Competition Act 31अध्याय IV · Duties, Powers and Functions of Commission
धारा 31 · कुछ संयोजनों पर आयोग के आदेश।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
31. आयोग के आदेश 1 *** संयोजनों पर। --(1) जहाँ आयोग की राय है कि किसी संयोजन का प्रतिस्पर्धा पर कोई उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, या पड़ने की संभावना नहीं है, तो वह आदेश द्वारा उस संयोजन को अनुमोदित करेगा 2 *** जिसके संबंध में धारा 6 की उपधारा (2) के तहत नोटिस दिया गया है।
3. [बशर्ते कि यदि आयोग धारा 29 की उपधारा (1बी) के तहत प्रदान की गई प्रथम दृष्ट्या राय नहीं बनाता है, तो संयोजन को अनुमोदित माना जाएगा और कोई अलग आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।]
(2) यदि आयोग की राय है कि संयोजन का प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, या पड़ने की संभावना है, तो वह निर्देश देगा कि संयोजन प्रभावी नहीं होगा।
4 [(3) जहाँ आयोग की राय है कि प्रतिस्पर्धा पर कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव जो संयोजन से पड़ा है, या पड़ने की संभावना है, उसे पक्षकारों या आयोग द्वारा, जैसा भी मामला हो, धारा 29 की उपधारा (7) या धारा 29ए की उपधारा (2) या उपधारा (3) के तहत प्रस्तावित संशोधन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो वह संयोजन को ऐसे संशोधनों के अधीन अनुमोदित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
(5) जहाँ—
(क) आयोग ने उपधारा (2) के अंतर्गत निर्देश दिया है कि संयोजन प्रभावी नहीं होगा; या
(ख) संयोजन के पक्षकार उपधारा (4) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर संशोधन करने में विफल रहते हैं; या
(ग) आयोग की राय है कि संयोजन का प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, या पड़ने की संभावना है, जिसे ऐसे संयोजन में उपयुक्त संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है।
तब, इस अधिनियम के तहत लगाए जा सकने वाले किसी भी दंड या शुरू की जा सकने वाली किसी भी अभियोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग आदेश दे सकता है कि ऐसे संयोजन को प्रभावी न किया जाए, या उसे शून्य घोषित किया जाए, या प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए पक्षों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक योजना तैयार की जाए, जैसा भी मामला हो।
(6) यदि आयोग द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के प्रावधानों के अनुसार, धारा 6 की उपधारा (2) के तहत आयोग को दी गई सूचना की तिथि से एक सौ पचास दिनों की अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है या कोई निर्देश जारी नहीं किया जाता है, तो संयोजन को आयोग द्वारा अनुमोदित माना जाएगा।]
3* * * * *.
(13) जहाँ आयोग ने संयोजन को शून्य घोषित किया है, वहाँ धारा 5 में निर्दिष्ट अधिग्रहण या नियंत्रण प्राप्त करना या विलय या समामेलन को उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत अधिकारियों द्वारा इस प्रकार निपटाया जाएगा मानो ऐसा अधिग्रहण या नियंत्रण प्राप्त करना या विलय या समामेलन हुआ ही न हो और संयोजन के पक्षकारों के साथ तदनुसार व्यवहार किया जाएगा।
(14) इस अध्याय में निहित कोई भी बात किसी अन्य कानून के तहत शुरू की गई या शुरू की जा सकने वाली किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी।
3. [बशर्ते कि यदि आयोग धारा 29 की उपधारा (1बी) के तहत प्रदान की गई प्रथम दृष्ट्या राय नहीं बनाता है, तो संयोजन को अनुमोदित माना जाएगा और कोई अलग आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।]
(2) यदि आयोग की राय है कि संयोजन का प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, या पड़ने की संभावना है, तो वह निर्देश देगा कि संयोजन प्रभावी नहीं होगा।
4 [(3) जहाँ आयोग की राय है कि प्रतिस्पर्धा पर कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव जो संयोजन से पड़ा है, या पड़ने की संभावना है, उसे पक्षकारों या आयोग द्वारा, जैसा भी मामला हो, धारा 29 की उपधारा (7) या धारा 29ए की उपधारा (2) या उपधारा (3) के तहत प्रस्तावित संशोधन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो वह संयोजन को ऐसे संशोधनों के अधीन अनुमोदित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
(5) जहाँ—
(क) आयोग ने उपधारा (2) के अंतर्गत निर्देश दिया है कि संयोजन प्रभावी नहीं होगा; या
(ख) संयोजन के पक्षकार उपधारा (4) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर संशोधन करने में विफल रहते हैं; या
(ग) आयोग की राय है कि संयोजन का प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, या पड़ने की संभावना है, जिसे ऐसे संयोजन में उपयुक्त संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है।
तब, इस अधिनियम के तहत लगाए जा सकने वाले किसी भी दंड या शुरू की जा सकने वाली किसी भी अभियोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग आदेश दे सकता है कि ऐसे संयोजन को प्रभावी न किया जाए, या उसे शून्य घोषित किया जाए, या प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए पक्षों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक योजना तैयार की जाए, जैसा भी मामला हो।
(6) यदि आयोग द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के प्रावधानों के अनुसार, धारा 6 की उपधारा (2) के तहत आयोग को दी गई सूचना की तिथि से एक सौ पचास दिनों की अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है या कोई निर्देश जारी नहीं किया जाता है, तो संयोजन को आयोग द्वारा अनुमोदित माना जाएगा।]
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(13) जहाँ आयोग ने संयोजन को शून्य घोषित किया है, वहाँ धारा 5 में निर्दिष्ट अधिग्रहण या नियंत्रण प्राप्त करना या विलय या समामेलन को उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत अधिकारियों द्वारा इस प्रकार निपटाया जाएगा मानो ऐसा अधिग्रहण या नियंत्रण प्राप्त करना या विलय या समामेलन हुआ ही न हो और संयोजन के पक्षकारों के साथ तदनुसार व्यवहार किया जाएगा।
(14) इस अध्याय में निहित कोई भी बात किसी अन्य कानून के तहत शुरू की गई या शुरू की जा सकने वाली किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी।
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