UP Police Regs 510अध्याय 32 · Departmental Punishment of Police Officers and Their Criminal Prosecution
धारा 510 · पैरा-492. न्यायिक रूप से विचारित मामले में विभागीय कार्यवाही
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जब कभी किसी पुलिस अधिकारी का न्यायिक रूप से विचारण हुआ हो, तब पुलिस अधीक्षक को यह विनिश्चय करने से पूर्व कि आगे विभागीय कार्यवाही आवश्यक है या नहीं, न्यायिक अपील का, यदि कोई हो, परिणाम आने की प्रतीक्षा करनी चाहिये।
नोट - इस पैरा में 'न्यायिक अपील' शब्दों का प्रयोग यह दर्शाता है कि उपबन्ध का आशय निगरानी (रिवीजन) का परिणाम प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करने का है। दाण्डिक मामले के पश्चात् निगरानी दाखिल करने की अवधि 90 दिन है। अतएव पुलिस अधीक्षक को कोई कार्यवाही करने से पूर्व निगरानी की अवधि पूरी होने तक, और यदि निगरानी दाखिल कर दी गई हो तो उसका परिणाम आने तक, प्रतीक्षा करनी चाहिये। शासकीय आदेश संख्या 419/आठ-अ०-39-67, दिनांक 5-6-1967 में न्याय विभाग का मत भी इसी प्रकार का है।
विचारण दोषमुक्ति के साथ समाप्त हो जाता है और उस आदेश के विरुद्ध लम्बित कोई अपील अभियोजन का चालू रहना नहीं मानी जा सकती। जब कोई कर्मचारी प्रथम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने के पश्चात् अपील में दोषमुक्त कर दिया जाता है, तब क्या राज्य द्वारा दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल कर दिये जाने पर भी वह कर्मचारी दोषमुक्ति की दिनांक से बहाली का हकदार है?
दण्ड देने के अधिकार के साथ न्यायपूर्वक कार्य करने का कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। इसके विपरीत एक स्थिति में, थोड़ी सी धनराशि के दुर्विनियोग के दाण्डिक मामले में, जहाँ न्यायालय ने कर्मचारी को दण्डादेश देने के स्थान पर परिवीक्षा पर छोड़ दिया था, वहाँ सक्षम विभागीय प्राधिकारी ने कर्मचारी को पदच्युत कर दिया - यह मात्र भावावेश था, जिस पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार किया जाना चाहिये था। इस स्थिति में पदच्युति का आदेश निरस्त कर दिया गया।
नोट - इस पैरा में 'न्यायिक अपील' शब्दों का प्रयोग यह दर्शाता है कि उपबन्ध का आशय निगरानी (रिवीजन) का परिणाम प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करने का है। दाण्डिक मामले के पश्चात् निगरानी दाखिल करने की अवधि 90 दिन है। अतएव पुलिस अधीक्षक को कोई कार्यवाही करने से पूर्व निगरानी की अवधि पूरी होने तक, और यदि निगरानी दाखिल कर दी गई हो तो उसका परिणाम आने तक, प्रतीक्षा करनी चाहिये। शासकीय आदेश संख्या 419/आठ-अ०-39-67, दिनांक 5-6-1967 में न्याय विभाग का मत भी इसी प्रकार का है।
विचारण दोषमुक्ति के साथ समाप्त हो जाता है और उस आदेश के विरुद्ध लम्बित कोई अपील अभियोजन का चालू रहना नहीं मानी जा सकती। जब कोई कर्मचारी प्रथम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने के पश्चात् अपील में दोषमुक्त कर दिया जाता है, तब क्या राज्य द्वारा दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल कर दिये जाने पर भी वह कर्मचारी दोषमुक्ति की दिनांक से बहाली का हकदार है?
दण्ड देने के अधिकार के साथ न्यायपूर्वक कार्य करने का कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। इसके विपरीत एक स्थिति में, थोड़ी सी धनराशि के दुर्विनियोग के दाण्डिक मामले में, जहाँ न्यायालय ने कर्मचारी को दण्डादेश देने के स्थान पर परिवीक्षा पर छोड़ दिया था, वहाँ सक्षम विभागीय प्राधिकारी ने कर्मचारी को पदच्युत कर दिया - यह मात्र भावावेश था, जिस पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार किया जाना चाहिये था। इस स्थिति में पदच्युति का आदेश निरस्त कर दिया गया।
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