RE Act 43अध्याय VII · The Real Estate Appellate Tribunal
धारा 43 · रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी, जिसे (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम) अचल संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के नाम से जाना जाएगा।
(2) उपयुक्त सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, जैसा भी मामला हो, विभिन्न क्षेत्राधिकारों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की एक या एक से अधिक पीठें स्थापित कर सकती है।
(3) अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रत्येक पीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक या तकनीकी सदस्य होंगे।
(4) दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की उपयुक्त सरकार, यदि उचित समझे तो, एक एकल अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है:
बशर्ते कि इस धारा के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना होने तक, उपयुक्त सरकार किसी भी कानून के तहत कार्यरत किसी भी अपीलीय न्यायाधिकरण को आदेश द्वारा इस अधिनियम के तहत अपीलों की सुनवाई करने के लिए नामित करेगी।
इसके अलावा, इस धारा के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद, अपीलों की सुनवाई के लिए नामित अपीलीय न्यायाधिकरण के पास लंबित सभी मामले उक्त स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण को हस्तांतरित हो जाएंगे और उन मामलों की सुनवाई उसी चरण से की जाएगी जिस चरण से अपील हस्तांतरित की गई है।
(5) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण या किसी निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्देश, निर्णय या आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है:
बशर्ते कि यदि कोई प्रमोटर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करता है, तो अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक प्रमोटर ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष जुर्माने का कम से कम तीस प्रतिशत, या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित उच्च प्रतिशत, या आबंटिती को देय कुल राशि जिसमें ब्याज और उस पर लगाया गया मुआवजा (यदि कोई हो) शामिल है, या दोनों, जैसा भी मामला हो, उक्त अपील की सुनवाई से पहले जमा न कर दिया हो।
स्पष्टीकरण। --इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "व्यक्ति" में आवंटियों का संघ या किसी भी कानून के तहत पंजीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ शामिल होगा जो उस समय लागू हो।
(2) उपयुक्त सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, जैसा भी मामला हो, विभिन्न क्षेत्राधिकारों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की एक या एक से अधिक पीठें स्थापित कर सकती है।
(3) अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रत्येक पीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक या तकनीकी सदस्य होंगे।
(4) दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की उपयुक्त सरकार, यदि उचित समझे तो, एक एकल अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है:
बशर्ते कि इस धारा के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना होने तक, उपयुक्त सरकार किसी भी कानून के तहत कार्यरत किसी भी अपीलीय न्यायाधिकरण को आदेश द्वारा इस अधिनियम के तहत अपीलों की सुनवाई करने के लिए नामित करेगी।
इसके अलावा, इस धारा के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद, अपीलों की सुनवाई के लिए नामित अपीलीय न्यायाधिकरण के पास लंबित सभी मामले उक्त स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण को हस्तांतरित हो जाएंगे और उन मामलों की सुनवाई उसी चरण से की जाएगी जिस चरण से अपील हस्तांतरित की गई है।
(5) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण या किसी निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्देश, निर्णय या आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है:
बशर्ते कि यदि कोई प्रमोटर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करता है, तो अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक प्रमोटर ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष जुर्माने का कम से कम तीस प्रतिशत, या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित उच्च प्रतिशत, या आबंटिती को देय कुल राशि जिसमें ब्याज और उस पर लगाया गया मुआवजा (यदि कोई हो) शामिल है, या दोनों, जैसा भी मामला हो, उक्त अपील की सुनवाई से पहले जमा न कर दिया हो।
स्पष्टीकरण। --इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "व्यक्ति" में आवंटियों का संघ या किसी भी कानून के तहत पंजीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ शामिल होगा जो उस समय लागू हो।
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