पाठ बदला गया है
BNSS धारा 464 अब CrPC धारा 424 है
कारावास की सजा के क्रियान्वयन को स्थगित करना।
पुराना कानून
BNSS §464
कारावास की सजा के क्रियान्वयन को स्थगित करना।
(1) जब किसी अपराधी को केवल जुर्माने की सजा सुनाई गई हो और जुर्माना न अदा करने पर कारावास की सजा दी गई हो, और जुर्माना तुरंत अदा न किया गया हो, तो न्यायालय---
(क) यह आदेश दिया जा सकता है कि जुर्माना या तो आदेश की तारीख से तीस दिनों से अधिक की तारीख तक पूरा देय होगा, या दो या तीन किस्तों में देय होगा, जिनमें से पहली किस्त आदेश की तारीख से तीस दिनों से अधिक की तारीख तक देय होगी और अन्य या अन्य किस्तें, जैसा भी मामला हो, तीस दिनों से अधिक के अंतराल पर देय होंगी;
(ख) न्यायालय कारावास की सजा के निष्पादन को निलंबित कर सकता है और अपराधी को, न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले बांड या जमानत बांड के निष्पादन पर, इस शर्त के साथ कि वह उस तिथि या तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जिस पर जुर्माना या उसकी किश्तों का भुगतान किया जाना है; और यदि जुर्माने या किसी किश्त की राशि, जैसा भी मामला हो, आदेश के तहत देय अंतिम तिथि पर या उससे पहले प्राप्त नहीं होती है, तो न्यायालय कारावास की सजा को तुरंत लागू करने का निर्देश दे सकता है।
(2) उपधारा (1) के प्रावधान ऐसे किसी भी मामले में भी लागू होंगे जिसमें धन के भुगतान का आदेश दिया गया हो और उसकी वसूली न होने पर कारावास की सजा दी जा सकती हो, तथा यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, उस उपधारा में निर्दिष्ट बांड भरने के लिए कहे जाने पर ऐसा करने में विफल रहता है, तो न्यायालय तुरंत कारावास की सजा सुना सकता है।
पूरा पढ़ें: BNSS §464(क) यह आदेश दिया जा सकता है कि जुर्माना या तो आदेश की तारीख से तीस दिनों से अधिक की तारीख तक पूरा देय होगा, या दो या तीन किस्तों में देय होगा, जिनमें से पहली किस्त आदेश की तारीख से तीस दिनों से अधिक की तारीख तक देय होगी और अन्य या अन्य किस्तें, जैसा भी मामला हो, तीस दिनों से अधिक के अंतराल पर देय होंगी;
(ख) न्यायालय कारावास की सजा के निष्पादन को निलंबित कर सकता है और अपराधी को, न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले बांड या जमानत बांड के निष्पादन पर, इस शर्त के साथ कि वह उस तिथि या तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जिस पर जुर्माना या उसकी किश्तों का भुगतान किया जाना है; और यदि जुर्माने या किसी किश्त की राशि, जैसा भी मामला हो, आदेश के तहत देय अंतिम तिथि पर या उससे पहले प्राप्त नहीं होती है, तो न्यायालय कारावास की सजा को तुरंत लागू करने का निर्देश दे सकता है।
(2) उपधारा (1) के प्रावधान ऐसे किसी भी मामले में भी लागू होंगे जिसमें धन के भुगतान का आदेश दिया गया हो और उसकी वसूली न होने पर कारावास की सजा दी जा सकती हो, तथा यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, उस उपधारा में निर्दिष्ट बांड भरने के लिए कहे जाने पर ऐसा करने में विफल रहता है, तो न्यायालय तुरंत कारावास की सजा सुना सकता है।
नया कानून
CrPC §424
धारा 424. कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन
424. कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन
(1) जब किसी अपराधी को केवल जुर्माने का और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश दिया गया है और जुर्माना तुरंत नहीं दिया जाता है, तब न्यायालय—
(क) आदेश दे सकेगा कि जुर्माना या तो आदेश की तारीख से तीस दिन से अनधिक किसी तारीख को या उससे पूर्व पूर्णतः संदेय होगा, या दो या तीन किस्तों में संदेय होगा, जिनमें से पहली किस्त आदेश की तारीख से तीस दिन से अनधिक किसी तारीख को या उससे पूर्व संदेय होगी और अन्य किस्त या किस्तें, यथास्थिति, तीस दिन से अनधिक के अंतराल पर या अंतरालों पर संदेय होंगी;
(ख) कारावास के दंडादेश के निष्पादन को निलंबित कर सकेगा और अपराधी द्वारा ऐसा बंधपत्र, प्रतिभुओं सहित या रहित, जैसा न्यायालय ठीक समझे, इस शर्त पर निष्पादित किए जाने पर उसे छोड़ सकेगा कि वह उस तारीख को या उन तारीखों को, या उनसे पूर्व, जिनको या जिनसे पूर्व, यथास्थिति, जुर्माने या उसकी किस्त का संदाय किया जाना है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा; और यदि, यथास्थिति, जुर्माने की या किसी किस्त की रकम उस अंतिम तारीख को या उससे पूर्व वसूल नहीं की जाती है जिसको वह उस आदेश के अधीन संदेय है, तो न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि कारावास का दंडादेश तुरंत निष्पादित किया जाए।
(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसे किसी मामले में भी लागू होंगे जिसमें धन के संदाय के लिए ऐसा आदेश किया गया है जिसकी वसूली न होने पर कारावास अधिनिर्णीत किया जा सकता है और धन तुरंत नहीं दिया जाता है; और यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, उस उपधारा में निर्दिष्ट बंधपत्र जैसा बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसा करने में असफल रहता है, तो न्यायालय तुरंत कारावास का दंडादेश दे सकेगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §424(1) जब किसी अपराधी को केवल जुर्माने का और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश दिया गया है और जुर्माना तुरंत नहीं दिया जाता है, तब न्यायालय—
(क) आदेश दे सकेगा कि जुर्माना या तो आदेश की तारीख से तीस दिन से अनधिक किसी तारीख को या उससे पूर्व पूर्णतः संदेय होगा, या दो या तीन किस्तों में संदेय होगा, जिनमें से पहली किस्त आदेश की तारीख से तीस दिन से अनधिक किसी तारीख को या उससे पूर्व संदेय होगी और अन्य किस्त या किस्तें, यथास्थिति, तीस दिन से अनधिक के अंतराल पर या अंतरालों पर संदेय होंगी;
(ख) कारावास के दंडादेश के निष्पादन को निलंबित कर सकेगा और अपराधी द्वारा ऐसा बंधपत्र, प्रतिभुओं सहित या रहित, जैसा न्यायालय ठीक समझे, इस शर्त पर निष्पादित किए जाने पर उसे छोड़ सकेगा कि वह उस तारीख को या उन तारीखों को, या उनसे पूर्व, जिनको या जिनसे पूर्व, यथास्थिति, जुर्माने या उसकी किस्त का संदाय किया जाना है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा; और यदि, यथास्थिति, जुर्माने की या किसी किस्त की रकम उस अंतिम तारीख को या उससे पूर्व वसूल नहीं की जाती है जिसको वह उस आदेश के अधीन संदेय है, तो न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि कारावास का दंडादेश तुरंत निष्पादित किया जाए।
(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसे किसी मामले में भी लागू होंगे जिसमें धन के संदाय के लिए ऐसा आदेश किया गया है जिसकी वसूली न होने पर कारावास अधिनिर्णीत किया जा सकता है और धन तुरंत नहीं दिया जाता है; और यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, उस उपधारा में निर्दिष्ट बंधपत्र जैसा बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसा करने में असफल रहता है, तो न्यायालय तुरंत कारावास का दंडादेश दे सकेगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।