पाठ बदला गया है
BNSS धारा 374 अब CrPC धारा 335 है
मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बरी किए गए व्यक्ति को सुरक्षित हिरासत में रखा जाएगा।
पुराना कानून
BNSS §374
मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बरी किए गए व्यक्ति को सुरक्षित हिरासत में रखा जाएगा।
(1) जब भी निष्कर्ष में यह कहा गया हो कि अभियुक्त व्यक्ति ने कथित कृत्य किया है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जिसके समक्ष मुकदमा चला है, यदि ऐसा कृत्य, पाई गई अक्षमता के अभाव में, अपराध होता, तो---
(क) मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले स्थान और तरीके से ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित हिरासत में रखने का आदेश देना; या
(ख) ऐसे व्यक्ति को उसके किसी रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का आदेश देना।
(2) उपधारा (1) के खंड (क) के तहत किसी सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में अभियुक्त को हिरासत में रखने का कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (10 ऑफ 2017) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा।
(3) उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत अभियुक्त को किसी रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसा रिश्तेदार या मित्र आवेदन न करे और वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय को इस बात की गारंटी न दे दे कि जिसे सौंपा जाएगा वह---
(क) उचित देखभाल की जाए और उसे स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाने से रोका जाए;
(ख) राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने पर ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए, और ऐसे समय और स्थानों पर प्रस्तुत किया जाएगा।
(4) मजिस्ट्रेट या न्यायालय उपधारा (1) के तहत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।
पूरा पढ़ें: BNSS §374(क) मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले स्थान और तरीके से ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित हिरासत में रखने का आदेश देना; या
(ख) ऐसे व्यक्ति को उसके किसी रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का आदेश देना।
(2) उपधारा (1) के खंड (क) के तहत किसी सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में अभियुक्त को हिरासत में रखने का कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (10 ऑफ 2017) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा।
(3) उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत अभियुक्त को किसी रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसा रिश्तेदार या मित्र आवेदन न करे और वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय को इस बात की गारंटी न दे दे कि जिसे सौंपा जाएगा वह---
(क) उचित देखभाल की जाए और उसे स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाने से रोका जाए;
(ख) राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने पर ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए, और ऐसे समय और स्थानों पर प्रस्तुत किया जाएगा।
(4) मजिस्ट्रेट या न्यायालय उपधारा (1) के तहत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।
नया कानून
CrPC §335
धारा 335. ऐसे आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना
335. ऐसे आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना
(1) जब कभी निष्कर्ष में यह कथित है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अभिकथित कार्य किया था, तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जिसके समक्ष विचारण हुआ है, यदि वह कार्य, पाई गई असमर्थता के अभाव में, अपराध गठित करता, तो—
(क) यह आदेश देगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाए, जैसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय ठीक समझे; अथवा
(ख) यह आदेश देगा कि ऐसा व्यक्ति उसके किसी नातेदार या मित्र को परिदत्त कर दिया जाए।
(2) अभियुक्त को पागलखाने में निरुद्ध रखने का कोई आदेश उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन ऐसे नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं, जो राज्य सरकार ने भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) के अधीन बनाए हों।
(3) अभियुक्त को किसी नातेदार या मित्र को परिदत्त करने का कोई आदेश उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन ऐसे नातेदार या मित्र के आवेदन पर तथा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समाधानप्रद रूप में उसके यह प्रतिभूति देने पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं, कि जो व्यक्ति परिदत्त किया गया है वह—
(क) समुचित रूप से देखभाल में रखा जाएगा और अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से रोका जाएगा;
(ख) ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए और ऐसे समयों तथा स्थानों पर पेश किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार निदेश दे।
(4) मजिस्ट्रेट या न्यायालय उपधारा (1) के अधीन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §335(1) जब कभी निष्कर्ष में यह कथित है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अभिकथित कार्य किया था, तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जिसके समक्ष विचारण हुआ है, यदि वह कार्य, पाई गई असमर्थता के अभाव में, अपराध गठित करता, तो—
(क) यह आदेश देगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाए, जैसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय ठीक समझे; अथवा
(ख) यह आदेश देगा कि ऐसा व्यक्ति उसके किसी नातेदार या मित्र को परिदत्त कर दिया जाए।
(2) अभियुक्त को पागलखाने में निरुद्ध रखने का कोई आदेश उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन ऐसे नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं, जो राज्य सरकार ने भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) के अधीन बनाए हों।
(3) अभियुक्त को किसी नातेदार या मित्र को परिदत्त करने का कोई आदेश उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन ऐसे नातेदार या मित्र के आवेदन पर तथा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समाधानप्रद रूप में उसके यह प्रतिभूति देने पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं, कि जो व्यक्ति परिदत्त किया गया है वह—
(क) समुचित रूप से देखभाल में रखा जाएगा और अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से रोका जाएगा;
(ख) ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए और ऐसे समयों तथा स्थानों पर पेश किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार निदेश दे।
(4) मजिस्ट्रेट या न्यायालय उपधारा (1) के अधीन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।