UP Police Regs 168अध्याय 13 · Arrest, Bail and Custody
धारा 168 · पैरा-160. कैदियों को हवालात में रखने के समय की सीमा
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
गवर्नमेंट आर्डर की पुस्तिका के अनुसार विचाराधीन बन्दियों को इतने विलम्ब तक न्यायालय में रखा जावे, जिससे हवालात के समय के बाद जेल या हवालात में उनका प्रवेश कराने की आवश्यकता हो जावे। प्रत्येक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयत्न किया जावेगा कि इन निर्देशों का पालन सभी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाता है। विचाराधीन बन्दियों को जो हवालात के समय तक न आ सकते हों संबंधित मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के सिवाय, जेल में न भेजा जावे। यह अनावश्यक और अव्यवहारिक है कि वे परिस्थितियाँ विनिर्दिष्ट की जावें जिनमें ऐसा आदेश दिया जा सकता हो। हर मामले में विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या न्याय और सुरक्षा के हित में ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनसे बन्दी का पुलिस अभिरक्षा में रखा जाना वांछनीय न हो, ऐसी परिस्थितियों के विद्यमान या अन्यथा रहने के लिये, मजिस्ट्रेट को, जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, सुविवेक का प्रयोग करना चाहिए। कारावासों के महानिरीक्षक ने सभी जेल अधीक्षकों की हवालात के समय के पश्चात् विचाराधीन व्यक्तियों को जेल में प्रवेश देने के लिये अनुदेश जारी कर दिये हैं, परन्तु यह कि आवश्यक वारन्ट जेल के फाटक पर प्रस्तुत कर दिया जावे। सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट को एक ऐसे मजिस्ट्रेट को नामांकित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं, जिसका कर्त्तव्य रिमान्ड के उन प्रारूपों पर हस्ताक्षर करना होगा जो हवालात के समय के बाद पहली बार आये हों। पुलिस अधीक्षक यह देखेगा कि उनके लोक अभियोजक आदेशों को समझते और उनके प्रवर्तन में सहायता पहुँचाते हैं।
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