UP Police Regs 111अध्याय 11 · Research
धारा 111 · पैरा-106. अन्वेषण का सामान्यतया घटनास्थल पर ही पूरा किया जाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1) (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, अन्वेषण सामान्यतया घटनास्थल पर ही किया और पूरा किया जाना चाहिये। यदि घटना का स्थल, जैसा कि नगरों में होता है, थाने के निकट हो और मामला धारा 157 (1) (क) के अन्तर्गत न आता हो, तो अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करके थाने लौटने के पश्चात् अन्वेषण पूरा कर सकता है।
किसी गम्भीर मामले के अन्वेषण के लिये प्रस्थान करने वाले पुलिस अधिकारी को रेलवे अधिकारियों द्वारा प्रथम उपलब्ध गाड़ी से, चाहे वह सवारी गाड़ी हो अथवा माल गाड़ी, यात्रा करने की अनुज्ञा दी जावेगी, किन्तु वे उसे अन्वेषण के बाहर नहीं रोक सकेंगे।
नोट
(1) अन्वेषण पर मजिस्ट्रेट का नियन्त्रण - विधि में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि कोई अधिकारी अन्वेषण के दौरान हस्तक्षेप करे या आदेश दे, फिर भी अन्वेषण अधिकारी मनमाने ढंग से अन्वेषण में लगा नहीं रह सकता। धारा 167 (2) में वह अवधि विनिर्दिष्ट है जिसके भीतर अभियुक्तों के सम्बन्ध में अन्वेषण पूरा किया जाना चाहिये। यदि गिरफ्तारी के 6 मास के भीतर अन्वेषण पूरा नहीं होता तो मजिस्ट्रेट सूचना देकर उसे रोक देगा। इसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 और 469 के परिसीमा सम्बन्धी उपबन्धों के अनुसार अपराधों का अन्वेषण दी गई अवधि के भीतर पूरा करके आरोप-पत्र न्यायालय तक पहुँचाना होता है।
(2) अग्रेतर अन्वेषण - दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन दिये गये आरोप-पत्र का संज्ञान लिये जाने के पश्चात् भी, यदि अन्य साक्ष्य प्राप्त हो जाये तो अन्वेषण अधिकारी अग्रेतर अन्वेषण कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट ने किसी अशुद्ध रिपोर्ट का संज्ञान ले लिया हो तो यह भी कोई अवैधता नहीं है कि रिपोर्ट थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा न देकर किसी अन्य अधिकारी द्वारा दी गई हो।
(3) अभियुक्त का रिमाण्ड - रिमाण्ड सम्बन्धी उपबन्धों में नई दण्ड प्रक्रिया संहिता में विशेष परिवर्तन हुये हैं और 1978 में उनमें और संशोधन किया गया। ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसे मामले की सुनवाई की अधिकारिता नहीं है, अभियुक्त की गिरफ्तारी पर प्रथम बार में 15 दिन तक का रिमाण्ड दे सकता है। किन्तु मजिस्ट्रेट आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय मामलों में 90 दिन तक तथा अन्य अपराधों के मामलों में 60 दिन तक का रिमाण्ड दे सकता है, जिस अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा किया जाना चाहिये।
(4) जब धारा 167 दं० प्र० सं० की प्रावस्था समाप्त हो जाये - जब विधि द्वारा उपबन्धित 60/90 दिन की रिमाण्ड अवधि समाप्त हो जाये और आरोप-पत्र न्यायालय में प्राप्त न हो, तब अभियुक्त उन्मोचन का हकदार हो जाता है, बशर्ते वह अपेक्षित बन्धपत्र आदि दे सके। यदि विधिक अवधि बीत चुकी हो किन्तु अभियुक्त ने जमानत के लिये प्रार्थना न की हो और इस बीच आरोप-पत्र प्राप्त हो गया हो, तो धारा 167 दं० प्र० सं० की प्रावस्था समाप्त हो जाती है और वह उसके अधीन छोड़े जाने का हकदार नहीं है - हीरामन बनाम राज्य। इस विषय पर अन्य न्यायालयों ने बाद में भिन्न-भिन्न मत भी दिये हैं तथा बाबूभाई बनाम राज्य में यह विनिश्चय दिया गया है कि यदि अभियुक्त की जमानत पूर्व में तथ्यों के आधार पर नामंजूर भी कर दी गई हो, किन्तु नियत अवधि के भीतर आरोप-पत्र प्राप्त न हो, तो न्यायालय को उसे छोड़ना ही होगा।
(5) आदेश के साथ कोई शर्त नहीं - धारा 167 दं० प्र० सं० के अधीन दी गई जमानत का वही मूल्य है जो धारा 437/438 दं० प्र० सं० के अधीन दी गई जमानत का है। इस आदेश के साथ कोई ऐसा निर्बन्धन लगाना कि आरोप-पत्र प्राप्त होने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त हो जावेगी, आदि, अवैध है; दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1952 के अधीन रामपाल सिंह बनाम राजधानी में यह अभिनिर्धारित हुआ कि विशेष न्यायाधीश को भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन रिमाण्ड आदेश देने की मजिस्ट्रेट वाली शक्ति प्राप्त है।
(6) धारा 167 दं० प्र० सं० के अधीन जमानत कब नहीं दी जावेगी - जब अभियुक्त 90 दिन बीत जाने पर जमानत के लिये प्रार्थना करे और मजिस्ट्रेट से सूचना पाकर अन्वेषण अधिकारी उसी दिन आरोप-पत्र दाखिल कर दे, तब पिण्डी बनाम राज्य में यह अभिनिर्धारित हुआ कि इस धारा के अधीन जमानत नहीं दी जा सकती। हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव में यह अभिनिर्धारित हुआ कि 60/90 दिन का निरोध पूरा हो जाने के पश्चात् मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को नया रिमाण्ड देने से पूर्व यह बताना चाहिये कि वह जमानत का हकदार है, तथा राज्य सरकार को अपनी निधि से उसके लिये अधिवक्ता की व्यवस्था करनी चाहिये। धारा 167 संज्ञान-पूर्व की प्रावस्था है, जबकि धारा 437 संज्ञान-पश्चात् की प्रावस्था है। आरोप-पत्र प्राप्त होने पर धारा 167 लागू नहीं रह जाती, जैसा कि विजय बहादुर बनाम राज्य, काना बनाम राज्य तथा कुमारी रंजना बनाम उज्ज्वल प्रकर में घोषित किया गया।
(7) संज्ञान कब लिया जा सकता है - पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट दाखिल कर दिये जाने पर भी मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है और अभियुक्त को समन करके संज्ञान लिया जा सकता है। पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (ग) में 'ज्ञान और सन्देह' शब्दों का प्रयोग था, किन्तु अब 'सन्देह' हटा दिया गया है, और ज्ञान व्यक्तिगत हो सकता है अथवा किसी अभिलेख पर आधारित, जैसा कि ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 117 पर अवलम्ब लेते हुये गंगा प्रसाद बनाम राज्य में अभिनिर्धारित हुआ।
किसी मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द करने की प्रक्रिया यान्त्रिक है और वह अन्वेषण की कोटि में नहीं आती। यदि अभियुक्त फरार न हो तो सुपुर्दगी के दिन उसकी न्यायालय में अनुपस्थिति का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।
रिमाण्ड आदेश पर न्यायालय द्वारा मुहर लगाया जाना आवश्यक नहीं है और न दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 का यही आशय है। धारा 70 में वारण्ट पर मुहर लगाने का उपबन्ध है, और रिमाण्ड आदेश पर मुहर का न होना मात्र एक त्रुटि हो सकती है, जैसा कि कन्हैया बनाम शासन में हुआ, जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।
अभियुक्त को सेशन न्यायालय को सुपुर्द करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 209 (ख) के अधीन रिमाण्ड आदेश न देना अवैध है।
(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता में नये विधान का जोड़ा जाना - दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-क के जोड़े जाने से दण्ड की परिहार-सुविधा समाप्त हो गई है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने मारू राम बनाम शासन में सम्प्रेक्षित किया। यह उपबन्धित किया गया है कि मृत्यु दण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास दिये जाने पर अथवा मृत्यु दण्ड के आजीवन कारावास में लघुकरण पर दण्ड के परिहार को समाप्त करने की शक्ति संसद की सीमाओं के भीतर है। इस धारा ने धारा 432 की सुविधाओं तथा अन्य कारागार नियमों को बदल दिया है और यह संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन नहीं करती, न ही अनुच्छेद 104 का, किन्तु नई विधि 18-12-78 के पूर्व दण्डादिष्ट अभियुक्तों पर लागू नहीं है और उन्हें उपलब्ध परिहार मिलता रहेगा।
(9) अग्रिम जमानत के उपबन्ध का हटाया जाना - नई दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसे अभियुक्त को, जिसे यह सन्देह करने के युक्तियुक्त आधार हों कि उसे किसी अजमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है, अग्रिम जमानत दिये जाने का उपबन्ध है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन न्यायालय जमानत पाने वाले व्यक्ति पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगा सकता है। इस उपबन्ध का आशय प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पुलिस के हाथों कष्ट या संकट से बचाना था। किन्तु हमारे राज्य में अपराधियों ने इसका प्रयोग अपनी आपराधिक गतिविधियों को छिपाने और गिरफ्तारी से बचने के लिये करना आरम्भ कर दिया। बहुधा यदि अभियुक्त अपराध के तुरन्त बाद पकड़ लिया जाये तो वह अपने विरुद्ध साक्ष्य नष्ट नहीं कर पाता और पूछताछ में ऐसे सुराग दे सकता है जिनसे अप्रकट अपराधों का पता चल सके। इस उपबन्ध के दुरुपयोग के कारण इस राज्य में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1976 द्वारा इसका प्रवर्तन समाप्त कर दिया गया है।
किसी गम्भीर मामले के अन्वेषण के लिये प्रस्थान करने वाले पुलिस अधिकारी को रेलवे अधिकारियों द्वारा प्रथम उपलब्ध गाड़ी से, चाहे वह सवारी गाड़ी हो अथवा माल गाड़ी, यात्रा करने की अनुज्ञा दी जावेगी, किन्तु वे उसे अन्वेषण के बाहर नहीं रोक सकेंगे।
नोट
(1) अन्वेषण पर मजिस्ट्रेट का नियन्त्रण - विधि में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि कोई अधिकारी अन्वेषण के दौरान हस्तक्षेप करे या आदेश दे, फिर भी अन्वेषण अधिकारी मनमाने ढंग से अन्वेषण में लगा नहीं रह सकता। धारा 167 (2) में वह अवधि विनिर्दिष्ट है जिसके भीतर अभियुक्तों के सम्बन्ध में अन्वेषण पूरा किया जाना चाहिये। यदि गिरफ्तारी के 6 मास के भीतर अन्वेषण पूरा नहीं होता तो मजिस्ट्रेट सूचना देकर उसे रोक देगा। इसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 और 469 के परिसीमा सम्बन्धी उपबन्धों के अनुसार अपराधों का अन्वेषण दी गई अवधि के भीतर पूरा करके आरोप-पत्र न्यायालय तक पहुँचाना होता है।
(2) अग्रेतर अन्वेषण - दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन दिये गये आरोप-पत्र का संज्ञान लिये जाने के पश्चात् भी, यदि अन्य साक्ष्य प्राप्त हो जाये तो अन्वेषण अधिकारी अग्रेतर अन्वेषण कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट ने किसी अशुद्ध रिपोर्ट का संज्ञान ले लिया हो तो यह भी कोई अवैधता नहीं है कि रिपोर्ट थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा न देकर किसी अन्य अधिकारी द्वारा दी गई हो।
(3) अभियुक्त का रिमाण्ड - रिमाण्ड सम्बन्धी उपबन्धों में नई दण्ड प्रक्रिया संहिता में विशेष परिवर्तन हुये हैं और 1978 में उनमें और संशोधन किया गया। ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसे मामले की सुनवाई की अधिकारिता नहीं है, अभियुक्त की गिरफ्तारी पर प्रथम बार में 15 दिन तक का रिमाण्ड दे सकता है। किन्तु मजिस्ट्रेट आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय मामलों में 90 दिन तक तथा अन्य अपराधों के मामलों में 60 दिन तक का रिमाण्ड दे सकता है, जिस अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा किया जाना चाहिये।
(4) जब धारा 167 दं० प्र० सं० की प्रावस्था समाप्त हो जाये - जब विधि द्वारा उपबन्धित 60/90 दिन की रिमाण्ड अवधि समाप्त हो जाये और आरोप-पत्र न्यायालय में प्राप्त न हो, तब अभियुक्त उन्मोचन का हकदार हो जाता है, बशर्ते वह अपेक्षित बन्धपत्र आदि दे सके। यदि विधिक अवधि बीत चुकी हो किन्तु अभियुक्त ने जमानत के लिये प्रार्थना न की हो और इस बीच आरोप-पत्र प्राप्त हो गया हो, तो धारा 167 दं० प्र० सं० की प्रावस्था समाप्त हो जाती है और वह उसके अधीन छोड़े जाने का हकदार नहीं है - हीरामन बनाम राज्य। इस विषय पर अन्य न्यायालयों ने बाद में भिन्न-भिन्न मत भी दिये हैं तथा बाबूभाई बनाम राज्य में यह विनिश्चय दिया गया है कि यदि अभियुक्त की जमानत पूर्व में तथ्यों के आधार पर नामंजूर भी कर दी गई हो, किन्तु नियत अवधि के भीतर आरोप-पत्र प्राप्त न हो, तो न्यायालय को उसे छोड़ना ही होगा।
(5) आदेश के साथ कोई शर्त नहीं - धारा 167 दं० प्र० सं० के अधीन दी गई जमानत का वही मूल्य है जो धारा 437/438 दं० प्र० सं० के अधीन दी गई जमानत का है। इस आदेश के साथ कोई ऐसा निर्बन्धन लगाना कि आरोप-पत्र प्राप्त होने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त हो जावेगी, आदि, अवैध है; दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1952 के अधीन रामपाल सिंह बनाम राजधानी में यह अभिनिर्धारित हुआ कि विशेष न्यायाधीश को भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन रिमाण्ड आदेश देने की मजिस्ट्रेट वाली शक्ति प्राप्त है।
(6) धारा 167 दं० प्र० सं० के अधीन जमानत कब नहीं दी जावेगी - जब अभियुक्त 90 दिन बीत जाने पर जमानत के लिये प्रार्थना करे और मजिस्ट्रेट से सूचना पाकर अन्वेषण अधिकारी उसी दिन आरोप-पत्र दाखिल कर दे, तब पिण्डी बनाम राज्य में यह अभिनिर्धारित हुआ कि इस धारा के अधीन जमानत नहीं दी जा सकती। हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव में यह अभिनिर्धारित हुआ कि 60/90 दिन का निरोध पूरा हो जाने के पश्चात् मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को नया रिमाण्ड देने से पूर्व यह बताना चाहिये कि वह जमानत का हकदार है, तथा राज्य सरकार को अपनी निधि से उसके लिये अधिवक्ता की व्यवस्था करनी चाहिये। धारा 167 संज्ञान-पूर्व की प्रावस्था है, जबकि धारा 437 संज्ञान-पश्चात् की प्रावस्था है। आरोप-पत्र प्राप्त होने पर धारा 167 लागू नहीं रह जाती, जैसा कि विजय बहादुर बनाम राज्य, काना बनाम राज्य तथा कुमारी रंजना बनाम उज्ज्वल प्रकर में घोषित किया गया।
(7) संज्ञान कब लिया जा सकता है - पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट दाखिल कर दिये जाने पर भी मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है और अभियुक्त को समन करके संज्ञान लिया जा सकता है। पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (ग) में 'ज्ञान और सन्देह' शब्दों का प्रयोग था, किन्तु अब 'सन्देह' हटा दिया गया है, और ज्ञान व्यक्तिगत हो सकता है अथवा किसी अभिलेख पर आधारित, जैसा कि ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 117 पर अवलम्ब लेते हुये गंगा प्रसाद बनाम राज्य में अभिनिर्धारित हुआ।
किसी मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द करने की प्रक्रिया यान्त्रिक है और वह अन्वेषण की कोटि में नहीं आती। यदि अभियुक्त फरार न हो तो सुपुर्दगी के दिन उसकी न्यायालय में अनुपस्थिति का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।
रिमाण्ड आदेश पर न्यायालय द्वारा मुहर लगाया जाना आवश्यक नहीं है और न दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 का यही आशय है। धारा 70 में वारण्ट पर मुहर लगाने का उपबन्ध है, और रिमाण्ड आदेश पर मुहर का न होना मात्र एक त्रुटि हो सकती है, जैसा कि कन्हैया बनाम शासन में हुआ, जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।
अभियुक्त को सेशन न्यायालय को सुपुर्द करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 209 (ख) के अधीन रिमाण्ड आदेश न देना अवैध है।
(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता में नये विधान का जोड़ा जाना - दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-क के जोड़े जाने से दण्ड की परिहार-सुविधा समाप्त हो गई है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने मारू राम बनाम शासन में सम्प्रेक्षित किया। यह उपबन्धित किया गया है कि मृत्यु दण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास दिये जाने पर अथवा मृत्यु दण्ड के आजीवन कारावास में लघुकरण पर दण्ड के परिहार को समाप्त करने की शक्ति संसद की सीमाओं के भीतर है। इस धारा ने धारा 432 की सुविधाओं तथा अन्य कारागार नियमों को बदल दिया है और यह संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन नहीं करती, न ही अनुच्छेद 104 का, किन्तु नई विधि 18-12-78 के पूर्व दण्डादिष्ट अभियुक्तों पर लागू नहीं है और उन्हें उपलब्ध परिहार मिलता रहेगा।
(9) अग्रिम जमानत के उपबन्ध का हटाया जाना - नई दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसे अभियुक्त को, जिसे यह सन्देह करने के युक्तियुक्त आधार हों कि उसे किसी अजमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है, अग्रिम जमानत दिये जाने का उपबन्ध है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन न्यायालय जमानत पाने वाले व्यक्ति पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगा सकता है। इस उपबन्ध का आशय प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पुलिस के हाथों कष्ट या संकट से बचाना था। किन्तु हमारे राज्य में अपराधियों ने इसका प्रयोग अपनी आपराधिक गतिविधियों को छिपाने और गिरफ्तारी से बचने के लिये करना आरम्भ कर दिया। बहुधा यदि अभियुक्त अपराध के तुरन्त बाद पकड़ लिया जाये तो वह अपने विरुद्ध साक्ष्य नष्ट नहीं कर पाता और पूछताछ में ऐसे सुराग दे सकता है जिनसे अप्रकट अपराधों का पता चल सके। इस उपबन्ध के दुरुपयोग के कारण इस राज्य में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1976 द्वारा इसका प्रवर्तन समाप्त कर दिया गया है।
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