पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 146 अब BNSS धारा 165 है
धारा 146. विवादग्रस्त विषय को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति
पुराना कानून
CrPC §146
धारा 146. विवादग्रस्त विषय को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति
146. विवादग्रस्त विषय को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति
(1) यदि मजिस्ट्रेट, धारा 145 की उपधारा (1) के अधीन आदेश करने के पश्चात् किसी समय, उस मामले को आपात का मामला समझता है, या यदि वह यह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से कोई भी उस समय ऐसे कब्जे में नहीं था, जैसा धारा 145 में निर्दिष्ट है, या यदि वह इस बारे में अपना समाधान करने में असमर्थ है कि उस समय उनमें से कौन विवादग्रस्त विषय के ऐसे कब्जे में था, तो वह विवादग्रस्त विषय को तब तक के लिए कुर्क कर सकेगा, जब तक किसी सक्षम न्यायालय ने उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति कौन है, इस बारे में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर दिया है:
परन्तु ऐसा मजिस्ट्रेट कुर्की को किसी भी समय वापस ले सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विवादग्रस्त विषय के संबंध में परिशांति भंग होने की अब कोई संभाव्यता नहीं है।
(2) जब मजिस्ट्रेट विवादग्रस्त विषय को कुर्क करता है, तब वह, यदि ऐसे विवादग्रस्त विषय के संबंध में किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है, उस संपत्ति की देखरेख के लिए ऐसी व्यवस्थाएं कर सकेगा, जैसी वह उचित समझे, या यदि वह ठीक समझे तो, उसका रिसीवर नियुक्त कर सकेगा, जिसे मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वे सब शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन नियुक्त रिसीवर की होती हैं:
परन्तु यदि विवादग्रस्त विषय के संबंध में किसी सिविल न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् कोई रिसीवर नियुक्त कर दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट—
(क) अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को यह आदेश देगा कि वह विवादग्रस्त विषय का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को सौंप दे, और तत्पश्चात् अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा;
(ख) ऐसे अन्य आनुषंगिक या पारिणामिक आदेश कर सकेगा, जो न्यायसंगत हों।
पूरा पढ़ें: CrPC §146(1) यदि मजिस्ट्रेट, धारा 145 की उपधारा (1) के अधीन आदेश करने के पश्चात् किसी समय, उस मामले को आपात का मामला समझता है, या यदि वह यह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से कोई भी उस समय ऐसे कब्जे में नहीं था, जैसा धारा 145 में निर्दिष्ट है, या यदि वह इस बारे में अपना समाधान करने में असमर्थ है कि उस समय उनमें से कौन विवादग्रस्त विषय के ऐसे कब्जे में था, तो वह विवादग्रस्त विषय को तब तक के लिए कुर्क कर सकेगा, जब तक किसी सक्षम न्यायालय ने उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति कौन है, इस बारे में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर दिया है:
परन्तु ऐसा मजिस्ट्रेट कुर्की को किसी भी समय वापस ले सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विवादग्रस्त विषय के संबंध में परिशांति भंग होने की अब कोई संभाव्यता नहीं है।
(2) जब मजिस्ट्रेट विवादग्रस्त विषय को कुर्क करता है, तब वह, यदि ऐसे विवादग्रस्त विषय के संबंध में किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है, उस संपत्ति की देखरेख के लिए ऐसी व्यवस्थाएं कर सकेगा, जैसी वह उचित समझे, या यदि वह ठीक समझे तो, उसका रिसीवर नियुक्त कर सकेगा, जिसे मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वे सब शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन नियुक्त रिसीवर की होती हैं:
परन्तु यदि विवादग्रस्त विषय के संबंध में किसी सिविल न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् कोई रिसीवर नियुक्त कर दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट—
(क) अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को यह आदेश देगा कि वह विवादग्रस्त विषय का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को सौंप दे, और तत्पश्चात् अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा;
(ख) ऐसे अन्य आनुषंगिक या पारिणामिक आदेश कर सकेगा, जो न्यायसंगत हों।
नया कानून
BNSS §165
विवादित विषय को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने का अधिकार।
(1) यदि मजिस्ट्रेट धारा 164 की उपधारा (1) के तहत आदेश देने के बाद किसी भी समय मामले को आपातकालीन मानता है, या यदि वह यह निर्णय लेता है कि पक्षकारों में से कोई भी उस समय धारा 164 में निर्दिष्ट कब्जे में नहीं था, या यदि वह इस बात से संतुष्ट नहीं हो पाता है कि विवाद के विषय पर उस समय कौन सा पक्षकार ऐसे कब्जे में था, तो वह विवाद के विषय को तब तक कुर्क कर सकता है जब तक कि सक्षम न्यायालय उस पर कब्जे के हकदार व्यक्ति के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण न कर दे:
बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाए कि विवाद के विषय में शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है, तो वह किसी भी समय कुर्की वापस ले सकता है।
(2) जब मजिस्ट्रेट विवादित विषय को कुर्क करता है, तो यदि किसी सिविल न्यायालय द्वारा विवादित विषय के संबंध में कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह संपत्ति की देखरेख के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसे वह उचित समझे, या यदि वह उचित समझे, तो उसका रिसीवर नियुक्त कर सकता है, जिसे मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत नियुक्त रिसीवर की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।
बशर्ते कि यदि किसी दीवानी न्यायालय द्वारा विवाद के विषय में बाद में किसी रिसीवर की नियुक्ति की जाती है, तो मजिस्ट्रेट—
(क) वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को विवादित विषय का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को सौंपने का आदेश देगा तथा उसके बाद अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को कार्यमुक्त कर देगा;
(ख) वह ऐसे अन्य आकस्मिक या परिणामी आदेश दे सकता है जो उचित हों।
पूरा पढ़ें: BNSS §165बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाए कि विवाद के विषय में शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है, तो वह किसी भी समय कुर्की वापस ले सकता है।
(2) जब मजिस्ट्रेट विवादित विषय को कुर्क करता है, तो यदि किसी सिविल न्यायालय द्वारा विवादित विषय के संबंध में कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह संपत्ति की देखरेख के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसे वह उचित समझे, या यदि वह उचित समझे, तो उसका रिसीवर नियुक्त कर सकता है, जिसे मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत नियुक्त रिसीवर की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।
बशर्ते कि यदि किसी दीवानी न्यायालय द्वारा विवाद के विषय में बाद में किसी रिसीवर की नियुक्ति की जाती है, तो मजिस्ट्रेट—
(क) वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को विवादित विषय का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को सौंपने का आदेश देगा तथा उसके बाद अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को कार्यमुक्त कर देगा;
(ख) वह ऐसे अन्य आकस्मिक या परिणामी आदेश दे सकता है जो उचित हों।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

