NIA Act 17अध्याय IV · Special Courts
धारा 17 · गवाहों की सुरक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यदि विशेष न्यायालय चाहे तो बंद कमरे में आयोजित की जा सकती है।
(2) किसी गवाह द्वारा उसके समक्ष किसी कार्यवाही में या लोक अभियोजक द्वारा ऐसे गवाह के संबंध में किए गए आवेदन पर या स्वयं की पहल पर, यदि विशेष न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसे गवाह का जीवन खतरे में है, तो वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, ऐसे गवाह की पहचान और पते को गुप्त रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जो वह उचित समझे।
(3) विशेष रूप से, और उप-धारा (2) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष न्यायालय द्वारा उस उप-धारा के अंतर्गत लिए जाने वाले उपायों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं—
(क) विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थान पर कार्यवाही का आयोजन;
(ख) अपने आदेशों या निर्णयों में या मामले के किसी भी सार्वजनिक रूप से सुलभ अभिलेखों में गवाहों के नाम और पते का उल्लेख करने से बचना;
(ग) गवाहों की पहचान और पते का खुलासा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्देश जारी करना; और
(घ) ऐसा निर्णय कि जनहित में यह आदेश देना उचित है कि ऐसे न्यायालय के समक्ष लंबित सभी या कोई भी कार्यवाही किसी भी प्रकार से प्रकाशित न की जाए।
(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किसी निर्णय या निर्देश का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति तीन वर्ष तक के कारावास और एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।
(2) किसी गवाह द्वारा उसके समक्ष किसी कार्यवाही में या लोक अभियोजक द्वारा ऐसे गवाह के संबंध में किए गए आवेदन पर या स्वयं की पहल पर, यदि विशेष न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसे गवाह का जीवन खतरे में है, तो वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, ऐसे गवाह की पहचान और पते को गुप्त रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जो वह उचित समझे।
(3) विशेष रूप से, और उप-धारा (2) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष न्यायालय द्वारा उस उप-धारा के अंतर्गत लिए जाने वाले उपायों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं—
(क) विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थान पर कार्यवाही का आयोजन;
(ख) अपने आदेशों या निर्णयों में या मामले के किसी भी सार्वजनिक रूप से सुलभ अभिलेखों में गवाहों के नाम और पते का उल्लेख करने से बचना;
(ग) गवाहों की पहचान और पते का खुलासा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्देश जारी करना; और
(घ) ऐसा निर्णय कि जनहित में यह आदेश देना उचित है कि ऐसे न्यायालय के समक्ष लंबित सभी या कोई भी कार्यवाही किसी भी प्रकार से प्रकाशित न की जाए।
(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किसी निर्णय या निर्देश का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति तीन वर्ष तक के कारावास और एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- जुर्माना
- ₹1,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

