पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 300 अब BNSS धारा 337 है
धारा 300. एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना
पुराना कानून
CrPC §300
धारा 300. एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना
300. एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना
(1) जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह, जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है, न तो उसी अपराध के लिए पुनः विचारण किए जाने के लिए दायी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए, जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा (1) के अधीन लगाया जा सकता था, या जिसके लिए वह उसकी उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था।
(2) किसी अपराध से दोषमुक्त या उसके लिए दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति का, राज्य सरकार की सम्मति से, तत्पश्चात् किसी ऐसे पृथक् अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा जिसके लिए उसके विरुद्ध पूर्ववर्ती विचारण में धारा 220 की उपधारा (1) के अधीन पृथक् आरोप लगाया जा सकता था।
(3) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति का, जो किसी ऐसे कार्य से गठित है जिसके ऐसे परिणाम हुए हैं जिन्होंने उस कार्य के साथ मिलकर उस अपराध से भिन्न अपराध गठित किया जिसके लिए वह दोषसिद्ध किया गया था, तत्पश्चात् उस अंतिम वर्णित अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा, यदि उस समय जब वह दोषसिद्ध किया गया था, वे परिणाम हुए नहीं थे, या न्यायालय को यह ज्ञात नहीं था कि वे हो चुके हैं।
(4) किसी ऐसे अपराध से दोषमुक्त या उसके लिए दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति पर, जो किन्हीं कार्यों से गठित है, ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के होते हुए भी, तत्पश्चात् उन्हीं कार्यों से गठित किसी ऐसे अन्य अपराध का, जो उसने किया हो, आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा, यदि वह न्यायालय, जिसके द्वारा उसका प्रथम विचारण किया गया था, उस अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था जिसका उस पर पश्चात्वर्ती रूप से आरोप लगाया गया है।
(5) धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण, उस न्यायालय की सम्मति के, जिसने उसे उन्मोचित किया था, या किसी ऐसे अन्य न्यायालय की सम्मति के, जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है, सिवाय, नहीं किया जाएगा।
(6) इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 के या इस संहिता की धारा 188 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
स्पष्टीकरण—परिवाद का खारिज किया जाना, या अभियुक्त का उन्मोचन, इस धारा के प्रयोजनों के लिए दोषमुक्ति नहीं है।
दृष्टांत
(क) क का सेवक के रूप में चोरी के आरोप पर विचारण किया जाता है और वह दोषमुक्त कर दिया जाता है। जब तक वह दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है, तब तक उस पर तत्पश्चात् सेवक के रूप में चोरी का, या उन्हीं तथ्यों पर मात्र चोरी का, या आपराधिक न्यासभंग का, आरोप नहीं लगाया जा सकता।
(ख) क का घोर उपहति कारित करने के लिए विचारण किया जाता है और वह दोषसिद्ध कर दिया जाता है। क्षति पहुंचाया गया व्यक्ति तत्पश्चात् मर जाता है। क का आपराधिक मानव वध के लिए पुनः विचारण किया जा सकेगा।
(ग) क पर सेशन न्यायालय के समक्ष ख के आपराधिक मानव वध का आरोप लगाया जाता है और वह दोषसिद्ध कर दिया जाता है। क का तत्पश्चात् उन्हीं तथ्यों पर ख की हत्या के लिए विचारण नहीं किया जा सकेगा।
(घ) क पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा ख को स्वेच्छया उपहति कारित करने का आरोप लगाया जाता है और वह उसके द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है। क का तत्पश्चात् उन्हीं तथ्यों पर ख को स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए विचारण नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि मामला इस धारा की उपधारा (3) के अंतर्गत न आता हो।
(ङ) क पर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा ख के शरीर से संपत्ति की चोरी का आरोप लगाया जाता है और वह उसके द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है। क पर तत्पश्चात् उन्हीं तथ्यों पर लूट का आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा।
(च) क, ख और ग पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा घ को लूटने का आरोप लगाया जाता है और वे उसके द्वारा दोषसिद्ध कर दिए जाते हैं। क, ख और ग पर तत्पश्चात् उन्हीं तथ्यों पर डकैती का आरोप लगाया जा सकेगा और उनका विचारण किया जा सकेगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §300(1) जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह, जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है, न तो उसी अपराध के लिए पुनः विचारण किए जाने के लिए दायी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए, जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा (1) के अधीन लगाया जा सकता था, या जिसके लिए वह उसकी उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था।
(2) किसी अपराध से दोषमुक्त या उसके लिए दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति का, राज्य सरकार की सम्मति से, तत्पश्चात् किसी ऐसे पृथक् अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा जिसके लिए उसके विरुद्ध पूर्ववर्ती विचारण में धारा 220 की उपधारा (1) के अधीन पृथक् आरोप लगाया जा सकता था।
(3) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति का, जो किसी ऐसे कार्य से गठित है जिसके ऐसे परिणाम हुए हैं जिन्होंने उस कार्य के साथ मिलकर उस अपराध से भिन्न अपराध गठित किया जिसके लिए वह दोषसिद्ध किया गया था, तत्पश्चात् उस अंतिम वर्णित अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा, यदि उस समय जब वह दोषसिद्ध किया गया था, वे परिणाम हुए नहीं थे, या न्यायालय को यह ज्ञात नहीं था कि वे हो चुके हैं।
(4) किसी ऐसे अपराध से दोषमुक्त या उसके लिए दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति पर, जो किन्हीं कार्यों से गठित है, ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के होते हुए भी, तत्पश्चात् उन्हीं कार्यों से गठित किसी ऐसे अन्य अपराध का, जो उसने किया हो, आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा, यदि वह न्यायालय, जिसके द्वारा उसका प्रथम विचारण किया गया था, उस अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था जिसका उस पर पश्चात्वर्ती रूप से आरोप लगाया गया है।
(5) धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण, उस न्यायालय की सम्मति के, जिसने उसे उन्मोचित किया था, या किसी ऐसे अन्य न्यायालय की सम्मति के, जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है, सिवाय, नहीं किया जाएगा।
(6) इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 के या इस संहिता की धारा 188 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
स्पष्टीकरण—परिवाद का खारिज किया जाना, या अभियुक्त का उन्मोचन, इस धारा के प्रयोजनों के लिए दोषमुक्ति नहीं है।
दृष्टांत
(क) क का सेवक के रूप में चोरी के आरोप पर विचारण किया जाता है और वह दोषमुक्त कर दिया जाता है। जब तक वह दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है, तब तक उस पर तत्पश्चात् सेवक के रूप में चोरी का, या उन्हीं तथ्यों पर मात्र चोरी का, या आपराधिक न्यासभंग का, आरोप नहीं लगाया जा सकता।
(ख) क का घोर उपहति कारित करने के लिए विचारण किया जाता है और वह दोषसिद्ध कर दिया जाता है। क्षति पहुंचाया गया व्यक्ति तत्पश्चात् मर जाता है। क का आपराधिक मानव वध के लिए पुनः विचारण किया जा सकेगा।
(ग) क पर सेशन न्यायालय के समक्ष ख के आपराधिक मानव वध का आरोप लगाया जाता है और वह दोषसिद्ध कर दिया जाता है। क का तत्पश्चात् उन्हीं तथ्यों पर ख की हत्या के लिए विचारण नहीं किया जा सकेगा।
(घ) क पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा ख को स्वेच्छया उपहति कारित करने का आरोप लगाया जाता है और वह उसके द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है। क का तत्पश्चात् उन्हीं तथ्यों पर ख को स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए विचारण नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि मामला इस धारा की उपधारा (3) के अंतर्गत न आता हो।
(ङ) क पर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा ख के शरीर से संपत्ति की चोरी का आरोप लगाया जाता है और वह उसके द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है। क पर तत्पश्चात् उन्हीं तथ्यों पर लूट का आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा।
(च) क, ख और ग पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा घ को लूटने का आरोप लगाया जाता है और वे उसके द्वारा दोषसिद्ध कर दिए जाते हैं। क, ख और ग पर तत्पश्चात् उन्हीं तथ्यों पर डकैती का आरोप लगाया जा सकेगा और उनका विचारण किया जा सकेगा।
नया कानून
BNSS §337
एक बार दोषी ठहराए जाने या बरी किए जाने वाले व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
(1) कोई व्यक्ति जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए एक बार मुकदमा चलाया गया हो और उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या बरी किया गया हो, जब तक कि ऐसा दोषसिद्धि या बरी होना प्रभावी रहता है, उस पर उसी अपराध के लिए पुनः मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, न ही उन्हीं तथ्यों के आधार पर किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए धारा 244 की उपधारा (1) के तहत उस पर लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप लगाया जा सकता था, या जिसके लिए उसे उसकी उपधारा (2) के तहत दोषी ठहराया जा सकता था।
(2) किसी अपराध से बरी या दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर राज्य सरकार की सहमति से बाद में किसी ऐसे विशिष्ट अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए धारा 243 की उपधारा (1) के तहत पूर्व मुकदमे में उसके खिलाफ अलग से आरोप लगाया जा सकता था।
(3) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे किसी ऐसे कार्य द्वारा गठित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे कार्य के साथ मिलकर एक भिन्न अपराध बनता हो, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था, बाद में ऐसे अंतिम उल्लिखित अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि परिणाम उस समय नहीं हुए थे, या न्यायालय को उनके घटित होने की जानकारी नहीं थी, जब उसे दोषी ठहराया गया था।
(4) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध से बरी या दोषी ठहराया जा सकता है जो किसी कृत्य द्वारा गठित किया गया हो, ऐसे बरी या दोषी ठहराए जाने के बावजूद, उस पर बाद में उसी कृत्य द्वारा गठित किसी अन्य अपराध का आरोप लगाया जा सकता है और उसके लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि वह न्यायालय जिसने उस पर पहले मुकदमा चलाया था, उस अपराध का मुकदमा चलाने के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए उस पर बाद में आरोप लगाया गया है।
(5) धारा 281 के तहत रिहा किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए पुनः मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सिवाय उस न्यायालय की सहमति के जिसने उसे रिहा किया था या किसी अन्य न्यायालय की सहमति के जिसके अधीन प्रथम उल्लिखित न्यायालय है।
(6) इस धारा में कोई बात सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (10 ऑफ 1897) की धारा 26 या इस संहिता की धारा 208 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।
स्पष्टीकरण। —शिकायत खारिज होना या आरोपी को बरी कर देना, इस धारा के प्रयोजनों के लिए दोषमुक्ति नहीं माना जाएगा।
चित्र।
(क) ए पर नौकर के रूप में चोरी का आरोप लगाया जाता है और उसे बरी कर दिया जाता है। बरी होने का फैसला लागू रहने तक उस पर नौकर के रूप में चोरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, न ही उन्हीं तथ्यों के आधार पर साधारण चोरी का, न ही आपराधिक विश्वासघात का।
(ख) ए पर गंभीर चोट पहुंचाने का मुकदमा चलाया जाता है और उसे दोषी ठहराया जाता है। घायल व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो जाती है। ए पर गैर इरादतन हत्या का पुनः मुकदमा चलाया जा सकता है।
(ग) ए पर सत्र न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया जाता है और उसे बी की हत्या के लिए दोषी ठहराया जाता है। ए पर बाद में बी की हत्या के लिए उन्हीं तथ्यों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
(घ) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा ए पर बी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का आरोप लगाया जाता है और उसे दोषी ठहराया जाता है। ए पर बाद में उन्हीं तथ्यों के आधार पर बी को स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि मामला इस धारा की उपधारा (3) के अंतर्गत न आता हो।
(ई) ए पर द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा बी से संपत्ति की चोरी का आरोप लगाया जाता है और उसे दोषी ठहराया जाता है। ए पर बाद में उन्हीं तथ्यों के आधार पर डकैती का आरोप लगाया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है।
(f) ए, बी और सी पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा डी को लूटने का आरोप लगाया जाता है और उन्हें दोषी ठहराया जाता है। ए, बी और सी पर बाद में उन्हीं तथ्यों के आधार पर डकैती का आरोप लगाया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है।
पूरा पढ़ें: BNSS §337(2) किसी अपराध से बरी या दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर राज्य सरकार की सहमति से बाद में किसी ऐसे विशिष्ट अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए धारा 243 की उपधारा (1) के तहत पूर्व मुकदमे में उसके खिलाफ अलग से आरोप लगाया जा सकता था।
(3) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे किसी ऐसे कार्य द्वारा गठित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे कार्य के साथ मिलकर एक भिन्न अपराध बनता हो, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था, बाद में ऐसे अंतिम उल्लिखित अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि परिणाम उस समय नहीं हुए थे, या न्यायालय को उनके घटित होने की जानकारी नहीं थी, जब उसे दोषी ठहराया गया था।
(4) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध से बरी या दोषी ठहराया जा सकता है जो किसी कृत्य द्वारा गठित किया गया हो, ऐसे बरी या दोषी ठहराए जाने के बावजूद, उस पर बाद में उसी कृत्य द्वारा गठित किसी अन्य अपराध का आरोप लगाया जा सकता है और उसके लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि वह न्यायालय जिसने उस पर पहले मुकदमा चलाया था, उस अपराध का मुकदमा चलाने के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए उस पर बाद में आरोप लगाया गया है।
(5) धारा 281 के तहत रिहा किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए पुनः मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सिवाय उस न्यायालय की सहमति के जिसने उसे रिहा किया था या किसी अन्य न्यायालय की सहमति के जिसके अधीन प्रथम उल्लिखित न्यायालय है।
(6) इस धारा में कोई बात सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (10 ऑफ 1897) की धारा 26 या इस संहिता की धारा 208 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।
स्पष्टीकरण। —शिकायत खारिज होना या आरोपी को बरी कर देना, इस धारा के प्रयोजनों के लिए दोषमुक्ति नहीं माना जाएगा।
चित्र।
(क) ए पर नौकर के रूप में चोरी का आरोप लगाया जाता है और उसे बरी कर दिया जाता है। बरी होने का फैसला लागू रहने तक उस पर नौकर के रूप में चोरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, न ही उन्हीं तथ्यों के आधार पर साधारण चोरी का, न ही आपराधिक विश्वासघात का।
(ख) ए पर गंभीर चोट पहुंचाने का मुकदमा चलाया जाता है और उसे दोषी ठहराया जाता है। घायल व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो जाती है। ए पर गैर इरादतन हत्या का पुनः मुकदमा चलाया जा सकता है।
(ग) ए पर सत्र न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया जाता है और उसे बी की हत्या के लिए दोषी ठहराया जाता है। ए पर बाद में बी की हत्या के लिए उन्हीं तथ्यों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
(घ) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा ए पर बी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का आरोप लगाया जाता है और उसे दोषी ठहराया जाता है। ए पर बाद में उन्हीं तथ्यों के आधार पर बी को स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि मामला इस धारा की उपधारा (3) के अंतर्गत न आता हो।
(ई) ए पर द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा बी से संपत्ति की चोरी का आरोप लगाया जाता है और उसे दोषी ठहराया जाता है। ए पर बाद में उन्हीं तथ्यों के आधार पर डकैती का आरोप लगाया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है।
(f) ए, बी और सी पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा डी को लूटने का आरोप लगाया जाता है और उन्हें दोषी ठहराया जाता है। ए, बी और सी पर बाद में उन्हीं तथ्यों के आधार पर डकैती का आरोप लगाया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

