धारा 87 · प्राधिकरण या रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाही।

प्राधिकरण या रजिस्ट्रार के समक्ष, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के अंतर्गत किस्म या अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म के पंजीकरण, एजेंट के पंजीकरण, लाइसेंस के पंजीकरण या अनिवार्य लाइसेंसिंग के पंजीकरण से संबंधित सभी कार्यवाही धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 196 के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण या रजिस्ट्रार को सिविल न्यायालय माना जाएगा।

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