पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 473 अब CrPC धारा 432 है
सजा को निलंबित करने या माफ करने का अधिकार।
पुराना कानून
BNSS §473
सजा को निलंबित करने या माफ करने का अधिकार।
(1) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो, तो उपयुक्त सरकार किसी भी समय, बिना किसी शर्त के या ऐसी किसी शर्त पर जिसे सजा पाए व्यक्ति स्वीकार करता हो, उसकी सजा के निष्पादन को निलंबित कर सकती है या उसे सुनाई गई सजा के पूरे या किसी भाग को माफ कर सकती है।
(2) जब भी उपयुक्त सरकार को किसी सजा के निलंबन या माफी के लिए आवेदन किया जाता है, तो उपयुक्त सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से, जिसके समक्ष या जिसके द्वारा दोषसिद्धि हुई थी या पुष्टि की गई थी, यह राय देने के लिए कह सकती है कि आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए या अस्वीकार किया जाना चाहिए, साथ ही ऐसी राय के लिए अपने कारण भी बताएं और ऐसी राय के विवरण के साथ मुकदमे के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति या उसके रिकॉर्ड की, जो भी उपलब्ध हो, भेजें।
(3) यदि किसी शर्त के आधार पर सजा निलंबित या माफ की गई हो और उपयुक्त सरकार की राय में वह शर्त पूरी न हुई हो, तो उपयुक्त सरकार निलंबन या माफी रद्द कर सकती है, और इसके बाद जिस व्यक्ति के पक्ष में सजा निलंबित या माफ की गई है, यदि वह फरार है, तो उसे किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और सजा के शेष भाग को भुगतने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।
(4) इस धारा के अधीन किसी सजा को निलंबित या माफ करने की शर्त वह हो सकती है जिसे उस व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना हो जिसके पक्ष में सजा निलंबित या माफ की गई हो, या जो उसकी इच्छा से स्वतंत्र हो।
(5) उपयुक्त सरकार सामान्य नियमों या विशेष आदेशों द्वारा सजाओं के निलंबन और उन शर्तों के संबंध में निर्देश दे सकती है जिन पर याचिकाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए:
बशर्ते कि अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को दी गई किसी भी सजा (जुर्माने की सजा को छोड़कर) के मामले में, सजा पाए व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि सजा पाए व्यक्ति जेल में न हो, और---
(क) यदि ऐसी याचिका सजा पाए व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है, तो उसे जेल के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है; या
(ख) यदि ऐसी याचिका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है, तो उसमें यह घोषणा शामिल होती है कि सजा प्राप्त व्यक्ति जेल में है।
(6) उपरोक्त उप-धाराओं के प्रावधान किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा इस संहिता या किसी अन्य कानून की धारा के तहत पारित किसी आदेश पर भी लागू होंगे, जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है या उस पर या उसकी संपत्ति पर कोई दायित्व थोपता है।
(7) इस धारा और धारा 474 में, "उपयुक्त सरकार" अभिव्यक्ति का अर्थ है,---
(क) उन मामलों में जहां सजा किसी ऐसे अपराध के लिए है, या उप-धारा (6) में निर्दिष्ट आदेश किसी ऐसे कानून के तहत पारित किया गया है जो किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति लागू होती है, केंद्र सरकार;
(ख) अन्य मामलों में, उस राज्य की सरकार जिसके अंतर्गत अपराधी को सजा सुनाई गई है या उक्त आदेश पारित किया गया है।
पूरा पढ़ें: BNSS §473(2) जब भी उपयुक्त सरकार को किसी सजा के निलंबन या माफी के लिए आवेदन किया जाता है, तो उपयुक्त सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से, जिसके समक्ष या जिसके द्वारा दोषसिद्धि हुई थी या पुष्टि की गई थी, यह राय देने के लिए कह सकती है कि आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए या अस्वीकार किया जाना चाहिए, साथ ही ऐसी राय के लिए अपने कारण भी बताएं और ऐसी राय के विवरण के साथ मुकदमे के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति या उसके रिकॉर्ड की, जो भी उपलब्ध हो, भेजें।
(3) यदि किसी शर्त के आधार पर सजा निलंबित या माफ की गई हो और उपयुक्त सरकार की राय में वह शर्त पूरी न हुई हो, तो उपयुक्त सरकार निलंबन या माफी रद्द कर सकती है, और इसके बाद जिस व्यक्ति के पक्ष में सजा निलंबित या माफ की गई है, यदि वह फरार है, तो उसे किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और सजा के शेष भाग को भुगतने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।
(4) इस धारा के अधीन किसी सजा को निलंबित या माफ करने की शर्त वह हो सकती है जिसे उस व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना हो जिसके पक्ष में सजा निलंबित या माफ की गई हो, या जो उसकी इच्छा से स्वतंत्र हो।
(5) उपयुक्त सरकार सामान्य नियमों या विशेष आदेशों द्वारा सजाओं के निलंबन और उन शर्तों के संबंध में निर्देश दे सकती है जिन पर याचिकाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए:
बशर्ते कि अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को दी गई किसी भी सजा (जुर्माने की सजा को छोड़कर) के मामले में, सजा पाए व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि सजा पाए व्यक्ति जेल में न हो, और---
(क) यदि ऐसी याचिका सजा पाए व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है, तो उसे जेल के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है; या
(ख) यदि ऐसी याचिका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है, तो उसमें यह घोषणा शामिल होती है कि सजा प्राप्त व्यक्ति जेल में है।
(6) उपरोक्त उप-धाराओं के प्रावधान किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा इस संहिता या किसी अन्य कानून की धारा के तहत पारित किसी आदेश पर भी लागू होंगे, जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है या उस पर या उसकी संपत्ति पर कोई दायित्व थोपता है।
(7) इस धारा और धारा 474 में, "उपयुक्त सरकार" अभिव्यक्ति का अर्थ है,---
(क) उन मामलों में जहां सजा किसी ऐसे अपराध के लिए है, या उप-धारा (6) में निर्दिष्ट आदेश किसी ऐसे कानून के तहत पारित किया गया है जो किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति लागू होती है, केंद्र सरकार;
(ख) अन्य मामलों में, उस राज्य की सरकार जिसके अंतर्गत अपराधी को सजा सुनाई गई है या उक्त आदेश पारित किया गया है।
नया कानून
CrPC §432
धारा 432. दंडादेशों को निलंबित करने या उनका परिहार करने की शक्ति
432. दंडादेशों को निलंबित करने या उनका परिहार करने की शक्ति
(1) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंड का दंडादेश दिया गया है, तब समुचित सरकार किसी भी समय, बिना शर्त या ऐसी शर्तों पर जो दंडादिष्ट व्यक्ति स्वीकार करे, उसके दंडादेश के निष्पादन को निलंबित कर सकेगी या उस दंड का, जिसका उसे दंडादेश दिया गया है, पूर्णतः या अंशतः परिहार कर सकेगी।
(2) जब कभी दंडादेश के निलंबन या परिहार के लिए समुचित सरकार को आवेदन किया जाता है, तब समुचित सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से, जिसके समक्ष या जिसके द्वारा दोषसिद्धि हुई थी या उसकी पुष्टि की गई थी, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह इस बारे में अपनी राय, कि आवेदन मंजूर किया जाना चाहिए या नामंजूर, ऐसी राय के कारणों सहित कथित करे और ऐसी राय के कथन के साथ विचारण के अभिलेख की या उसके ऐसे अभिलेख की, जो विद्यमान है, प्रमाणित प्रति भी भेजे।
(3) यदि कोई शर्त, जिस पर कोई दंडादेश निलंबित या परिहृत किया गया है, समुचित सरकार की राय में पूरी नहीं की गई है, तो समुचित सरकार निलंबन या परिहार को रद्द कर सकेगी, और तब वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में दंडादेश निलंबित या परिहृत किया गया था, यदि स्वतंत्र है तो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा और दंडादेश के अनवसित भाग को भोगने के लिए प्रतिप्रेषित किया जा सकेगा।
(4) वह शर्त, जिस पर इस धारा के अधीन कोई दंडादेश निलंबित या परिहृत किया जाता है, ऐसी हो सकेगी जो उस व्यक्ति द्वारा पूरी की जानी है जिसके पक्ष में दंडादेश निलंबित या परिहृत किया गया है, या ऐसी हो सकेगी जो उसकी इच्छा से स्वतंत्र है।
(5) समुचित सरकार, साधारण नियमों या विशेष आदेशों द्वारा, दंडादेशों के निलंबन के बारे में और उन शर्तों के बारे में, जिन पर अर्जियां पेश की जानी और उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए, निदेश दे सकेगी:
परन्तु अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी पुरुष व्यक्ति के बारे में दिए गए किसी दंडादेश (जुर्माने के दंडादेश से भिन्न) की दशा में, दंडादिष्ट व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई ऐसी अर्जी ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि दंडादिष्ट व्यक्ति जेल में न हो, और—
(क) जहां ऐसी अर्जी दंडादिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है, वहां वह जेल के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से पेश की जाए; या
(ख) जहां ऐसी अर्जी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, वहां उसमें यह घोषणा अंतर्विष्ट हो कि दंडादिष्ट व्यक्ति जेल में है।
(6) उपर्युक्त उपधाराओं के उपबंध किसी दंड न्यायालय द्वारा इस संहिता की या किसी अन्य विधि की किसी धारा के अधीन पारित ऐसे किसी आदेश को भी लागू होंगे जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित करता है या उस पर या उसकी संपत्ति पर कोई दायित्व अधिरोपित करता है।
(7) इस धारा में और धारा 433 में "समुचित सरकार" पद से अभिप्रेत है,—
(क) उन मामलों में जहां दंडादेश ऐसी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, या उपधारा (6) में निर्दिष्ट आदेश ऐसी किसी विधि के अधीन पारित किया गया है, जो ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, केंद्रीय सरकार;
(ख) अन्य मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके भीतर अपराधी को दंडादेश दिया गया है या उक्त आदेश पारित किया गया है।
पूरा पढ़ें: CrPC §432(1) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंड का दंडादेश दिया गया है, तब समुचित सरकार किसी भी समय, बिना शर्त या ऐसी शर्तों पर जो दंडादिष्ट व्यक्ति स्वीकार करे, उसके दंडादेश के निष्पादन को निलंबित कर सकेगी या उस दंड का, जिसका उसे दंडादेश दिया गया है, पूर्णतः या अंशतः परिहार कर सकेगी।
(2) जब कभी दंडादेश के निलंबन या परिहार के लिए समुचित सरकार को आवेदन किया जाता है, तब समुचित सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से, जिसके समक्ष या जिसके द्वारा दोषसिद्धि हुई थी या उसकी पुष्टि की गई थी, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह इस बारे में अपनी राय, कि आवेदन मंजूर किया जाना चाहिए या नामंजूर, ऐसी राय के कारणों सहित कथित करे और ऐसी राय के कथन के साथ विचारण के अभिलेख की या उसके ऐसे अभिलेख की, जो विद्यमान है, प्रमाणित प्रति भी भेजे।
(3) यदि कोई शर्त, जिस पर कोई दंडादेश निलंबित या परिहृत किया गया है, समुचित सरकार की राय में पूरी नहीं की गई है, तो समुचित सरकार निलंबन या परिहार को रद्द कर सकेगी, और तब वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में दंडादेश निलंबित या परिहृत किया गया था, यदि स्वतंत्र है तो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा और दंडादेश के अनवसित भाग को भोगने के लिए प्रतिप्रेषित किया जा सकेगा।
(4) वह शर्त, जिस पर इस धारा के अधीन कोई दंडादेश निलंबित या परिहृत किया जाता है, ऐसी हो सकेगी जो उस व्यक्ति द्वारा पूरी की जानी है जिसके पक्ष में दंडादेश निलंबित या परिहृत किया गया है, या ऐसी हो सकेगी जो उसकी इच्छा से स्वतंत्र है।
(5) समुचित सरकार, साधारण नियमों या विशेष आदेशों द्वारा, दंडादेशों के निलंबन के बारे में और उन शर्तों के बारे में, जिन पर अर्जियां पेश की जानी और उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए, निदेश दे सकेगी:
परन्तु अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी पुरुष व्यक्ति के बारे में दिए गए किसी दंडादेश (जुर्माने के दंडादेश से भिन्न) की दशा में, दंडादिष्ट व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई ऐसी अर्जी ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि दंडादिष्ट व्यक्ति जेल में न हो, और—
(क) जहां ऐसी अर्जी दंडादिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है, वहां वह जेल के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से पेश की जाए; या
(ख) जहां ऐसी अर्जी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, वहां उसमें यह घोषणा अंतर्विष्ट हो कि दंडादिष्ट व्यक्ति जेल में है।
(6) उपर्युक्त उपधाराओं के उपबंध किसी दंड न्यायालय द्वारा इस संहिता की या किसी अन्य विधि की किसी धारा के अधीन पारित ऐसे किसी आदेश को भी लागू होंगे जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित करता है या उस पर या उसकी संपत्ति पर कोई दायित्व अधिरोपित करता है।
(7) इस धारा में और धारा 433 में "समुचित सरकार" पद से अभिप्रेत है,—
(क) उन मामलों में जहां दंडादेश ऐसी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, या उपधारा (6) में निर्दिष्ट आदेश ऐसी किसी विधि के अधीन पारित किया गया है, जो ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, केंद्रीय सरकार;
(ख) अन्य मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके भीतर अपराधी को दंडादेश दिया गया है या उक्त आदेश पारित किया गया है।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

