिला मजिस्ट्रेट से पुनः अन्तिम रिपोर्ट पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रही। विशेष जज भी धारा 161 द० वि० व 5 (2) पी० सी० ऐक्ट के अपराध में प्रसंज्ञान हेतु मजिस्ट्रेट ही हैं तथा उक्त शासनादेश की भावना के अनुसार उन्हें भी अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिये।
(8) जब पुलिस अधीक्षक को शिकायत मिले - जब पुलिस अधीक्षक को ऐसी शिकायत प्राप्त हो कि उनके अधीनस्थ ने जनता के आधिकारिक सम्बन्धों के सिलसिले में कोई अपराध किया है, तो वे जिला मजिस्ट्रेट को इस निर्णय हेतु सूचित करेंगे कि उसमें पुलिस द्वारा विवेचना हो अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा; यदि जिला मजिस्ट्रेट वैसा आदेश नहीं करते तो उसमें विभागीय निस्तारण, कारण दिये जाने के बाद, किया जायेगा; मगर जहाँ वाद को न्यायालय भेजना हो, राज्य बनाम चरन सिंह में आया है कि जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।
(9) प्रावधान स्वीकृति के स्वरूप का नहीं - अभियुक्त को न्यायालय से मुक्ति इस कारण से नहीं मिलेगी कि वाद में इस पैरा के प्रावधान का (जो पंजाब विनियम के पैरा 16.38 के समान है) पालन नहीं हुआ। ये नियम विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं और वाद के न्यायालय जाने के पहले इसमें दी गई शर्तों के पालन की बाध्यता नहीं है। ये केवल विभागीय अनुदेश हैं, जिनका अर्थ यह नहीं कि वे किसी स्वीकृति या अनुज्ञा के रूप में वाद के न्यायालय जाने के लिये हैं, न वे जा० फौ० के प्रावधानों का अतिक्रमण कर सकते हैं, जैसा कि राज्य बनाम चरण सिंह में निर्णीत है। इस नियम की भाषा विभागीय कार्यवाही तक सीमित है और यह केवल विभागीय कार्यवाही व दण्ड को नियन्त्रित करने की प्रक्रिया है, जैसा कि बलिराम बनाम राज्य में आया है।
(10) संशोधन की आवश्यकता - न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलग हो जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट का हस्तक्षेत्रीय अपराध में प्रसंज्ञान लेने व सुनवाई करने का अधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में निहित कर दिया गया और कार्यपालिका के अधिकार उन्हीं में स्थित हैं। ये प्रावधान उस समय के हैं जब जिला मजिस्ट्रेट जिले की न्यायपालिका के फौजदारी कक्ष के वादों के प्रधान थे। इस पैरा के प्रावधान में जिला मजिस्ट्रेट के अधिशासी व न्यायिक दोनों अधिकारों के प्रयोग की व्यवस्था है, मगर न्यायपालिका के अलगाव के बाद इसमें तद्रूप संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है।
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