NDMC Act 366अध्याय XX · Proceedings before the court of the district judge
धारा 366 · जिला न्यायाधीश की अदालत के समक्ष कार्यवाही में लगने वाली फीस।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि कितना शुल्क अदा किया जाएगा--
(क) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत निर्मित किसी उपनियम के तहत दिल्ली के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में किसी आवेदन, अपील या संदर्भ पर; और
(ख) इस अधिनियम या ऐसे उपनियम के तहत उस न्यायालय के समक्ष किसी जांच या कार्यवाही के संबंध में किसी सम्मन या अन्य प्रक्रिया को जारी करने के लिए:
बशर्ते कि खंड (क) के तहत निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, उन मामलों में जिनमें दावे या विषय वस्तु का मूल्य मौद्रिक रूप से आकलित किया जा सकता है, न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (7 ऑफ 1870) के प्रावधानों के तहत उस समय लगाए जाने वाले शुल्क से अधिक नहीं होगा, उन मामलों में जिनमें दावे या विषय वस्तु की राशि समान राशि की हो।
(2) सरकार, इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा, उस व्यक्ति का निर्धारण कर सकती है जिसके द्वारा उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, देय होगा।
(3) जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा कोई भी आवेदन, अपील या संदर्भ तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन इसके लिए निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान न कर दिया गया हो।
बशर्ते कि न्यायालय किसी भी मामले में, जिसमें वह उचित समझे, ऐसा कर सकता है,--
(i) किसी गरीब व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किए गए आवेदन, अपील या संदर्भ को प्राप्त करना, और
(ii) ऐसे किसी व्यक्ति की ओर से प्रक्रिया जारी करना,
इस धारा के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान किए बिना या आंशिक भुगतान पर।
(क) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत निर्मित किसी उपनियम के तहत दिल्ली के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में किसी आवेदन, अपील या संदर्भ पर; और
(ख) इस अधिनियम या ऐसे उपनियम के तहत उस न्यायालय के समक्ष किसी जांच या कार्यवाही के संबंध में किसी सम्मन या अन्य प्रक्रिया को जारी करने के लिए:
बशर्ते कि खंड (क) के तहत निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, उन मामलों में जिनमें दावे या विषय वस्तु का मूल्य मौद्रिक रूप से आकलित किया जा सकता है, न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (7 ऑफ 1870) के प्रावधानों के तहत उस समय लगाए जाने वाले शुल्क से अधिक नहीं होगा, उन मामलों में जिनमें दावे या विषय वस्तु की राशि समान राशि की हो।
(2) सरकार, इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा, उस व्यक्ति का निर्धारण कर सकती है जिसके द्वारा उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, देय होगा।
(3) जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा कोई भी आवेदन, अपील या संदर्भ तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन इसके लिए निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान न कर दिया गया हो।
बशर्ते कि न्यायालय किसी भी मामले में, जिसमें वह उचित समझे, ऐसा कर सकता है,--
(i) किसी गरीब व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किए गए आवेदन, अपील या संदर्भ को प्राप्त करना, और
(ii) ऐसे किसी व्यक्ति की ओर से प्रक्रिया जारी करना,
इस धारा के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान किए बिना या आंशिक भुगतान पर।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

