UP Police Regs 172अध्याय 13 · Arrest, Bail and Custody
धारा 172 · पैरा-164. पुलिस द्वारा किशोर अपराधियों के साथ व्यवहार के नियम
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
पुलिस द्वारा किशोर अपराधियों के साथ व्यवहार को शासित करने वाले नियम गार्ड तथा अनुरक्षी (एस्कॉर्ट) नियमों के अन्तर्गत दिये गये हैं।
बरेली किशोर कारागार से मुक्त किये गये किसी दोषसिद्ध किशोर को पुलिस द्वारा अनुरक्षण में घर तक नहीं पहुँचाया जावेगा। इन विनियमों के पैरा 234 के आदेशों के अनुसरण में खोली गई हिस्ट्रीशीट की दशा को छोड़कर, पुलिस को किशोर अपराधियों से उनकी मुक्ति के पश्चात् कोई सरोकार नहीं रखना है। अन्य कारागारों से मुक्त किये गये दोषसिद्ध किशोरों को जेल मैनुअल (1941 संशोधित संस्करण) के पैरा 336 के अनुसार अनुरक्षण में घर तक पहुँचाया जावेगा।
नोट
(1) बिना वारण्ट गिरफ्तारी - गश्त पर रहने वाली पुलिस आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ सकती है और उसके कब्जे में पाया गया कोई आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद अभिगृहीत कर सकती है।
धारा 41 के उपबन्ध अध्याय 8 के अधीन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते।
(2) किसी अन्य पुलिस अधिकारी की माँग पर गिरफ्तारी - धारा 41 (झ) में ऐसी स्थिति का उपबन्ध है जिसमें कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये किसी अन्य पुलिस अधिकारी से माँग कर सकता है, बशर्ते कि वह अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार करने के लिये प्राधिकृत हो।
माँग-पत्र में गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण तथा वह विनिर्दिष्ट अपराध होना चाहिये जिसके लिये गिरफ्तारी की जानी है।
(3) प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी तथा ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया - कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार कर सकता है जब उस व्यक्ति ने उसकी दृष्टि के समक्ष अपराध किया हो। केवल यह राय, सन्देह या इत्तिला कि वह व्यक्ति दोषी है, पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, जहाँ किसी व्यक्ति ने चाकू लिये भागते हुये व्यक्ति को पकड़ने के लिये चिल्लाती हुई भीड़ का शोर सुनकर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, वहाँ यह अभिनिर्धारित हुआ कि उसे ऐसा करने का कोई प्राधिकार नहीं था, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसकी दृष्टि के समक्ष कोई अपराध नहीं किया था।
प्राइवेट व्यक्ति तभी गिरफ्तार कर सकता है जब अपराध संज्ञेय और अजमानतीय हो। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के अधीन, जो जमानतीय अपराध है, की गई गिरफ्तारी अप्राधिकृत मानी जाती है।
(4) जब कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को बिना वारण्ट गिरफ्तारी के लिये नियुक्त करे तब की प्रक्रिया - इस धारा का पालन न किया जाना, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध कार्यवाही लम्बित हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 के अधीन विधि के प्रतिकूल न होगा।
यदि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति जाने लगे और पकड़ लिया जाये, तो गिरफ्तारी केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि उसे आदेश का सार नहीं बताया गया था।
(5) गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक निरुद्ध न रखा जाना - पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक निरुद्ध नहीं रख सकती; यही अधिकतम सीमा है।
रिमाण्ड के लिये प्रार्थना मजिस्ट्रेट के समक्ष की जानी चाहिये, जो न तो अन्वेषण में हस्तक्षेप कर सकता है और न कार्यवाही रोक सकता है।
यदि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाये, और मजिस्ट्रेट स्वयं अनुरोध पर थाने आकर आदेश दे दे, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि अभियुक्त उसके समक्ष पेश किया गया।
(6) जब अन्वेषण चौबीस घण्टे में पूरा न हो सके तब की प्रक्रिया - अभियुक्त का रिमाण्ड माँगते समय पुलिस को केस डायरी मजिस्ट्रेट के पास भेजनी चाहिये। यदि डायरी न भेजी जाये तो यह उपधारणा की जावेगी कि डायरी लिखी ही नहीं गई।
यदि रिमाण्ड प्रार्थना-पत्र के साथ डायरी न भेजी जाये और अन्वेषण अधिकारी कोई स्पष्टीकरण न दे, तो यह अन्वेषण की सत्यनिष्ठा पर सन्देह करने का उचित आधार होगा। बिना किसी युक्तियुक्त स्पष्टीकरण के केस डायरी मजिस्ट्रेट को भेजने में चौबीस घण्टे से अधिक का विलम्ब अन्वेषण को सन्देहास्पद बना देता है।
और ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट रिमाण्ड देने के स्थान पर अभियुक्त को छोड़ सकता है। यदि अभियुक्त को चौबीस घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में रखा जाये, तो वह निरोध, चाहे अवैध ही हो, अभियुक्त को रिमाण्ड पर आगे निरुद्ध रखने की मजिस्ट्रेट की शक्ति को प्रभावित नहीं करता; क्योंकि पूर्ववर्ती निरोध के लिये पुलिस अधिकारी सदोष परिरोध का दोषी हो सकता है, किन्तु पश्चात्वर्ती निरोध के लिये मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया रिमाण्ड आदेश विधिमान्य होगा।
(7) पुलिस अभिरक्षा के लिये रिमाण्ड आदेश - अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रिमाण्ड देते समय मजिस्ट्रेट को ऐसा करने के कारण अभिलिखित करने चाहिये। मजिस्ट्रेट की यह कार्यवाही यान्त्रिक नहीं होनी चाहिये, वरन् न्यायिक विवेक से निर्देशित होनी चाहिये। उसे डायरी देखनी चाहिये और यदि उसके अवलोकन पर अभियुक्त को निरुद्ध रखना आवश्यक प्रतीत न हो, अथवा डायरी प्रस्तुत ही न की जाये, तो मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को छोड़ देना चाहिये। रिमाण्ड आदेश तभी दिया जा सकता है जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाये; अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाये बिना केवल पुलिस के प्रार्थना-पत्र पर दिया गया रिमाण्ड विधिपूर्ण न होगा। रिमाण्ड तभी दिया जाना चाहिये जब, प्रथमतः, केस डायरी से अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का होना प्रकट हो, और द्वितीयतः, यह सम्भावना हो कि अभियुक्त को रिमाण्ड पर देने से और साक्ष्य एकत्र हो सकेगा।
(8) जहाँ पुलिस को अपराध किये जाने की इत्तिला प्राप्त हो चुकी हो, वहाँ किसी व्यक्ति पर पुलिस और मजिस्ट्रेट को इत्तिला न दे पाने के लिये इस धारा के अधीन अभियोजन नहीं चलाया जा सकता।
इत्तिला देने का कर्तव्य ग्राम सम्बन्धी कार्यों के लिये नियुक्त अधिकारियों के लिये अधिकथित किया गया है। धारा 40 दो उपधाराओं में विभक्त है। प्रथम उपधारा उन विषयों से सम्बन्धित है जिनमें इत्तिला देना अनिवार्य है, जबकि द्वितीय उपधारा 'ग्राम में नियोजित प्रत्येक अधिकारी' शब्दों का सरल निर्वचन देती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 40 के अधीन यदि कोई अधिकारी समय से इत्तिला देने में असफल रहता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 के अधीन अपराध करता है। इसके अतिरिक्त यदि ऐसा अधिकारी मिथ्या या अशुद्ध इत्तिला देता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 211 के अधीन अपराध करता है। ऐसे लोप की दशा में अधिकारी के विरुद्ध धारा 176 के अधीन तथा मिथ्या इत्तिला की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 211 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।
इस धारा में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि किसी विशिष्ट अपराध के घटित होने पर अथवा ऐसे अपराध में लिप्त अपराधी की पहचान होने पर उसकी इत्तिला तुरन्त निकटतम मजिस्ट्रेट या थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को दी जाये, जिससे अपराधी को बिना विलम्ब अभिरक्षा में लिया जा सके और अपराधों की बढ़ती हुई बाढ़ को सरलता से नियन्त्रित किया जा सके।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 में निम्नलिखित उपबन्ध है :-
41. पुलिस कब बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकेगी -
(1) कोई पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारण्ट के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा -
(क) जो किसी संज्ञेय अपराध से सम्बद्ध रहा हो, अथवा जिसके विरुद्ध ऐसे अपराध से सम्बद्ध होने के बारे में युक्तियुक्त परिवाद किया गया हो या विश्वसनीय इत्तिला मिली हो या युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान हो, अथवा
(ख) जिसके कब्जे में गृहभेदन का कोई उपकरण, बिना विधिपूर्ण प्रतिहेतु के, पाया जाये, और ऐसे प्रतिहेतु को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा, अथवा
(ग) जो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा उद्घोषित अपराधी हो, अथवा
(घ) जिसके कब्जे में ऐसी कोई वस्तु पाई जाये जिसके चुराई हुई सम्पत्ति होने का युक्तियुक्त सन्देह हो और जिसके बारे में ऐसी वस्तु के सम्बन्ध में अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह हो, अथवा
(ङ) जो किसी पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य के पालन में बाधा पहुँचाये, अथवा जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा हो या निकल भागने का प्रयत्न किया हो, अथवा
(च) जिसके संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से भगोड़ा होने का युक्तियुक्त सन्देह हो, अथवा
(छ) जो भारत के बाहर किसी स्थान में किये गये ऐसे किसी कार्य से सम्बद्ध रहा हो, अथवा जिसके ऐसे सम्बद्ध रहने के बारे में युक्तियुक्त परिवाद किया गया हो या विश्वसनीय इत्तिला मिली हो या युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान हो, जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध के रूप में दण्डनीय होता, और जिसके लिये वह प्रत्यर्पण से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किये जाने का दायी हो, अथवा
(ज) जिसने, छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुये, धारा 356 की उपधारा (5) के अधीन बनाये गये किसी नियम का भंग किया हो, अथवा
(झ) जिसके बारे में किसी अन्य पुलिस अधिकारी से गिरफ्तारी के लिये लिखित या मौखिक माँग प्राप्त हुई हो, परन्तु यह तब जब उस माँग में गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति का नाम हो तथा वह अपराध या अन्य कारण विनिर्दिष्ट हो जिसके लिये गिरफ्तारी की जानी है, और उससे यह दर्शित होता हो कि माँग करने वाले अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को विधिपूर्वक बिना वारण्ट गिरफ्तार किया जा सकता था।
(2) थाने का भारसाधक अधिकारी धारा 109 या धारा 110 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की एक या अधिक कोटियों में आने वाले किसी व्यक्ति को उसी रीति से गिरफ्तार कर सकेगा या गिरफ्तार करा सकेगा।
संक्षिप्त टिप्पणी
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित है। इस धारा के अधीन पुलिस को यह प्राधिकार है कि वह कतिपय अपराधों के आरोपित व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के आदेश या वारण्ट के बिना गिरफ्तार करे। यह धारा दो उपधाराओं में विभक्त है।
प्रथम उपधारा में वे विनिर्दिष्ट अपराध गिनाये गये हैं जिनके लिये पुलिस अपराधी को मजिस्ट्रेटीय जाँच या वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकती है।
उपधारा 2 यह स्पष्ट करती है कि थाने का भारसाधक अधिकारी धारा 109 या धारा 110 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की एक या अधिक कोटियों में आने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या करा सकता है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन पुलिस को अनिर्बन्धित शक्तियाँ प्राप्त हैं, किन्तु पुलिस या भारसाधक अधिकारी को इस शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व युक्तियुक्त सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिये।
संहिता में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है कि पुलिस अधिकारी से क्या अभिप्रेत है। इस धारा में प्रयुक्त 'पुलिस अधिकारी' पद से वे सभी व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो भारतीय पुलिस सेवा या राज्य पुलिस सेवा के सदस्य हैं और पुलिस बल में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस की सभी कोटियाँ भी इसी कोटि में सम्मिलित हैं।
'पुलिस अधिकारी' पद के प्रयोजनों के लिये ग्राम चौकीदार को पुलिस अधिकारी नहीं माना जा सकता।
खाद्य निरीक्षक को इस धारा के अर्थ में पुलिस अधिकारी माना जा सकता है।
संवैधानिक मानदण्डों का उल्लंघन करके की गई गिरफ्तारी - यदि कोई पुलिस अधिकारी संवैधानिक मानदण्डों का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। इसी प्रकार जहाँ किसी उच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चय में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को असंवैधानिक घोषित कर दिया हो, वहाँ ऐसे आदेश के पश्चात् उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। ऐसी गिरफ्तारी पूर्णतया असंवैधानिक होगी।
वे विनिर्दिष्ट आधार जिन पर गिरफ्तारी सम्भव है - वे विनिर्दिष्ट आधार जिन पर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी सम्भव है, इस धारा की उपधारा (1) तथा (2) में दिये गये हैं। (विशेष अध्ययन के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 की उपधारा (1) तथा धारा 109 और 110 देखिये।)
जहाँ कोई अपराधी किसी उपासना स्थल में छिपा हो, वहाँ लोक नीति के विषय के रूप में पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये उपासना स्थल में प्रवेश नहीं कर सकती। किन्तु ऐसे मामलों में न्यायालय को पुलिस के प्रवेश के लिये परमादेश जारी करना होगा।
यदि कोई व्यक्ति अपना नाम और निवास बताने से इन्कार करे अथवा ऐसा नाम या निवास बताये जिसके बारे में अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है, तो उसका नाम और निवास ज्ञात करने के लिये ऐसा अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकेगा।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी तथा ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उपबन्ध निम्नानुसार है :-
(1) कोई प्राइवेट व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, अथवा किसी उद्घोषित अपराधी को, गिरफ्तार कर सकेगा या गिरफ्तार करा सकेगा और अनावश्यक विलम्ब के बिना ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के हवाले करेगा, अथवा पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को निकटतम थाने पर अभिरक्षा में ले जावेगा या ले जवायेगा।
(2) यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे पुनः गिरफ्तार करेगा।
(3) यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की माँग पर अपना नाम और निवास बताने से इन्कार करे, या ऐसा नाम या निवास बताये जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जायेगी, किन्तु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण न हो कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।
धारा की समीक्षा - इस धारा में उपबन्धित प्रावधान कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में एक वैयक्तिक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिये सक्षम बनाते हैं। इसका भाव इस प्रकार व्यक्त किया जाना चाहिये कि व्यक्तियों की दूसरे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति में विस्तार न होवे। यह धारा तीन उपधाराओं में विभक्त है। प्रथम उपधारा के अन्तर्गत किसी प्राइवेट व्यक्ति को उस स्थिति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये सक्षम बनाया गया है जबकि वह नामजद अपराधी हो या ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में उसने कोई अजमानतीय या असंज्ञेय अपराध किया हो। इस उपधारा के अन्तर्गत पकड़ने वाले व्यक्ति पर यह अनिवार्यता अधिरोपित की गई है कि वह पकड़े गये व्यक्ति को पकड़ने (गिरफ्तार करने) के पश्चात् किसी पुलिस अधिकारी के हवाले कर देवे। यदि ऐसा करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे व्यक्ति को किसी समीपस्थ थाने पर ले जाकर वहाँ पुलिस के सुपुर्द कर देवे।
किसी अपराध से सम्बन्धित अपराधी की पुनः गिरफ्तारी - जहाँ पर किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी अपराधी को पकड़ा जाता है, किन्तु वह ऐसी पकड़ से भाग जाता है, तो उसे पुनः पकड़ा जा सकता है; किन्तु जहाँ पर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने अपराधी को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है और पुलिस अभिरक्षा से ऐसा अपराधी अपने को मुक्त करके भाग गया हो, तो ऐसी दशा में ऐसे अपराधी को पुनः गिरफ्तार करने का दायित्व पुलिस अधिकारी पर होगा। जहाँ पर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अपराधी को पकड़कर शीघ्रातिशीघ्र पुलिस को सुपुर्द नहीं करता है, तो ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 में निम्नवत् प्रावधान है :-
51. गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी - (1) जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारण्ट के अधीन, जो जमानत ली जाने का उपबन्ध नहीं करता, या ऐसे वारण्ट के अधीन, जो जमानत ली जाने का उपबन्ध करता है किन्तु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाये, तथा
जब कभी कोई व्यक्ति वारण्ट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारण्ट के अधीन गिरफ्तार किया जाये और विधि के अनुसार उसकी जमानत नहीं ली जा सकती या वह जमानत देने में असमर्थ हो,
तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाये तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को सौंपे, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उस पर पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा; और जहाँ गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहाँ ऐसे व्यक्ति को एक ऐसी रसीद दी जायेगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तुएँ दर्शित हों।
(2) जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुये की जायेगी।
बरेली किशोर कारागार से मुक्त किये गये किसी दोषसिद्ध किशोर को पुलिस द्वारा अनुरक्षण में घर तक नहीं पहुँचाया जावेगा। इन विनियमों के पैरा 234 के आदेशों के अनुसरण में खोली गई हिस्ट्रीशीट की दशा को छोड़कर, पुलिस को किशोर अपराधियों से उनकी मुक्ति के पश्चात् कोई सरोकार नहीं रखना है। अन्य कारागारों से मुक्त किये गये दोषसिद्ध किशोरों को जेल मैनुअल (1941 संशोधित संस्करण) के पैरा 336 के अनुसार अनुरक्षण में घर तक पहुँचाया जावेगा।
नोट
(1) बिना वारण्ट गिरफ्तारी - गश्त पर रहने वाली पुलिस आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ सकती है और उसके कब्जे में पाया गया कोई आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद अभिगृहीत कर सकती है।
धारा 41 के उपबन्ध अध्याय 8 के अधीन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते।
(2) किसी अन्य पुलिस अधिकारी की माँग पर गिरफ्तारी - धारा 41 (झ) में ऐसी स्थिति का उपबन्ध है जिसमें कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये किसी अन्य पुलिस अधिकारी से माँग कर सकता है, बशर्ते कि वह अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार करने के लिये प्राधिकृत हो।
माँग-पत्र में गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण तथा वह विनिर्दिष्ट अपराध होना चाहिये जिसके लिये गिरफ्तारी की जानी है।
(3) प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी तथा ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया - कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार कर सकता है जब उस व्यक्ति ने उसकी दृष्टि के समक्ष अपराध किया हो। केवल यह राय, सन्देह या इत्तिला कि वह व्यक्ति दोषी है, पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, जहाँ किसी व्यक्ति ने चाकू लिये भागते हुये व्यक्ति को पकड़ने के लिये चिल्लाती हुई भीड़ का शोर सुनकर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, वहाँ यह अभिनिर्धारित हुआ कि उसे ऐसा करने का कोई प्राधिकार नहीं था, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसकी दृष्टि के समक्ष कोई अपराध नहीं किया था।
प्राइवेट व्यक्ति तभी गिरफ्तार कर सकता है जब अपराध संज्ञेय और अजमानतीय हो। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के अधीन, जो जमानतीय अपराध है, की गई गिरफ्तारी अप्राधिकृत मानी जाती है।
(4) जब कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को बिना वारण्ट गिरफ्तारी के लिये नियुक्त करे तब की प्रक्रिया - इस धारा का पालन न किया जाना, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध कार्यवाही लम्बित हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 के अधीन विधि के प्रतिकूल न होगा।
यदि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति जाने लगे और पकड़ लिया जाये, तो गिरफ्तारी केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि उसे आदेश का सार नहीं बताया गया था।
(5) गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक निरुद्ध न रखा जाना - पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक निरुद्ध नहीं रख सकती; यही अधिकतम सीमा है।
रिमाण्ड के लिये प्रार्थना मजिस्ट्रेट के समक्ष की जानी चाहिये, जो न तो अन्वेषण में हस्तक्षेप कर सकता है और न कार्यवाही रोक सकता है।
यदि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाये, और मजिस्ट्रेट स्वयं अनुरोध पर थाने आकर आदेश दे दे, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि अभियुक्त उसके समक्ष पेश किया गया।
(6) जब अन्वेषण चौबीस घण्टे में पूरा न हो सके तब की प्रक्रिया - अभियुक्त का रिमाण्ड माँगते समय पुलिस को केस डायरी मजिस्ट्रेट के पास भेजनी चाहिये। यदि डायरी न भेजी जाये तो यह उपधारणा की जावेगी कि डायरी लिखी ही नहीं गई।
यदि रिमाण्ड प्रार्थना-पत्र के साथ डायरी न भेजी जाये और अन्वेषण अधिकारी कोई स्पष्टीकरण न दे, तो यह अन्वेषण की सत्यनिष्ठा पर सन्देह करने का उचित आधार होगा। बिना किसी युक्तियुक्त स्पष्टीकरण के केस डायरी मजिस्ट्रेट को भेजने में चौबीस घण्टे से अधिक का विलम्ब अन्वेषण को सन्देहास्पद बना देता है।
और ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट रिमाण्ड देने के स्थान पर अभियुक्त को छोड़ सकता है। यदि अभियुक्त को चौबीस घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में रखा जाये, तो वह निरोध, चाहे अवैध ही हो, अभियुक्त को रिमाण्ड पर आगे निरुद्ध रखने की मजिस्ट्रेट की शक्ति को प्रभावित नहीं करता; क्योंकि पूर्ववर्ती निरोध के लिये पुलिस अधिकारी सदोष परिरोध का दोषी हो सकता है, किन्तु पश्चात्वर्ती निरोध के लिये मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया रिमाण्ड आदेश विधिमान्य होगा।
(7) पुलिस अभिरक्षा के लिये रिमाण्ड आदेश - अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रिमाण्ड देते समय मजिस्ट्रेट को ऐसा करने के कारण अभिलिखित करने चाहिये। मजिस्ट्रेट की यह कार्यवाही यान्त्रिक नहीं होनी चाहिये, वरन् न्यायिक विवेक से निर्देशित होनी चाहिये। उसे डायरी देखनी चाहिये और यदि उसके अवलोकन पर अभियुक्त को निरुद्ध रखना आवश्यक प्रतीत न हो, अथवा डायरी प्रस्तुत ही न की जाये, तो मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को छोड़ देना चाहिये। रिमाण्ड आदेश तभी दिया जा सकता है जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाये; अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाये बिना केवल पुलिस के प्रार्थना-पत्र पर दिया गया रिमाण्ड विधिपूर्ण न होगा। रिमाण्ड तभी दिया जाना चाहिये जब, प्रथमतः, केस डायरी से अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का होना प्रकट हो, और द्वितीयतः, यह सम्भावना हो कि अभियुक्त को रिमाण्ड पर देने से और साक्ष्य एकत्र हो सकेगा।
(8) जहाँ पुलिस को अपराध किये जाने की इत्तिला प्राप्त हो चुकी हो, वहाँ किसी व्यक्ति पर पुलिस और मजिस्ट्रेट को इत्तिला न दे पाने के लिये इस धारा के अधीन अभियोजन नहीं चलाया जा सकता।
इत्तिला देने का कर्तव्य ग्राम सम्बन्धी कार्यों के लिये नियुक्त अधिकारियों के लिये अधिकथित किया गया है। धारा 40 दो उपधाराओं में विभक्त है। प्रथम उपधारा उन विषयों से सम्बन्धित है जिनमें इत्तिला देना अनिवार्य है, जबकि द्वितीय उपधारा 'ग्राम में नियोजित प्रत्येक अधिकारी' शब्दों का सरल निर्वचन देती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 40 के अधीन यदि कोई अधिकारी समय से इत्तिला देने में असफल रहता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 के अधीन अपराध करता है। इसके अतिरिक्त यदि ऐसा अधिकारी मिथ्या या अशुद्ध इत्तिला देता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 211 के अधीन अपराध करता है। ऐसे लोप की दशा में अधिकारी के विरुद्ध धारा 176 के अधीन तथा मिथ्या इत्तिला की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 211 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।
इस धारा में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि किसी विशिष्ट अपराध के घटित होने पर अथवा ऐसे अपराध में लिप्त अपराधी की पहचान होने पर उसकी इत्तिला तुरन्त निकटतम मजिस्ट्रेट या थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को दी जाये, जिससे अपराधी को बिना विलम्ब अभिरक्षा में लिया जा सके और अपराधों की बढ़ती हुई बाढ़ को सरलता से नियन्त्रित किया जा सके।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 में निम्नलिखित उपबन्ध है :-
41. पुलिस कब बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकेगी -
(1) कोई पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारण्ट के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा -
(क) जो किसी संज्ञेय अपराध से सम्बद्ध रहा हो, अथवा जिसके विरुद्ध ऐसे अपराध से सम्बद्ध होने के बारे में युक्तियुक्त परिवाद किया गया हो या विश्वसनीय इत्तिला मिली हो या युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान हो, अथवा
(ख) जिसके कब्जे में गृहभेदन का कोई उपकरण, बिना विधिपूर्ण प्रतिहेतु के, पाया जाये, और ऐसे प्रतिहेतु को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा, अथवा
(ग) जो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा उद्घोषित अपराधी हो, अथवा
(घ) जिसके कब्जे में ऐसी कोई वस्तु पाई जाये जिसके चुराई हुई सम्पत्ति होने का युक्तियुक्त सन्देह हो और जिसके बारे में ऐसी वस्तु के सम्बन्ध में अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह हो, अथवा
(ङ) जो किसी पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य के पालन में बाधा पहुँचाये, अथवा जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा हो या निकल भागने का प्रयत्न किया हो, अथवा
(च) जिसके संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से भगोड़ा होने का युक्तियुक्त सन्देह हो, अथवा
(छ) जो भारत के बाहर किसी स्थान में किये गये ऐसे किसी कार्य से सम्बद्ध रहा हो, अथवा जिसके ऐसे सम्बद्ध रहने के बारे में युक्तियुक्त परिवाद किया गया हो या विश्वसनीय इत्तिला मिली हो या युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान हो, जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध के रूप में दण्डनीय होता, और जिसके लिये वह प्रत्यर्पण से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किये जाने का दायी हो, अथवा
(ज) जिसने, छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुये, धारा 356 की उपधारा (5) के अधीन बनाये गये किसी नियम का भंग किया हो, अथवा
(झ) जिसके बारे में किसी अन्य पुलिस अधिकारी से गिरफ्तारी के लिये लिखित या मौखिक माँग प्राप्त हुई हो, परन्तु यह तब जब उस माँग में गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति का नाम हो तथा वह अपराध या अन्य कारण विनिर्दिष्ट हो जिसके लिये गिरफ्तारी की जानी है, और उससे यह दर्शित होता हो कि माँग करने वाले अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को विधिपूर्वक बिना वारण्ट गिरफ्तार किया जा सकता था।
(2) थाने का भारसाधक अधिकारी धारा 109 या धारा 110 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की एक या अधिक कोटियों में आने वाले किसी व्यक्ति को उसी रीति से गिरफ्तार कर सकेगा या गिरफ्तार करा सकेगा।
संक्षिप्त टिप्पणी
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित है। इस धारा के अधीन पुलिस को यह प्राधिकार है कि वह कतिपय अपराधों के आरोपित व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के आदेश या वारण्ट के बिना गिरफ्तार करे। यह धारा दो उपधाराओं में विभक्त है।
प्रथम उपधारा में वे विनिर्दिष्ट अपराध गिनाये गये हैं जिनके लिये पुलिस अपराधी को मजिस्ट्रेटीय जाँच या वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकती है।
उपधारा 2 यह स्पष्ट करती है कि थाने का भारसाधक अधिकारी धारा 109 या धारा 110 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की एक या अधिक कोटियों में आने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या करा सकता है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन पुलिस को अनिर्बन्धित शक्तियाँ प्राप्त हैं, किन्तु पुलिस या भारसाधक अधिकारी को इस शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व युक्तियुक्त सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिये।
संहिता में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है कि पुलिस अधिकारी से क्या अभिप्रेत है। इस धारा में प्रयुक्त 'पुलिस अधिकारी' पद से वे सभी व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो भारतीय पुलिस सेवा या राज्य पुलिस सेवा के सदस्य हैं और पुलिस बल में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस की सभी कोटियाँ भी इसी कोटि में सम्मिलित हैं।
'पुलिस अधिकारी' पद के प्रयोजनों के लिये ग्राम चौकीदार को पुलिस अधिकारी नहीं माना जा सकता।
खाद्य निरीक्षक को इस धारा के अर्थ में पुलिस अधिकारी माना जा सकता है।
संवैधानिक मानदण्डों का उल्लंघन करके की गई गिरफ्तारी - यदि कोई पुलिस अधिकारी संवैधानिक मानदण्डों का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। इसी प्रकार जहाँ किसी उच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चय में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को असंवैधानिक घोषित कर दिया हो, वहाँ ऐसे आदेश के पश्चात् उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। ऐसी गिरफ्तारी पूर्णतया असंवैधानिक होगी।
वे विनिर्दिष्ट आधार जिन पर गिरफ्तारी सम्भव है - वे विनिर्दिष्ट आधार जिन पर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी सम्भव है, इस धारा की उपधारा (1) तथा (2) में दिये गये हैं। (विशेष अध्ययन के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 की उपधारा (1) तथा धारा 109 और 110 देखिये।)
जहाँ कोई अपराधी किसी उपासना स्थल में छिपा हो, वहाँ लोक नीति के विषय के रूप में पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये उपासना स्थल में प्रवेश नहीं कर सकती। किन्तु ऐसे मामलों में न्यायालय को पुलिस के प्रवेश के लिये परमादेश जारी करना होगा।
यदि कोई व्यक्ति अपना नाम और निवास बताने से इन्कार करे अथवा ऐसा नाम या निवास बताये जिसके बारे में अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है, तो उसका नाम और निवास ज्ञात करने के लिये ऐसा अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकेगा।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी तथा ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उपबन्ध निम्नानुसार है :-
(1) कोई प्राइवेट व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, अथवा किसी उद्घोषित अपराधी को, गिरफ्तार कर सकेगा या गिरफ्तार करा सकेगा और अनावश्यक विलम्ब के बिना ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के हवाले करेगा, अथवा पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को निकटतम थाने पर अभिरक्षा में ले जावेगा या ले जवायेगा।
(2) यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे पुनः गिरफ्तार करेगा।
(3) यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की माँग पर अपना नाम और निवास बताने से इन्कार करे, या ऐसा नाम या निवास बताये जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जायेगी, किन्तु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण न हो कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।
धारा की समीक्षा - इस धारा में उपबन्धित प्रावधान कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में एक वैयक्तिक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिये सक्षम बनाते हैं। इसका भाव इस प्रकार व्यक्त किया जाना चाहिये कि व्यक्तियों की दूसरे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति में विस्तार न होवे। यह धारा तीन उपधाराओं में विभक्त है। प्रथम उपधारा के अन्तर्गत किसी प्राइवेट व्यक्ति को उस स्थिति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये सक्षम बनाया गया है जबकि वह नामजद अपराधी हो या ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में उसने कोई अजमानतीय या असंज्ञेय अपराध किया हो। इस उपधारा के अन्तर्गत पकड़ने वाले व्यक्ति पर यह अनिवार्यता अधिरोपित की गई है कि वह पकड़े गये व्यक्ति को पकड़ने (गिरफ्तार करने) के पश्चात् किसी पुलिस अधिकारी के हवाले कर देवे। यदि ऐसा करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे व्यक्ति को किसी समीपस्थ थाने पर ले जाकर वहाँ पुलिस के सुपुर्द कर देवे।
किसी अपराध से सम्बन्धित अपराधी की पुनः गिरफ्तारी - जहाँ पर किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी अपराधी को पकड़ा जाता है, किन्तु वह ऐसी पकड़ से भाग जाता है, तो उसे पुनः पकड़ा जा सकता है; किन्तु जहाँ पर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने अपराधी को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है और पुलिस अभिरक्षा से ऐसा अपराधी अपने को मुक्त करके भाग गया हो, तो ऐसी दशा में ऐसे अपराधी को पुनः गिरफ्तार करने का दायित्व पुलिस अधिकारी पर होगा। जहाँ पर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अपराधी को पकड़कर शीघ्रातिशीघ्र पुलिस को सुपुर्द नहीं करता है, तो ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 में निम्नवत् प्रावधान है :-
51. गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी - (1) जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारण्ट के अधीन, जो जमानत ली जाने का उपबन्ध नहीं करता, या ऐसे वारण्ट के अधीन, जो जमानत ली जाने का उपबन्ध करता है किन्तु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाये, तथा
जब कभी कोई व्यक्ति वारण्ट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारण्ट के अधीन गिरफ्तार किया जाये और विधि के अनुसार उसकी जमानत नहीं ली जा सकती या वह जमानत देने में असमर्थ हो,
तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाये तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को सौंपे, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उस पर पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा; और जहाँ गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहाँ ऐसे व्यक्ति को एक ऐसी रसीद दी जायेगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तुएँ दर्शित हों।
(2) जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुये की जायेगी।
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