UP Police Regs 450अध्याय 30 · Promotions
धारा 450 · पैरा-439. डी० आई० जी० द्वारा वार्षिक भ्रमण के समय उप-निरीक्षकों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) निरीक्षण के अपने वार्षिक दौरे में रेंज के सभी उप-महानिरीक्षकों को, यह सुनिश्चित करने के लिये कि निरीक्षक की पंक्ति पर भारसाधक या स्थाई रूप से पदोन्नति के लिये अनुमोदित सभी उप-निरीक्षकों ने वर्ष में किस रीति से कार्य किया है तथा वह सामान्य ख्याति, जो उन्होंने धारण की हैं, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से उनके बारे में पूछताछ करते हुए, उनसे उन थानों के निरीक्षण करते हुये, जहाँ वे पदस्थ हों, जब सम्भव हो; व्यक्तिशः साक्षात करके, पग उठायेगा। अप्रैल में भ्रमण के मौसम की समाप्ति पर प्रत्येक रेन्ज का उप-महानिरीक्षक प्रत्येक अधिकारी के लिए अपना अभिमत यह स्पष्ट वर्णन करते हुये कि क्या वह उसके नाम को अनुमोदित सूची में रखने की या उसमें से निकाल देने की अनुशंसा करता है, अभिलिखित बाद वाली दशा में, उसे अपनी अनुशंसा के कारण देना चाहिए।
परन्तु यह उन जिलों में जहां कलेक्टर/उप-आयुक्त, डिवीजन का भारसाधक कलेक्टर/उप-आयुक्त हो, इस पैरा के अधीन उसके कार्य अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालक) द्वारा प्रयोग किये जावेंगे।
(2) अपराध अन्वेषण विभाग का उप-महानिरीक्षक और रेलवे पुलिस के सहायक महानिरीक्षक इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष के अप्रैल में क्रमशः उनके प्रभार में रहने वाले उप-निरीक्षकों के बारे में, जो अनुमोदित सूची में हों, परीक्षण और रिपोर्ट करेंगे।
(3) पैरा (1) और (2) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट, पैरा 438 में महानिरीक्षक द्वारा संयोजित की गई समिति के समक्ष रखी जावेगी और यदि समिति सूची में से किसी नाम को निकाल देने की अनुशंसा से सहमत हो जावे, वह अनुमोदित सूची में से प्रश्नगत अधिकारी के नाम को निकाल दिये जाने का आदेश देगी।
(4) जब किसी उप या सहायक महानिरीक्षक ने अनुमोदित सूची में से किसी नाम के निकाले जाने की अनुशंसा की हो, प्रश्नाधीन अधिकारी का पदोन्नति के लिए तब तक वह विचार न किया जावे जब तक कि समिति संयोजित न हो और अनुशंसा पर की जाने वाली कार्यवाही के लिये निर्णय न ले लें। उन अस्थाई रिक्तियों में, जिन पर वह अधिकारी, जिनके नाम को निकाले जाने की अनुशंसा की गई है, अन्यथा पदोन्नत कर दिया जाता, समिति के निर्णय लम्बित रहने तक उस उप-निरीक्षक की, जिसका नाम अनुमोदित सूची में ठीक पश्चात् हो, पदोन्नति द्वारा पूर्ति की जावेगी।
टिप्पणी
(1) पदोन्नति का अधिकार नहीं - केवल यह तथ्य कि उप-निरीक्षक का नाम चयन सूची पर है, उसे पदोन्नति का अक्षुण्ण अधिकार नहीं देता है, यह तथ्य भी कि उसे अस्थाई या स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति दे दी गई है, उसे उस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं देता और वह दो वर्ष के परीक्षण काल की अवधि में भी किसी समय पदावनत किया जा सकता है, यदि उसका कार्य असंतोषजनक पाया गया है। उसका यह कथन कि प्रोन्नति के लिए चयन सूची पर नाम आने से या वस्तुतः प्रोन्नति पा जाने से उसे पद पर बने रहने का अधिकार है, यह अस्वीकार कर दिया गया। जी०एस० रामस्वामी बनाम राज्य में यह भी निर्णय आया है कि परीक्षण काल बीतने के बाद भी उसे सेवा में स्थायी सदस्य की स्थिति नहीं प्राप्त होती जब तक कि उसके तैनाती के नियम स्पष्टतः इसकी व्यवस्था नहीं देते।
(2) कारण बताओ नोटिस आवश्यक - इससे पूर्व निर्णीत मामले, दिनेश्वर बनाम सी०सी०एस० पूर्वी रेलवे में यह तय हुआ कि अनुमोदित सूची से नाम हटा देने से सेवक की भावी प्रोन्नति की संभावना भी प्रभावित होती है, इसलिए अधिकारी को चाहिये कि वह कारण बताओ नोटिस दे उस पर सुने जाने का अवसर देने के बाद आदेश पारित करे। पर शीतला प्रसाद बनाम पूर्वोत्तर रेलवे में इसे उचित नहीं ठहराया कि अनुमोदित सूची से नाम हटाए जाने के पूर्व सेवक को सुने जाने का अवसर दिया जाना आवश्यक है।
(3) नोटिस का चरण- यदि अनुमोदित सूची से नाम हटाये जाने के पूर्व कारण बताओ का अवसर दिया जाना जरूरी नहीं है तो सूची से नाम हटाने के बाद और वस्तुतः पदावनति करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस का दिया जाना सही अवसर दिये जाने की भावना के अनुकूल प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक बार सेवक का नाम चयन सूची से हट जाने के बाद उसे प्रोन्नत पर बनाये नहीं रखा जा सकता, चाहे कितना ही सन्तोषप्रद उत्तर उसका कारण बताओ नोटिस के जवाब में रहा हो, और उसे पदावनत करना है इसलिए नहीं कि उसका उत्तर असंतोषजनक रहा, बल्कि इसलिए कि उसका नाम अनुमोदित सूची से हटा दिया गया है। यह मानकर कि पदोन्नति पाने का अधिकार निहित अधिकार नहीं है पर अनुमोदित सूची पर आया नाम पदोन्नति देने के भाव को बल देता है पर नाम हटा दिए जाने पर तो पदोन्नति के लिए विचार किये जाने पर अधिकार भी चला जाता है।
(4) कब नोटिस आवश्यक नहीं - स्वाभाविक न्याय के नियम की यह वांछा नहीं है कि किसी ज्येष्ठ अधिकारी को अतिक्रमण करने में उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाय। भारत सरकार बनाम एम०एल० कपूरी में यह कथन कि नोटिस आवश्यक है, नहीं माना गया।
(5) प्रत्यावर्तन (Reversion) कब पदावनति होता है- न्यायालय ने राज्य बनाम मुल्लराज में यह माना है कि प्रत्यावर्तन ओहदे की पदावनति नहीं है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत पुनः विचार किये जाने का अधिकार उसे और सूची पर पुनः नाम आने के बाद वह पदोन्नति योग्य हो जाता है। मगर ए०पी०धरनी के बाद में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह माना है कि यदि पदोन्नति की संभावना एक अनिश्चित काल के लिये टल जाती है तो पदावनति है अन्यथा नहीं। इसमें कारण यह दिया गया है कि केवल वे ही उप-निरीक्षक पदोन्नति के लिये विचारे जाते हैं जिनका नाम अनुमोदित सूची पर हो अन्यथा नहीं और जब इस सूची में नाम नहीं रहा तो उनके पदोन्नति के लिये विचार किये जाने का अधिकार समाप्त हो गया और बाद को उनका नाम यदि पुनः अनुमोदित सूची पर आया भी तो वह उससे पूर्व हुए अनुमोदित लोगों के बाद में होगा तथा स्थायी रिक्ति में तैनाती के समय उसके द्वारा अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से की गई सेवा की गणना उसके परीक्षण काल की अवधि में नही माना जा सकेगा।
(6) दिये गये परख - संविधान के अनुच्छेद 311 ने स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के बीच भेद न मानकर दोनों को समान सुरक्षा, सेवामुक्ति के विषय में दिया गया है। परषोत्तम लाल बनाम भारत सरकार' इस पर प्रमुख निर्णय है जिसमें दण्ड स्वरूप पाये गये सेवामुक्ति में अनुच्छेद 311 का आकर्षित होना अन्यथा सेवा समाप्ति या पदावनति पर जो दण्ड स्वरूप न हों, इसका लाग न होना आया है। यह भी निर्णय हुआ है कि परीक्षण कालीन या स्थानापन्न तैनातियों में, चाहे स्थायी या अस्थायी पद पर हों, सेवक का उसके लिये कोई अधिकार नहीं होता। इस निर्णय में दो परख दिये हैं, (1) क्या सेवक को पद पर बने रहने का अधिकार है? (2) क्या प्रश्नगत आदेश से बुरे प्रभाव पड़ते हैं? यदि आदेश से सेवक का वेतन या भत्ता जब्त होता है, स्थायी पद की ज्येष्ठता नष्ट होती है, उसकी भविष्य की पदोन्नति को संभावना टलती या रुकती है तो वह आदेश प्रतिकूल प्रभाव कारक माना गया है।
(7) केवल आदेश का प्रपत्र पर्याप्त नहीं- यह आदेश, कि अभिकारी का नाम पदोन्नति के लिये चयन सूची पर आये नाम से हटा दिया जाये, गम्भीर दुष्परिणाम दायक है। ऐसे आदेश के पहले अधिकारी बाध्य है कि वह राज्य सेवक को अपना आचरण स्पष्ट करने का अवसर दे। केवल आदेश के प्रपत्र पर अधिकारी को उसके अस्थायी पद से प्रत्यावर्तन करना, चाहे वह अस्थायी, चाहे स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, निर्णायक नहीं होगा। आदेश भले ही हमनस्ल (Collateral) भाव या अधिकारी के द्वेष भावना से पारित न हो, यह निरस्त होने योग्य है। यदि आदेश में दंड की भावना दिखती है चाहे भले प्रकट में ऐसा प्रतीन न होता हो, तो प्रभावित राज्य कर्मचारी अनुच्छेद 311 की हुई अवहेलना सिद्ध करने का अधिकारी है, यह जगदीश प्रसाद बनाम राज्य में निर्णीत हुआ है।
(8) पदोन्नति को रोकना या रद्द करना - बी० जार्ज० बनाम आई आई०जी० पुलिस में यह तय हुआ कि यदि कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही न्यायाधिकरण के समक्ष चल रही हो तो चयन समिति उसके पदोन्नति पर किये जाने का विचार टाल या स्थगित नहीं कर सकती, क्योंकि विधान में ऐसी कोई मनाही नहीं है। ओ०पी० गुप्त बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन में यह तय पाया कि जब कर्मचारी के तदर्थ पदोन्नति पर इसलिये विचार नहीं किया गया, क्योंकि उसे गोपनीय प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त थी व विभागीय कार्यवाही भी लम्बित थी, तो उससे मुक्त हो जाने के कारण उसकी पदोन्नति पर विचार उस तिथि से देने के लिये करना चाहिये जब वह देय हुआ था। एक अन्य वाद रमेशचन्द्र जोशी बनाम राज्य में और स्पष्ट हुआ किं किन्हीं लम्बित जाँच के कारण पदोन्नति रोकना या टालना दंड स्वरूप होता है और अनुच्छेद 16 की भावना के विरुद्ध है। रोकने या रद्द करने की शक्ति सेवक के अधिकार को तथा संवैधानिक सुरक्षा को सीमित करता है।
(9) पदोन्नति के अनुमोदन के बाद परिस्थति में परिवर्तन - बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मत कि वाद के अभिलेख के आधार पर सेवक के पदोन्नति को, जिसका नाम चयन सूची पर है, नहीं रोका जा सकता, से भिन्न निर्णय लिया कि एन०एम० सिद्दीकी के मामले में यह निर्णय दिया कि आवेदन का नाम पदोन्नति के सूची पर आने भर से यह अर्थ नहीं होता कि वह अपने आप पदोन्नत हो गया। यह केवल व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि पदोन्नति के लिये उसका विचार किया जाये या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अनुमोदित होने के समय वह पदोन्नति के योग्य समझा गया था, लेकिन चयन सूची पर आने के बाद हुई घटनाओं के कारण वह पदोन्नति के अयोग्य भी हो सकता है (1978 सु०को०के० 349)। इसी भाव की पुनरावृत्ति यादराम वर्मा बनाम राज्य दिनांक 17-7-80 में भी हुई है।
परन्तु यह उन जिलों में जहां कलेक्टर/उप-आयुक्त, डिवीजन का भारसाधक कलेक्टर/उप-आयुक्त हो, इस पैरा के अधीन उसके कार्य अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालक) द्वारा प्रयोग किये जावेंगे।
(2) अपराध अन्वेषण विभाग का उप-महानिरीक्षक और रेलवे पुलिस के सहायक महानिरीक्षक इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष के अप्रैल में क्रमशः उनके प्रभार में रहने वाले उप-निरीक्षकों के बारे में, जो अनुमोदित सूची में हों, परीक्षण और रिपोर्ट करेंगे।
(3) पैरा (1) और (2) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट, पैरा 438 में महानिरीक्षक द्वारा संयोजित की गई समिति के समक्ष रखी जावेगी और यदि समिति सूची में से किसी नाम को निकाल देने की अनुशंसा से सहमत हो जावे, वह अनुमोदित सूची में से प्रश्नगत अधिकारी के नाम को निकाल दिये जाने का आदेश देगी।
(4) जब किसी उप या सहायक महानिरीक्षक ने अनुमोदित सूची में से किसी नाम के निकाले जाने की अनुशंसा की हो, प्रश्नाधीन अधिकारी का पदोन्नति के लिए तब तक वह विचार न किया जावे जब तक कि समिति संयोजित न हो और अनुशंसा पर की जाने वाली कार्यवाही के लिये निर्णय न ले लें। उन अस्थाई रिक्तियों में, जिन पर वह अधिकारी, जिनके नाम को निकाले जाने की अनुशंसा की गई है, अन्यथा पदोन्नत कर दिया जाता, समिति के निर्णय लम्बित रहने तक उस उप-निरीक्षक की, जिसका नाम अनुमोदित सूची में ठीक पश्चात् हो, पदोन्नति द्वारा पूर्ति की जावेगी।
टिप्पणी
(1) पदोन्नति का अधिकार नहीं - केवल यह तथ्य कि उप-निरीक्षक का नाम चयन सूची पर है, उसे पदोन्नति का अक्षुण्ण अधिकार नहीं देता है, यह तथ्य भी कि उसे अस्थाई या स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति दे दी गई है, उसे उस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं देता और वह दो वर्ष के परीक्षण काल की अवधि में भी किसी समय पदावनत किया जा सकता है, यदि उसका कार्य असंतोषजनक पाया गया है। उसका यह कथन कि प्रोन्नति के लिए चयन सूची पर नाम आने से या वस्तुतः प्रोन्नति पा जाने से उसे पद पर बने रहने का अधिकार है, यह अस्वीकार कर दिया गया। जी०एस० रामस्वामी बनाम राज्य में यह भी निर्णय आया है कि परीक्षण काल बीतने के बाद भी उसे सेवा में स्थायी सदस्य की स्थिति नहीं प्राप्त होती जब तक कि उसके तैनाती के नियम स्पष्टतः इसकी व्यवस्था नहीं देते।
(2) कारण बताओ नोटिस आवश्यक - इससे पूर्व निर्णीत मामले, दिनेश्वर बनाम सी०सी०एस० पूर्वी रेलवे में यह तय हुआ कि अनुमोदित सूची से नाम हटा देने से सेवक की भावी प्रोन्नति की संभावना भी प्रभावित होती है, इसलिए अधिकारी को चाहिये कि वह कारण बताओ नोटिस दे उस पर सुने जाने का अवसर देने के बाद आदेश पारित करे। पर शीतला प्रसाद बनाम पूर्वोत्तर रेलवे में इसे उचित नहीं ठहराया कि अनुमोदित सूची से नाम हटाए जाने के पूर्व सेवक को सुने जाने का अवसर दिया जाना आवश्यक है।
(3) नोटिस का चरण- यदि अनुमोदित सूची से नाम हटाये जाने के पूर्व कारण बताओ का अवसर दिया जाना जरूरी नहीं है तो सूची से नाम हटाने के बाद और वस्तुतः पदावनति करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस का दिया जाना सही अवसर दिये जाने की भावना के अनुकूल प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक बार सेवक का नाम चयन सूची से हट जाने के बाद उसे प्रोन्नत पर बनाये नहीं रखा जा सकता, चाहे कितना ही सन्तोषप्रद उत्तर उसका कारण बताओ नोटिस के जवाब में रहा हो, और उसे पदावनत करना है इसलिए नहीं कि उसका उत्तर असंतोषजनक रहा, बल्कि इसलिए कि उसका नाम अनुमोदित सूची से हटा दिया गया है। यह मानकर कि पदोन्नति पाने का अधिकार निहित अधिकार नहीं है पर अनुमोदित सूची पर आया नाम पदोन्नति देने के भाव को बल देता है पर नाम हटा दिए जाने पर तो पदोन्नति के लिए विचार किये जाने पर अधिकार भी चला जाता है।
(4) कब नोटिस आवश्यक नहीं - स्वाभाविक न्याय के नियम की यह वांछा नहीं है कि किसी ज्येष्ठ अधिकारी को अतिक्रमण करने में उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाय। भारत सरकार बनाम एम०एल० कपूरी में यह कथन कि नोटिस आवश्यक है, नहीं माना गया।
(5) प्रत्यावर्तन (Reversion) कब पदावनति होता है- न्यायालय ने राज्य बनाम मुल्लराज में यह माना है कि प्रत्यावर्तन ओहदे की पदावनति नहीं है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत पुनः विचार किये जाने का अधिकार उसे और सूची पर पुनः नाम आने के बाद वह पदोन्नति योग्य हो जाता है। मगर ए०पी०धरनी के बाद में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह माना है कि यदि पदोन्नति की संभावना एक अनिश्चित काल के लिये टल जाती है तो पदावनति है अन्यथा नहीं। इसमें कारण यह दिया गया है कि केवल वे ही उप-निरीक्षक पदोन्नति के लिये विचारे जाते हैं जिनका नाम अनुमोदित सूची पर हो अन्यथा नहीं और जब इस सूची में नाम नहीं रहा तो उनके पदोन्नति के लिये विचार किये जाने का अधिकार समाप्त हो गया और बाद को उनका नाम यदि पुनः अनुमोदित सूची पर आया भी तो वह उससे पूर्व हुए अनुमोदित लोगों के बाद में होगा तथा स्थायी रिक्ति में तैनाती के समय उसके द्वारा अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से की गई सेवा की गणना उसके परीक्षण काल की अवधि में नही माना जा सकेगा।
(6) दिये गये परख - संविधान के अनुच्छेद 311 ने स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के बीच भेद न मानकर दोनों को समान सुरक्षा, सेवामुक्ति के विषय में दिया गया है। परषोत्तम लाल बनाम भारत सरकार' इस पर प्रमुख निर्णय है जिसमें दण्ड स्वरूप पाये गये सेवामुक्ति में अनुच्छेद 311 का आकर्षित होना अन्यथा सेवा समाप्ति या पदावनति पर जो दण्ड स्वरूप न हों, इसका लाग न होना आया है। यह भी निर्णय हुआ है कि परीक्षण कालीन या स्थानापन्न तैनातियों में, चाहे स्थायी या अस्थायी पद पर हों, सेवक का उसके लिये कोई अधिकार नहीं होता। इस निर्णय में दो परख दिये हैं, (1) क्या सेवक को पद पर बने रहने का अधिकार है? (2) क्या प्रश्नगत आदेश से बुरे प्रभाव पड़ते हैं? यदि आदेश से सेवक का वेतन या भत्ता जब्त होता है, स्थायी पद की ज्येष्ठता नष्ट होती है, उसकी भविष्य की पदोन्नति को संभावना टलती या रुकती है तो वह आदेश प्रतिकूल प्रभाव कारक माना गया है।
(7) केवल आदेश का प्रपत्र पर्याप्त नहीं- यह आदेश, कि अभिकारी का नाम पदोन्नति के लिये चयन सूची पर आये नाम से हटा दिया जाये, गम्भीर दुष्परिणाम दायक है। ऐसे आदेश के पहले अधिकारी बाध्य है कि वह राज्य सेवक को अपना आचरण स्पष्ट करने का अवसर दे। केवल आदेश के प्रपत्र पर अधिकारी को उसके अस्थायी पद से प्रत्यावर्तन करना, चाहे वह अस्थायी, चाहे स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, निर्णायक नहीं होगा। आदेश भले ही हमनस्ल (Collateral) भाव या अधिकारी के द्वेष भावना से पारित न हो, यह निरस्त होने योग्य है। यदि आदेश में दंड की भावना दिखती है चाहे भले प्रकट में ऐसा प्रतीन न होता हो, तो प्रभावित राज्य कर्मचारी अनुच्छेद 311 की हुई अवहेलना सिद्ध करने का अधिकारी है, यह जगदीश प्रसाद बनाम राज्य में निर्णीत हुआ है।
(8) पदोन्नति को रोकना या रद्द करना - बी० जार्ज० बनाम आई आई०जी० पुलिस में यह तय हुआ कि यदि कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही न्यायाधिकरण के समक्ष चल रही हो तो चयन समिति उसके पदोन्नति पर किये जाने का विचार टाल या स्थगित नहीं कर सकती, क्योंकि विधान में ऐसी कोई मनाही नहीं है। ओ०पी० गुप्त बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन में यह तय पाया कि जब कर्मचारी के तदर्थ पदोन्नति पर इसलिये विचार नहीं किया गया, क्योंकि उसे गोपनीय प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त थी व विभागीय कार्यवाही भी लम्बित थी, तो उससे मुक्त हो जाने के कारण उसकी पदोन्नति पर विचार उस तिथि से देने के लिये करना चाहिये जब वह देय हुआ था। एक अन्य वाद रमेशचन्द्र जोशी बनाम राज्य में और स्पष्ट हुआ किं किन्हीं लम्बित जाँच के कारण पदोन्नति रोकना या टालना दंड स्वरूप होता है और अनुच्छेद 16 की भावना के विरुद्ध है। रोकने या रद्द करने की शक्ति सेवक के अधिकार को तथा संवैधानिक सुरक्षा को सीमित करता है।
(9) पदोन्नति के अनुमोदन के बाद परिस्थति में परिवर्तन - बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मत कि वाद के अभिलेख के आधार पर सेवक के पदोन्नति को, जिसका नाम चयन सूची पर है, नहीं रोका जा सकता, से भिन्न निर्णय लिया कि एन०एम० सिद्दीकी के मामले में यह निर्णय दिया कि आवेदन का नाम पदोन्नति के सूची पर आने भर से यह अर्थ नहीं होता कि वह अपने आप पदोन्नत हो गया। यह केवल व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि पदोन्नति के लिये उसका विचार किया जाये या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अनुमोदित होने के समय वह पदोन्नति के योग्य समझा गया था, लेकिन चयन सूची पर आने के बाद हुई घटनाओं के कारण वह पदोन्नति के अयोग्य भी हो सकता है (1978 सु०को०के० 349)। इसी भाव की पुनरावृत्ति यादराम वर्मा बनाम राज्य दिनांक 17-7-80 में भी हुई है।
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