ME Act 44अध्याय VII · Prevention, Detection and Investigation of Offences

धारा 44 · जमानत

(1)

जब कलेक्टर इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करता है, तो वह प्रत्येक ऐसे मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 76 में दिए गए तरीके से, जैसा कि न्याय प्रशासन नियमों के अधीन क्षेत्र पर लागू होता है, यह निर्देश देगा कि ऐसे व्यक्ति को जमानत पर या, यदि कलेक्टर उचित समझे, तो अपने स्वयं के मुचलके पर हिरासत से रिहा कर दिया जाए।

(2)

जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत वारंट के अलावा किसी अन्य तरीके से गिरफ्तार किया जाता है और वह जमानत देने के लिए तैयार होता है, तो उसे जमानत पर या उसे रिहा करने वाले अधिकारी के विवेक पर अपने मुचलके पर रिहा कर दिया जाएगा।

(3)

कोई भी आबकारी अधिकारी, जो निर्धारित पद से नीचे का न हो, जमानत स्वीकार करने के लिए अधिकृत होगा।

(4)

यदि गिरफ्तारी किसी ऐसे व्यक्ति या अधिकारी द्वारा वारंट के बिना की जाती है जिसे जमानत स्वीकार करने का अधिकार नहीं है, और गिरफ्तार व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है, तो गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी या व्यक्ति उस उद्देश्य के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाएगा-

(क)

जमानत स्वीकार करने के लिए अधिकृत निकटतम उत्पाद शुल्क अधिकारी; या

(ख)

पुलिस स्टेशन का निकटतम प्रभारी अधिकारी, जो भी निकटतम हो।

(5)

इस धारा के तहत वारंट के अलावा किसी अन्य तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से लिए गए बांड ऐसे व्यक्तियों को कलेक्टर या धारा 37 के तहत मामले की जांच करने के लिए सशक्त अन्य अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य करेंगे।

(6)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 498 से 502, 513, 514 और 515 के प्रावधान, जैसा कि न्याय प्रशासन नियमों के तहत केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होते हैं, हर उस मामले में लागू होंगे जिसमें इस धारा के तहत जमानत स्वीकार की जाती है या बांड लिया जाता है।

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