UP Police Regs 127अध्याय 11 · Research
धारा 127 · पैरा-122. आरोप-पत्र अथवा अन्तिम रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत करना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जितने शीघ्र संभव हो सके अन्वेषणपूर्ण कर लिया जावे और जब पूर्ण हो जावे तो अन्वेषक अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161-171 तथा 173 का पालन करना चाहिये। धारा 173 के द्वारा विहित रिपोर्ट उस धारा के अधीन थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक की सूचना के अधीन जार्चशीट के प्रारूप (पुलिस प्रारूप क्र० 339) में, यदि मामला विचारण के लिये भेजा जावे और (पुलिस प्रारूप क्र० 340) में अन्तिम रिपोर्ट के प्रारूप में यदि मामला विचारक के लिए न भेजा जाना हो, भेजी जावेगी। मामलों में आरोप-पत्र चार्जशीट और अंतिम डायरी न्यायालय को मण्डल अधिकारी तथा लोक अभियोजक के माध्यम से भेजी जावेंगी और वह न्यायालय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट किये जाने के दिन से सम्मन और वारन्ट मामलों में चार सप्ताहों और सेशन मामलों में आठ सत्ताहों के भीतर प्रस्तुत कर दी जावेंगी। किसी मण्डल अधिकारी या लोक अभियोजक को आरोप-पत्र को एक सप्ताह से अधिक अपने पास रोक कर नही रखना चाहिये और लोक अभियोजक को उसे न्यायालय में विहित काल-सीमा के भीतर कर देना चाहिये। अत्यन्त विशेष कारणों के सिवाय विहित काल-सीमा से अधिक बढ़ने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिये।
(2) यथासंभव शीघ्र और प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर किसी भी दशा में एक मास के पश्चात् नहीं, पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में और दो प्रतियों में भेजेगा। उन मामलों की एक त्रैमासिक सूची भेजेगा जिनमें 4/8 सप्ताहों की विहित काल-सीमा में आरोप-पत्र प्रस्तुत न किए जा सके हों। जिला मजिस्ट्रेट उसे रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक को अग्रेषित करेगा और दूसरी प्रति का अपनी टिप्पणियों सहित डिवीजन के आयुक्त को पृष्ठांकन करेगा। रेन्ज का पुलिस उप-महानिरीक्षक तत्पश्चात् विहित प्रारूप में विलंब हुये मामलों की एक विवरणी संकलित करेगा और उसे पुलिस के महानिरीक्षक को भेज देगा जो अपनी टिप्पणियों के साथ सरकार के गृह विभाग (पुलिस-ए) को अग्रेषित कर देगा।
(3) सभी मामलों में अन्तिम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजी जावे।
(4) अन्वेषण के परिणामस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (1) (ख) के द्वारा परिवादी को, यदि कोई हो, थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा पुलिस प्रारूप क्र० 47 में, यथा स्थिति आरोप पत्र या अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सूचना भेजी जावेगी।
(2) यथासंभव शीघ्र और प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर किसी भी दशा में एक मास के पश्चात् नहीं, पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में और दो प्रतियों में भेजेगा। उन मामलों की एक त्रैमासिक सूची भेजेगा जिनमें 4/8 सप्ताहों की विहित काल-सीमा में आरोप-पत्र प्रस्तुत न किए जा सके हों। जिला मजिस्ट्रेट उसे रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक को अग्रेषित करेगा और दूसरी प्रति का अपनी टिप्पणियों सहित डिवीजन के आयुक्त को पृष्ठांकन करेगा। रेन्ज का पुलिस उप-महानिरीक्षक तत्पश्चात् विहित प्रारूप में विलंब हुये मामलों की एक विवरणी संकलित करेगा और उसे पुलिस के महानिरीक्षक को भेज देगा जो अपनी टिप्पणियों के साथ सरकार के गृह विभाग (पुलिस-ए) को अग्रेषित कर देगा।
(3) सभी मामलों में अन्तिम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजी जावे।
(4) अन्वेषण के परिणामस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (1) (ख) के द्वारा परिवादी को, यदि कोई हो, थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा पुलिस प्रारूप क्र० 47 में, यथा स्थिति आरोप पत्र या अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सूचना भेजी जावेगी।
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