धारा 374 · मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बरी किए गए व्यक्ति को सुरक्षित हिरासत में रखा जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब भी निष्कर्ष में यह कहा गया हो कि अभियुक्त व्यक्ति ने कथित कृत्य किया है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जिसके समक्ष मुकदमा चला है, यदि ऐसा कृत्य, पाई गई अक्षमता के अभाव में, अपराध होता, तो---
(क) मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले स्थान और तरीके से ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित हिरासत में रखने का आदेश देना; या
(ख) ऐसे व्यक्ति को उसके किसी रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का आदेश देना।
(2) उपधारा (1) के खंड (क) के तहत किसी सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में अभियुक्त को हिरासत में रखने का कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (10 ऑफ 2017) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा।
(3) उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत अभियुक्त को किसी रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसा रिश्तेदार या मित्र आवेदन न करे और वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय को इस बात की गारंटी न दे दे कि जिसे सौंपा जाएगा वह---
(क) उचित देखभाल की जाए और उसे स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाने से रोका जाए;
(ख) राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने पर ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए, और ऐसे समय और स्थानों पर प्रस्तुत किया जाएगा।
(4) मजिस्ट्रेट या न्यायालय उपधारा (1) के तहत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।
(क) मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले स्थान और तरीके से ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित हिरासत में रखने का आदेश देना; या
(ख) ऐसे व्यक्ति को उसके किसी रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का आदेश देना।
(2) उपधारा (1) के खंड (क) के तहत किसी सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में अभियुक्त को हिरासत में रखने का कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (10 ऑफ 2017) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा।
(3) उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत अभियुक्त को किसी रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसा रिश्तेदार या मित्र आवेदन न करे और वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय को इस बात की गारंटी न दे दे कि जिसे सौंपा जाएगा वह---
(क) उचित देखभाल की जाए और उसे स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाने से रोका जाए;
(ख) राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने पर ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए, और ऐसे समय और स्थानों पर प्रस्तुत किया जाएगा।
(4) मजिस्ट्रेट या न्यायालय उपधारा (1) के तहत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।
पुराने कानून में
BNSS 374CRPC 335
335. Person acquitted on such ground to be detained in safe custody.
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