अनुच्छेद 348 · उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

(1) इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे—

(क) सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही;

(ख) प्रामाणिक ग्रंथ—

(i) संसद के किसी भी सदन में या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनमें किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में;

(ii) संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों और राष्ट्रपति या राज्य के ^{राज्यपाल} द्वारा जारी किए गए सभी अध्यादेशों का; और

(iii) इस संविधान के तहत या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनियम और उप-नियम अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड (1) की उप-खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य में प्रधान पीठ ^वाले उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा या राज्य के किसी आधिकारिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी अन्य भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है।

परंतु यह कि इस खंड की कोई भी बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री पर लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य के विधानमंडल ने राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत विधेयकों या पारित अधिनियमों में, या राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों में, या उस उपखंड के अनुच्छेद ( ⁱⁱⁱ ) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपनियम में, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का प्रयोग निर्धारित किया हो, तो उस राज्य के राज्यपाल के अधिकार ^से उस राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्रामाणिक पाठ माना जाएगा।