PCM Act 3
धारा 3 · यदि विवाह करने वाला पक्ष बच्चा हो तो बाल विवाह को रद्द किया जा सकता है।
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(1) प्रत्येक बाल विवाह, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में संपन्न हुआ हो, विवाह के समय बाल विवाह करने वाले पक्ष की इच्छा पर रद्द किया जा सकेगा:
बशर्ते कि विवाह को रद्द करने के लिए जिला न्यायालय में याचिका केवल विवाह के उस पक्ष द्वारा ही दायर की जा सकती है जो विवाह के समय बच्चा था।
(2) यदि याचिका दाखिल करते समय याचिकाकर्ता नाबालिग है, तो याचिका उसके अभिभावक या निकटतम मित्र के माध्यम से बाल विवाह निषेध अधिकारी के साथ दाखिल की जा सकती है।
(3) इस धारा के अंतर्गत याचिका किसी भी समय दायर की जा सकती है, लेकिन याचिका दायर करने वाले बच्चे के बालिग होने के दो वर्ष पूरे होने से पहले।
(4) इस धारा के तहत विवाह रद्द करने का आदेश देते समय, जिला न्यायालय विवाह के दोनों पक्षों और उनके माता-पिता या उनके अभिभावकों को यह निर्देश देने का आदेश देगा कि वे दूसरे पक्ष, उसके माता-पिता या अभिभावक को, जैसा भी मामला हो, विवाह के अवसर पर दूसरे पक्ष से प्राप्त धन, कीमती सामान, आभूषण और अन्य उपहार लौटा दें, या ऐसे कीमती सामान, आभूषण, अन्य उपहार और धन के मूल्य के बराबर राशि लौटा दें।
इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित पक्षों को जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह बताने के लिए नोटिस न दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों पारित नहीं किया जाना चाहिए।
राज्य संशोधन
कर्नाटक
धारा 3 का प्रतिस्थापन.-- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (केंद्रीय अधिनियम 6 ऑफ 2007) (जिसे इसके बाद मुख्य अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्;--
“(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, बाल विवाह निषेध (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 2016 के लागू होने की तिथि को या उसके बाद संपन्न प्रत्येक बाल विवाह आरंभिक रूप से अमान्य होगा।”
[कर्नाटक अधिनियम 26, 2017, धारा 2 देखें ]।
बशर्ते कि विवाह को रद्द करने के लिए जिला न्यायालय में याचिका केवल विवाह के उस पक्ष द्वारा ही दायर की जा सकती है जो विवाह के समय बच्चा था।
(2) यदि याचिका दाखिल करते समय याचिकाकर्ता नाबालिग है, तो याचिका उसके अभिभावक या निकटतम मित्र के माध्यम से बाल विवाह निषेध अधिकारी के साथ दाखिल की जा सकती है।
(3) इस धारा के अंतर्गत याचिका किसी भी समय दायर की जा सकती है, लेकिन याचिका दायर करने वाले बच्चे के बालिग होने के दो वर्ष पूरे होने से पहले।
(4) इस धारा के तहत विवाह रद्द करने का आदेश देते समय, जिला न्यायालय विवाह के दोनों पक्षों और उनके माता-पिता या उनके अभिभावकों को यह निर्देश देने का आदेश देगा कि वे दूसरे पक्ष, उसके माता-पिता या अभिभावक को, जैसा भी मामला हो, विवाह के अवसर पर दूसरे पक्ष से प्राप्त धन, कीमती सामान, आभूषण और अन्य उपहार लौटा दें, या ऐसे कीमती सामान, आभूषण, अन्य उपहार और धन के मूल्य के बराबर राशि लौटा दें।
इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित पक्षों को जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह बताने के लिए नोटिस न दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों पारित नहीं किया जाना चाहिए।
राज्य संशोधन
कर्नाटक
धारा 3 का प्रतिस्थापन.-- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (केंद्रीय अधिनियम 6 ऑफ 2007) (जिसे इसके बाद मुख्य अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्;--
“(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, बाल विवाह निषेध (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 2016 के लागू होने की तिथि को या उसके बाद संपन्न प्रत्येक बाल विवाह आरंभिक रूप से अमान्य होगा।”
[कर्नाटक अधिनियम 26, 2017, धारा 2 देखें ]।
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