UP Police Regs 133अध्याय 11 · Research
धारा 133 · पैरा-128. रेलवे की मालगाड़ी से वस्तुओं की व्यापक चोरी की घटना पर कार्यवाही
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी ऐसे क्षेत्रफल में जहाँ मालगाड़ियों से वस्तुओं की चोरी की घटनाएँ व्यापक रूप से हो रही हों, सरकारी रेलवे पुलिस का अधीक्षक सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक को सूचित करे और तब सम्मिलित उपाय किये जावेंगे।
टिप्पणी
(1) कथनों पर साक्षियों के हस्ताक्षर न लिया जाना- धारा 162 दण्ड प्रक्रिया संहिता इस बात का निषेध करती है कि जब साक्षियों के कथन धारा 161 की उपधारा (3) के अधीन लेखबद्ध किये जावें तो उन पर हस्ताक्षर न लिए जायें ।
परन्तु यदि साक्षियों के हस्ताक्षर उनके कथनों पर करा लिये जावें तो वे कथन महत्वहीन नहीं हो जावेंगे, यद्यपि उनका उपयोग करने में सतर्कता की मात्रा अधिक बढ़ जायेगी। 2 न्यायालय अभियुक्त की कथनों की प्रतियां देने से इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि उन कथनों पर साक्षियों के हस्ताक्षर हैं।
(2) अन्य थाने की सीमा में तलाशी- यदि यह शंका हो कि वारन्ट प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब से साक्ष्य छिपा ली जावेगी या नष्ट कर दी जावेगी तो एक थाने का पुलिस अधिकारी दूसरे थाने की अधिकारिता में बिना उस थाने के भारसाधक के अधिकारी से वारन्ट प्राप्त किये तलाशी ले सकता है।
(3) कारणों का अभिलिखित किया जाना- जब धारा 165 या 166 के अधीन किसी अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट के तलाशी ली जावे तो उसे ऐसा करने के पूर्व अपने विश्वस के कारणों को अभिलिखित करना आवश्यक होगा। यदि आधार न लिखे जायें तो तलाशी अवैध होगी।
जहाँ कारणों को लिखित किये बिना धारा 165 के अधीन तलाशी ली गई तो पटना और लाहौर उच्च न्यायालय ने उसे असद्भावपूर्ण माना।
(4) तलाशी कौन ले सकता है- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1903 की धारा 165 यह उपबन्ध करती है कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या मामले का अन्वेषणकर्ता अधिकारी भी तलाशी ले सकता है। यदि ऐसा अधिकारी किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी से तलाशी लिवाने का इच्छुक हो तो उसे चााहिए कि वह कारण सहित एक लिखित आदेश अपने अधीनस्थ के नाम जारी करे जिसमें उस स्थान का विवरण दे, जिसकी तलाशी ली जाना है तथा उस वस्तु का उल्लेख हो जिसकी तलाश किया जाना हो। इस प्रकार तलाशी के लिए अधिकृत किये गये व्यक्ति को उसी, केवल उसी स्थान की तलाशी लेने तथा उसी वस्तु की तलाश करने का अधिकार प्राप्त होगा जिसका उल्लेख लिखित आदेश में किया गया है। जब सहायक उप निरीक्षक थाने का भारसाधक अधिकारी हो और उसी ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी हो तो वह उस अपराध का अन्वेषण करने को सशक्त होने से इस धारा के अधीन कार्यवाही कर सकता है।
कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी की तलाशी लेने का मौखिक आदेश या प्राधिकार नहीं दे सकता। यदि मौखिक रूप से आदेश लेकर कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करे तो वह अनाधिकार रूप से प्रवेश करने का दोषी और उससे उत्पन्न होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। बिना लिखित आदेश के तलाशी लेने वाले व्यक्ति को ऐसा करने से रोका जा सकता है और यदि जन समूह जो ऐसी अवैध तलाशी को रोक दे तो वह दंगे अथवा लोक सेवक को कर्तव्य पालन में बाधा डालने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
तलाशी स्वयं लेने का अर्थ या नहीं है कि अधिकारी स्वयं सन्दूकें खोले, फर्श उखाड़ने आदि इतना ही अभिप्रेत है कि सम्पूर्ण कार्यवाही उसके सामान्य पर्यवेक्षण में हो। (13 क्रिमिनल ला जनरल 763)। एक प्रकरण से जहाँ दो मकानों की तलाशी एक साथ ली जानी थी तथा एक को तो थाने के भारसाधक अधिकारी ने ली और दूसरे की मुख्य आरक्षक से कराई गई, तो यह अवधारित किया गया कि न्याय दान में विफलता न होने से इस दूसरी तलाशी को इतना नियमित नहीं माना जा सकता कि उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के माध्यम से हस्तक्षेप करे।
(5) साक्षियों का स्वतन्त्र और प्रतिष्ठित व्यक्ति होना - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 की उपधारा (4) के अनुसार तलाशी में हाजिर रखे जाने वाले दो या अधिक साक्षी जो बुलाये जावें, स्वतन्त्र और प्रतिष्ठित होना चाहिए। साक्षियों के स्वतन्त्र होने से तात्पर्य यह है कि वे पुलिस के प्रभाव से मुक्त हों। पुलिस के द्वारा अनेकों छापों में यदि वे ही साक्षी हाजिर होते रहे हों तो उन्हें स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता। ऐसे साक्षियों के समक्ष ली गई तलाशी संदिग्ध होगी जो स्वयं दाण्डिक मामलों में फँसे हों, पुलिस थाने के पास रहते हों और अभियुक्त से विरोधी राजनीतिक दल के सदस्य हों।
यदि पुलिस के अतिरिक्त अन्य साक्षी न हों और न यह सिद्ध किया गया हो कि स्वतन्त्र साक्षी उपलब्ध नहीं थे तो अभिग्रहण को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता ।। भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के निरीक्षक को चाहिये के वह छापे के समय तलाशी के लिए स्वतन्त्र साक्षियों की साक्ष्य प्राप्त करने का गम्भीरता से यत्न करे। एक मामले में जहाँ लोक सेवक द्वारा ली जाने वाला रिश्वत को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था, परन्तु छापे और धन के अभिग्रहण के साक्षी हित रखने वाले थे, उनकी साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना गया। जहाँ पुलिस द्वारा ऐसे प्रतिष्ठत साक्षी प्राप्त करने की चेष्टा ही न की गई हो।
(6) अभिज्ञान कब कराया जावे - अभिज्ञान व्यक्ति की दशा में उसकी गिरफ्तारी और पशु या वस्तु की दशा में उसकी पुनः प्राप्ति के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र कराया जाना चाहिये। अभिज्ञान में विलम्ब न हो, इसके दो कारण हैं :-
प्रथम जो यह कि घटना के पश्चात् अभिज्ञान जितने शीघ्र होगा साक्षियों की स्मृति उतनी ही ताजी होगी और उन्हें सही पहचान करने में सरलता होगी।
दूसरे, यह कि विलम्ब से यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि गिरफ्तार व्यक्ति या पुनर्प्राप्त वस्तुओं की साक्षियों को दिखा दिया गया है या साक्षियों को ऐसा अवसर मिल गया है कि वे उन्हें देख सकें।
यह उल्लेखनीय है कि विचारण में यदि शंका परिस्थितियों से प्रकट हो जावे तो अभिज्ञान की समस्त कार्यवाही ही अविश्वसनीय और व्यर्थ हो जावेगी।
जहाँ घटना के दो मास पश्चात् अभिज्ञान प्रदर्शन की कार्यवाही कराई गई थी, उसे सन्तोषजनक नहीं माना गया।
यह वांछनीय है कि गिरफ्तारी के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र और जमानत पर उन्मोचित किये जाने के पूर्व आवश्यक रूप से अभिज्ञान की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जावे ।
(7) व्यक्तियों का अभिज्ञान- व्यक्तियों के अभिज्ञान का प्रश्न तब ही उठता है, जब कि साक्षी उससे अपरिचित हों, यदि साक्षी अभियुक्त को पहले से जानता हो, तो अभिज्ञान की कार्यवाही निरर्थक होगी। सफल अभिज्ञान के लिये यह आवश्यक है कि पहचाने गये व्यक्ति के शरीर पर कोई विशिष्ट लक्षण हो जिससे उसकी पहचान सम्भव हो सके तथा दूसरी ओर साक्षी को इस बात का समुचित अवसर मिला हो कि वह अभियुक्त को ठीक प्रकार से देख सका हो। ऐसे व्यक्ति का अभिज्ञान अविश्सनीय माना गया जिसे घटना के 15 मास पश्चात् पहनवाया गया था और साक्षी के लिये अनजान था। साक्षी ने चाँदनी रात में भागते हुये उसकी केवल एक झलक देखी थी।
आवाज से की गई अभियुक्त की पहचान को एक विश्वसनीय साक्ष्य माना गया।
ऐसे विशिष्ट चिह्नों को जिनके बारे में शब्दों में अभियुक्त की जा सकती हो, काजग को पंक्तियों से छिपा देना चाहिये जिससे पुलिस द्वारा सिखाये गये साक्षी उन्हें अपने द्वारा पहचान का आधार न बना सकें, परन्तु फीके या सामान्य रूप से पाये जाने वाले चिह्नों को कागज की पर्चियों से छिपाने की आवश्यकता नहीं है।।
न इतने कम चिह्न छिपाये जावें जिससे अभियुक्त प्र प्रतिकूल प्रभाव पड़े और न इतने अधिक चिह्नों को छिपाने का प्रयास किया जावे जिससे ईमानदार साक्षी भ्रमित हो जावे ।
(8) प्रमाणित होने वाले मामले में अन्तिम रिपोर्ट ऐसी स्थिति भी होती है जब अन्वेषण के पश्चात् कोई मामला प्रमाणित न हो और उसे समाप्त किया जाना ही न्यायानुकूल और इष्टकर हो। ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी द्वारा तनुसार अन्तिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाती है। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट यह आज्ञा तो दे सकता है कि मामले में आगे और अन्वेषण किया जाये किन्तु वह यह आदेश नहीं दे सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र (चालान) प्रस्तुत किया जावे।
एक मत यह भी है कि मजिस्ट्रेट आगे अन्वेषण करने का आदेश नहीं दे सकता। यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से सहमत न हो तो वह स्वयं संज्ञान लेकर विचारण के लिये अग्रसर हो सकता है।
अन्वेषक यदि संकलित साक्ष्य से सन्तुष्ट न हो तो पुलिस अभियोजक मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को समन करने का आदेश देने के लिये निवेदन नहीं कर सकता है, जब तक कि अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध न हो ।
चालान के साथ यदि अभिलेखों की प्रक्रिया संलग्न करने में चूक हो जावे तो यह मात्र अनियमितता होगी जिसका सुधार किया जा सकता है।
अन्वेषण पूर्ण न किया गया हो तो उसके पूर्व प्रस्तुत रिपोर्ट को 173 (2) के लिये पुलिस रिपोर्ट नहीं माना जा सकता है ।
किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठित होने से यह प्रयोजन नहीं है कि वह धनी, समाज में मानों या सम्पत्तियुक्त हो, जो व्यक्ति निंदनीय आचरण का अपराधी न हो प्रतिष्ठित माना जायेगा, कोई व्यक्ति इस कारण अप्रतिष्ठित नहीं हो जायेगा, कि उसने पहले पुलिस को साक्ष्य दी हो ।
छोटी जाति के व्यक्ति भी प्रतिष्ठित होंगे यदि उस पर मकान का अधिभोगी विश्वास कर सके ।
तलाशी के लिये जो साक्षी बुलाये जावें वे सरकार या शासकीय अधिकारियों से सम्बन्धित नहीं होना चाहिये।
टिप्पणी
(1) कथनों पर साक्षियों के हस्ताक्षर न लिया जाना- धारा 162 दण्ड प्रक्रिया संहिता इस बात का निषेध करती है कि जब साक्षियों के कथन धारा 161 की उपधारा (3) के अधीन लेखबद्ध किये जावें तो उन पर हस्ताक्षर न लिए जायें ।
परन्तु यदि साक्षियों के हस्ताक्षर उनके कथनों पर करा लिये जावें तो वे कथन महत्वहीन नहीं हो जावेंगे, यद्यपि उनका उपयोग करने में सतर्कता की मात्रा अधिक बढ़ जायेगी। 2 न्यायालय अभियुक्त की कथनों की प्रतियां देने से इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि उन कथनों पर साक्षियों के हस्ताक्षर हैं।
(2) अन्य थाने की सीमा में तलाशी- यदि यह शंका हो कि वारन्ट प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब से साक्ष्य छिपा ली जावेगी या नष्ट कर दी जावेगी तो एक थाने का पुलिस अधिकारी दूसरे थाने की अधिकारिता में बिना उस थाने के भारसाधक के अधिकारी से वारन्ट प्राप्त किये तलाशी ले सकता है।
(3) कारणों का अभिलिखित किया जाना- जब धारा 165 या 166 के अधीन किसी अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट के तलाशी ली जावे तो उसे ऐसा करने के पूर्व अपने विश्वस के कारणों को अभिलिखित करना आवश्यक होगा। यदि आधार न लिखे जायें तो तलाशी अवैध होगी।
जहाँ कारणों को लिखित किये बिना धारा 165 के अधीन तलाशी ली गई तो पटना और लाहौर उच्च न्यायालय ने उसे असद्भावपूर्ण माना।
(4) तलाशी कौन ले सकता है- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1903 की धारा 165 यह उपबन्ध करती है कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या मामले का अन्वेषणकर्ता अधिकारी भी तलाशी ले सकता है। यदि ऐसा अधिकारी किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी से तलाशी लिवाने का इच्छुक हो तो उसे चााहिए कि वह कारण सहित एक लिखित आदेश अपने अधीनस्थ के नाम जारी करे जिसमें उस स्थान का विवरण दे, जिसकी तलाशी ली जाना है तथा उस वस्तु का उल्लेख हो जिसकी तलाश किया जाना हो। इस प्रकार तलाशी के लिए अधिकृत किये गये व्यक्ति को उसी, केवल उसी स्थान की तलाशी लेने तथा उसी वस्तु की तलाश करने का अधिकार प्राप्त होगा जिसका उल्लेख लिखित आदेश में किया गया है। जब सहायक उप निरीक्षक थाने का भारसाधक अधिकारी हो और उसी ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी हो तो वह उस अपराध का अन्वेषण करने को सशक्त होने से इस धारा के अधीन कार्यवाही कर सकता है।
कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी की तलाशी लेने का मौखिक आदेश या प्राधिकार नहीं दे सकता। यदि मौखिक रूप से आदेश लेकर कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करे तो वह अनाधिकार रूप से प्रवेश करने का दोषी और उससे उत्पन्न होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। बिना लिखित आदेश के तलाशी लेने वाले व्यक्ति को ऐसा करने से रोका जा सकता है और यदि जन समूह जो ऐसी अवैध तलाशी को रोक दे तो वह दंगे अथवा लोक सेवक को कर्तव्य पालन में बाधा डालने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
तलाशी स्वयं लेने का अर्थ या नहीं है कि अधिकारी स्वयं सन्दूकें खोले, फर्श उखाड़ने आदि इतना ही अभिप्रेत है कि सम्पूर्ण कार्यवाही उसके सामान्य पर्यवेक्षण में हो। (13 क्रिमिनल ला जनरल 763)। एक प्रकरण से जहाँ दो मकानों की तलाशी एक साथ ली जानी थी तथा एक को तो थाने के भारसाधक अधिकारी ने ली और दूसरे की मुख्य आरक्षक से कराई गई, तो यह अवधारित किया गया कि न्याय दान में विफलता न होने से इस दूसरी तलाशी को इतना नियमित नहीं माना जा सकता कि उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के माध्यम से हस्तक्षेप करे।
(5) साक्षियों का स्वतन्त्र और प्रतिष्ठित व्यक्ति होना - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 की उपधारा (4) के अनुसार तलाशी में हाजिर रखे जाने वाले दो या अधिक साक्षी जो बुलाये जावें, स्वतन्त्र और प्रतिष्ठित होना चाहिए। साक्षियों के स्वतन्त्र होने से तात्पर्य यह है कि वे पुलिस के प्रभाव से मुक्त हों। पुलिस के द्वारा अनेकों छापों में यदि वे ही साक्षी हाजिर होते रहे हों तो उन्हें स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता। ऐसे साक्षियों के समक्ष ली गई तलाशी संदिग्ध होगी जो स्वयं दाण्डिक मामलों में फँसे हों, पुलिस थाने के पास रहते हों और अभियुक्त से विरोधी राजनीतिक दल के सदस्य हों।
यदि पुलिस के अतिरिक्त अन्य साक्षी न हों और न यह सिद्ध किया गया हो कि स्वतन्त्र साक्षी उपलब्ध नहीं थे तो अभिग्रहण को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता ।। भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के निरीक्षक को चाहिये के वह छापे के समय तलाशी के लिए स्वतन्त्र साक्षियों की साक्ष्य प्राप्त करने का गम्भीरता से यत्न करे। एक मामले में जहाँ लोक सेवक द्वारा ली जाने वाला रिश्वत को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था, परन्तु छापे और धन के अभिग्रहण के साक्षी हित रखने वाले थे, उनकी साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना गया। जहाँ पुलिस द्वारा ऐसे प्रतिष्ठत साक्षी प्राप्त करने की चेष्टा ही न की गई हो।
(6) अभिज्ञान कब कराया जावे - अभिज्ञान व्यक्ति की दशा में उसकी गिरफ्तारी और पशु या वस्तु की दशा में उसकी पुनः प्राप्ति के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र कराया जाना चाहिये। अभिज्ञान में विलम्ब न हो, इसके दो कारण हैं :-
प्रथम जो यह कि घटना के पश्चात् अभिज्ञान जितने शीघ्र होगा साक्षियों की स्मृति उतनी ही ताजी होगी और उन्हें सही पहचान करने में सरलता होगी।
दूसरे, यह कि विलम्ब से यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि गिरफ्तार व्यक्ति या पुनर्प्राप्त वस्तुओं की साक्षियों को दिखा दिया गया है या साक्षियों को ऐसा अवसर मिल गया है कि वे उन्हें देख सकें।
यह उल्लेखनीय है कि विचारण में यदि शंका परिस्थितियों से प्रकट हो जावे तो अभिज्ञान की समस्त कार्यवाही ही अविश्वसनीय और व्यर्थ हो जावेगी।
जहाँ घटना के दो मास पश्चात् अभिज्ञान प्रदर्शन की कार्यवाही कराई गई थी, उसे सन्तोषजनक नहीं माना गया।
यह वांछनीय है कि गिरफ्तारी के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र और जमानत पर उन्मोचित किये जाने के पूर्व आवश्यक रूप से अभिज्ञान की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जावे ।
(7) व्यक्तियों का अभिज्ञान- व्यक्तियों के अभिज्ञान का प्रश्न तब ही उठता है, जब कि साक्षी उससे अपरिचित हों, यदि साक्षी अभियुक्त को पहले से जानता हो, तो अभिज्ञान की कार्यवाही निरर्थक होगी। सफल अभिज्ञान के लिये यह आवश्यक है कि पहचाने गये व्यक्ति के शरीर पर कोई विशिष्ट लक्षण हो जिससे उसकी पहचान सम्भव हो सके तथा दूसरी ओर साक्षी को इस बात का समुचित अवसर मिला हो कि वह अभियुक्त को ठीक प्रकार से देख सका हो। ऐसे व्यक्ति का अभिज्ञान अविश्सनीय माना गया जिसे घटना के 15 मास पश्चात् पहनवाया गया था और साक्षी के लिये अनजान था। साक्षी ने चाँदनी रात में भागते हुये उसकी केवल एक झलक देखी थी।
आवाज से की गई अभियुक्त की पहचान को एक विश्वसनीय साक्ष्य माना गया।
ऐसे विशिष्ट चिह्नों को जिनके बारे में शब्दों में अभियुक्त की जा सकती हो, काजग को पंक्तियों से छिपा देना चाहिये जिससे पुलिस द्वारा सिखाये गये साक्षी उन्हें अपने द्वारा पहचान का आधार न बना सकें, परन्तु फीके या सामान्य रूप से पाये जाने वाले चिह्नों को कागज की पर्चियों से छिपाने की आवश्यकता नहीं है।।
न इतने कम चिह्न छिपाये जावें जिससे अभियुक्त प्र प्रतिकूल प्रभाव पड़े और न इतने अधिक चिह्नों को छिपाने का प्रयास किया जावे जिससे ईमानदार साक्षी भ्रमित हो जावे ।
(8) प्रमाणित होने वाले मामले में अन्तिम रिपोर्ट ऐसी स्थिति भी होती है जब अन्वेषण के पश्चात् कोई मामला प्रमाणित न हो और उसे समाप्त किया जाना ही न्यायानुकूल और इष्टकर हो। ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी द्वारा तनुसार अन्तिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाती है। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट यह आज्ञा तो दे सकता है कि मामले में आगे और अन्वेषण किया जाये किन्तु वह यह आदेश नहीं दे सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र (चालान) प्रस्तुत किया जावे।
एक मत यह भी है कि मजिस्ट्रेट आगे अन्वेषण करने का आदेश नहीं दे सकता। यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से सहमत न हो तो वह स्वयं संज्ञान लेकर विचारण के लिये अग्रसर हो सकता है।
अन्वेषक यदि संकलित साक्ष्य से सन्तुष्ट न हो तो पुलिस अभियोजक मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को समन करने का आदेश देने के लिये निवेदन नहीं कर सकता है, जब तक कि अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध न हो ।
चालान के साथ यदि अभिलेखों की प्रक्रिया संलग्न करने में चूक हो जावे तो यह मात्र अनियमितता होगी जिसका सुधार किया जा सकता है।
अन्वेषण पूर्ण न किया गया हो तो उसके पूर्व प्रस्तुत रिपोर्ट को 173 (2) के लिये पुलिस रिपोर्ट नहीं माना जा सकता है ।
किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठित होने से यह प्रयोजन नहीं है कि वह धनी, समाज में मानों या सम्पत्तियुक्त हो, जो व्यक्ति निंदनीय आचरण का अपराधी न हो प्रतिष्ठित माना जायेगा, कोई व्यक्ति इस कारण अप्रतिष्ठित नहीं हो जायेगा, कि उसने पहले पुलिस को साक्ष्य दी हो ।
छोटी जाति के व्यक्ति भी प्रतिष्ठित होंगे यदि उस पर मकान का अधिभोगी विश्वास कर सके ।
तलाशी के लिये जो साक्षी बुलाये जावें वे सरकार या शासकीय अधिकारियों से सम्बन्धित नहीं होना चाहिये।
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