पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 267 अब BNSS धारा 302 है
धारा 267. बंदियों की उपस्थिति अपेक्षित करने की शक्ति
पुराना कानून
CrPC §267
धारा 267. बंदियों की उपस्थिति अपेक्षित करने की शक्ति
267. बंदियों की उपस्थिति अपेक्षित करने की शक्ति
(1) जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी दंड न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि—
(क) किसी कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए, या उसके विरुद्ध किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए, न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए, या
(ख) न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा की जाए,
तब वह न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा, जिसमें कारागार के भारसाधक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाए कि वह ऐसे व्यक्ति को आरोप का उत्तर देने के लिए या ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए, अथवा यथास्थिति, साक्ष्य देने के लिए, न्यायालय के समक्ष पेश करे।
(2) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, वहां वह कारागार के भारसाधक अधिकारी को तब तक न तो भेजा जाएगा और न उसके द्वारा उस पर कार्यवाही की जाएगी, जब तक कि वह उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके ऐसा मजिस्ट्रेट अधीनस्थ है, प्रतिहस्ताक्षरित न कर दिया जाए।
(3) उपधारा (2) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत हर आदेश के साथ उन तथ्यों का कथन होगा, जो मजिस्ट्रेट की राय में उस आदेश को आवश्यक बनाते हैं, और वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे वह प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे कथन पर विचार करने के पश्चात्, उस आदेश पर प्रतिहस्ताक्षर करने से इनकार कर सकेगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §267(1) जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी दंड न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि—
(क) किसी कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए, या उसके विरुद्ध किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए, न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए, या
(ख) न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा की जाए,
तब वह न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा, जिसमें कारागार के भारसाधक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाए कि वह ऐसे व्यक्ति को आरोप का उत्तर देने के लिए या ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए, अथवा यथास्थिति, साक्ष्य देने के लिए, न्यायालय के समक्ष पेश करे।
(2) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, वहां वह कारागार के भारसाधक अधिकारी को तब तक न तो भेजा जाएगा और न उसके द्वारा उस पर कार्यवाही की जाएगी, जब तक कि वह उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके ऐसा मजिस्ट्रेट अधीनस्थ है, प्रतिहस्ताक्षरित न कर दिया जाए।
(3) उपधारा (2) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत हर आदेश के साथ उन तथ्यों का कथन होगा, जो मजिस्ट्रेट की राय में उस आदेश को आवश्यक बनाते हैं, और वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे वह प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे कथन पर विचार करने के पश्चात्, उस आदेश पर प्रतिहस्ताक्षर करने से इनकार कर सकेगा।
नया कानून
BNSS §302
कैदियों की उपस्थिति अनिवार्य करने का अधिकार।
(1) जब भी, इस संहिता के अंतर्गत किसी जाँच, परीक्षण या कार्यवाही के दौरान, किसी आपराधिक न्यायालय को यह प्रतीत हो कि,---
(क) कि किसी कारागार में बंद या हिरासत में रखे गए व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए या उसके विरुद्ध किसी कार्यवाही के प्रयोजन से न्यायालय के समक्ष लाया जाए; या
(ख) न्याय के उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्ति से गवाह के रूप में पूछताछ करना आवश्यक है।
न्यायालय, कारागार के प्रभारी अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष आरोप का उत्तर देने के लिए या ऐसी कार्यवाही के उद्देश्य से या साक्ष्य देने के लिए पेश करे।
(2) जहाँ उप-धारा (1) के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, तो उसे कारागार के प्रभारी अधिकारी को अग्रेषित नहीं किया जाएगा और न ही उस पर कारागार प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जब तक कि उस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षर न किए गए हों, जिसके अधीन वह मजिस्ट्रेट है।
(3) उपधारा (2) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत प्रत्येक आदेश के साथ उन तथ्यों का विवरण संलग्न होगा जो मजिस्ट्रेट की राय में आदेश को आवश्यक बनाते हैं, और जिस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह प्रस्तुत किया जाता है, वह ऐसे विवरण पर विचार करने के बाद आदेश पर प्रतिहस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है।
पूरा पढ़ें: BNSS §302(क) कि किसी कारागार में बंद या हिरासत में रखे गए व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए या उसके विरुद्ध किसी कार्यवाही के प्रयोजन से न्यायालय के समक्ष लाया जाए; या
(ख) न्याय के उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्ति से गवाह के रूप में पूछताछ करना आवश्यक है।
न्यायालय, कारागार के प्रभारी अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष आरोप का उत्तर देने के लिए या ऐसी कार्यवाही के उद्देश्य से या साक्ष्य देने के लिए पेश करे।
(2) जहाँ उप-धारा (1) के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, तो उसे कारागार के प्रभारी अधिकारी को अग्रेषित नहीं किया जाएगा और न ही उस पर कारागार प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जब तक कि उस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षर न किए गए हों, जिसके अधीन वह मजिस्ट्रेट है।
(3) उपधारा (2) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत प्रत्येक आदेश के साथ उन तथ्यों का विवरण संलग्न होगा जो मजिस्ट्रेट की राय में आदेश को आवश्यक बनाते हैं, और जिस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह प्रस्तुत किया जाता है, वह ऐसे विवरण पर विचार करने के बाद आदेश पर प्रतिहस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

