पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 378 अब BNSS धारा 419 है
धारा 378. दोषमुक्ति की दशा में अपील
पुराना कानून
CrPC §378
धारा 378. दोषमुक्ति की दशा में अपील
378. दोषमुक्ति की दशा में अपील
(1) जैसा उपधारा (2) में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय और उपधारा (3) तथा उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—
(क) जिला मजिस्ट्रेट, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को यह निदेश दे सकेगा कि वह किसी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए दोषमुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील उपस्थित करे;
(ख) राज्य सरकार, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को यह निदेश दे सकेगी कि वह उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए दोषमुक्ति के आरंभिक या अपीली आदेश से [जो खंड (क) के अधीन आदेश न हो], अथवा सेशन न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में किए गए दोषमुक्ति के आदेश से, उच्च न्यायालय में अपील उपस्थित करे।
(2) यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश ऐसे किसी मामले में किया जाता है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा, अथवा इस संहिता से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा, किया गया है, तो केन्द्रीय सरकार भी, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक अभियोजक को यह निदेश दे सकेगी कि वह अपील—
(क) सेशन न्यायालय में, किसी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए दोषमुक्ति के आदेश से;
(ख) उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए दोषमुक्ति के आरंभिक या अपीली आदेश से [जो खंड (क) के अधीन आदेश न हो], अथवा सेशन न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में किए गए दोषमुक्ति के आदेश से,
उपस्थित करे।
(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील उच्च न्यायालय की इजाजत के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी।
(4) यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में किया जाता है और उच्च न्यायालय, परिवादी द्वारा इस निमित्त उसे किए गए आवेदन पर, दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष इजाजत देता है, तो परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय में उपस्थित कर सकेगा।
(5) दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष इजाजत दिए जाने हेतु उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा, जहां परिवादी लोक सेवक है वहां छह मास की, और हर अन्य मामले में साठ दिन की, अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जो दोषमुक्ति के उस आदेश की तारीख से संगणित की जाएगी, ग्रहण नहीं किया जाएगा।
(6) यदि किसी मामले में, दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष इजाजत दिए जाने हेतु उपधारा (4) के अधीन आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, तो दोषमुक्ति के उस आदेश से कोई अपील उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नहीं होगी।
पूरा पढ़ें: CrPC §378(1) जैसा उपधारा (2) में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय और उपधारा (3) तथा उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—
(क) जिला मजिस्ट्रेट, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को यह निदेश दे सकेगा कि वह किसी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए दोषमुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील उपस्थित करे;
(ख) राज्य सरकार, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को यह निदेश दे सकेगी कि वह उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए दोषमुक्ति के आरंभिक या अपीली आदेश से [जो खंड (क) के अधीन आदेश न हो], अथवा सेशन न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में किए गए दोषमुक्ति के आदेश से, उच्च न्यायालय में अपील उपस्थित करे।
(2) यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश ऐसे किसी मामले में किया जाता है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा, अथवा इस संहिता से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा, किया गया है, तो केन्द्रीय सरकार भी, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक अभियोजक को यह निदेश दे सकेगी कि वह अपील—
(क) सेशन न्यायालय में, किसी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए दोषमुक्ति के आदेश से;
(ख) उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए दोषमुक्ति के आरंभिक या अपीली आदेश से [जो खंड (क) के अधीन आदेश न हो], अथवा सेशन न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में किए गए दोषमुक्ति के आदेश से,
उपस्थित करे।
(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील उच्च न्यायालय की इजाजत के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी।
(4) यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में किया जाता है और उच्च न्यायालय, परिवादी द्वारा इस निमित्त उसे किए गए आवेदन पर, दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष इजाजत देता है, तो परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय में उपस्थित कर सकेगा।
(5) दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष इजाजत दिए जाने हेतु उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा, जहां परिवादी लोक सेवक है वहां छह मास की, और हर अन्य मामले में साठ दिन की, अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जो दोषमुक्ति के उस आदेश की तारीख से संगणित की जाएगी, ग्रहण नहीं किया जाएगा।
(6) यदि किसी मामले में, दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष इजाजत दिए जाने हेतु उपधारा (4) के अधीन आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, तो दोषमुक्ति के उस आदेश से कोई अपील उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नहीं होगी।
नया कानून
BNSS §419
दोषमुक्ति की स्थिति में अपील।
(1) उपधारा (2) में अन्यथा प्रावधान किए गए को छोड़कर, और उपधारा (3) और (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ---
(क) जिला मजिस्ट्रेट किसी भी मामले में लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है;
(ख) राज्य सरकार किसी भी मामले में लोक अभियोजक को निर्देश दे सकती है कि वह उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित मूल या अपीलीय दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करे, जो खंड (क) के अंतर्गत आदेश न हो या सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित दोषमुक्ति आदेश न हो।
(2) यदि किसी ऐसे मामले में दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जाता है जिसमें अपराध की जांच इस संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने के लिए सशक्त किसी एजेंसी द्वारा की गई हो, तो केंद्र सरकार उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए लोक अभियोजक को अपील प्रस्तुत करने का निर्देश भी दे सकती है---
(क) संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील;
(ख) उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित मूल या अपीलीय दोषमुक्ति आदेश से, जो खंड (क) के अंतर्गत आदेश न हो या सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित दोषमुक्ति आदेश न हो।
(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत उच्च न्यायालय में अपील उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी।
(4) यदि शिकायत पर दायर किसी मामले में बरी करने का ऐसा आदेश पारित किया जाता है और उच्च न्यायालय, शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर, बरी करने के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करता है, तो शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में ऐसी अपील प्रस्तुत कर सकता है।
(5) उपधारा (4) के तहत बरी करने के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने हेतु कोई भी आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा छह महीने की समाप्ति के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि शिकायतकर्ता लोक सेवक है, और अन्य सभी मामलों में बरी करने के आदेश की तिथि से साठ दिन की गणना की जाएगी।
(6) यदि किसी मामले में, बरी करने के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने हेतु उपधारा (4) के तहत आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उस बरी करने के आदेश से उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत कोई अपील नहीं होगी।
पूरा पढ़ें: BNSS §419(क) जिला मजिस्ट्रेट किसी भी मामले में लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है;
(ख) राज्य सरकार किसी भी मामले में लोक अभियोजक को निर्देश दे सकती है कि वह उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित मूल या अपीलीय दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करे, जो खंड (क) के अंतर्गत आदेश न हो या सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित दोषमुक्ति आदेश न हो।
(2) यदि किसी ऐसे मामले में दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जाता है जिसमें अपराध की जांच इस संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने के लिए सशक्त किसी एजेंसी द्वारा की गई हो, तो केंद्र सरकार उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए लोक अभियोजक को अपील प्रस्तुत करने का निर्देश भी दे सकती है---
(क) संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील;
(ख) उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित मूल या अपीलीय दोषमुक्ति आदेश से, जो खंड (क) के अंतर्गत आदेश न हो या सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित दोषमुक्ति आदेश न हो।
(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत उच्च न्यायालय में अपील उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी।
(4) यदि शिकायत पर दायर किसी मामले में बरी करने का ऐसा आदेश पारित किया जाता है और उच्च न्यायालय, शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर, बरी करने के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करता है, तो शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में ऐसी अपील प्रस्तुत कर सकता है।
(5) उपधारा (4) के तहत बरी करने के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने हेतु कोई भी आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा छह महीने की समाप्ति के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि शिकायतकर्ता लोक सेवक है, और अन्य सभी मामलों में बरी करने के आदेश की तिथि से साठ दिन की गणना की जाएगी।
(6) यदि किसी मामले में, बरी करने के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने हेतु उपधारा (4) के तहत आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उस बरी करने के आदेश से उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत कोई अपील नहीं होगी।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

