पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 385 अब CrPC धारा 346 है
वह प्रक्रिया जिसमें न्यायालय यह मानता है कि मामले को धारा 384 के तहत नहीं निपटाया जाना चाहिए।
पुराना कानून
BNSS §385
वह प्रक्रिया जिसमें न्यायालय यह मानता है कि मामले को धारा 384 के तहत नहीं निपटाया जाना चाहिए।
(1) यदि न्यायालय किसी मामले में यह विचार करे कि धारा 384 में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति, जिसने उसकी दृष्टि या उपस्थिति में अपराध किया है, को जुर्माने के भुगतान में चूक के अलावा किसी अन्य कारण से कारावास दिया जाना चाहिए, या उस पर दो सौ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए, या न्यायालय किसी अन्य कारण से यह राय रखता है कि मामले का निपटारा धारा 384 के तहत नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसा न्यायालय, अपराध के तथ्यों और अभियुक्त के बयान को जैसा कि पहले प्रावधान किया गया है, दर्ज करने के बाद, मामले को उस मजिस्ट्रेट को भेज सकता है जिसे उस मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, और ऐसे व्यक्ति की मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति के लिए जमानत की मांग कर सकता है, या यदि पर्याप्त जमानत नहीं दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकता है।
(2) इस धारा के अधीन जिस मजिस्ट्रेट को कोई मामला भेजा जाता है, वह यथासंभव इस प्रकार से निपटारा करेगा मानो वह मामला पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज किया गया हो।
पूरा पढ़ें: BNSS §385(2) इस धारा के अधीन जिस मजिस्ट्रेट को कोई मामला भेजा जाता है, वह यथासंभव इस प्रकार से निपटारा करेगा मानो वह मामला पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज किया गया हो।
नया कानून
CrPC §346
धारा 346. जहां न्यायालय यह समझता है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया
346. जहां न्यायालय यह समझता है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया
(1) यदि न्यायालय किसी मामले में यह समझता है कि धारा 345 में निर्दिष्ट और उसकी दृष्टि या उपस्थिति में किए गए किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम के कारण से अन्यथा कारावासित किया जाना चाहिए, अथवा यह कि उस पर दो सौ रुपए से अधिक जुर्माना अधिरोपित किया जाना चाहिए, अथवा यदि ऐसे न्यायालय की किसी अन्य कारण से यह राय है कि मामले का निपटारा धारा 345 के अधीन नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसा न्यायालय, अपराध गठित करने वाले तथ्यों और अभियुक्त के कथन को, जैसा कि इससे पूर्व उपबंधित है, अभिलिखित करने के पश्चात्, मामले को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है, और ऐसे व्यक्ति की ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिरी के लिए प्रतिभूति दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, अथवा यदि पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।
(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसे इस धारा के अधीन कोई मामला भेजा जाता है, उसमें इस प्रकार, जहां तक हो सके, कार्रवाई करेगा मानो वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया हो।
पूरा पढ़ें: CrPC §346(1) यदि न्यायालय किसी मामले में यह समझता है कि धारा 345 में निर्दिष्ट और उसकी दृष्टि या उपस्थिति में किए गए किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम के कारण से अन्यथा कारावासित किया जाना चाहिए, अथवा यह कि उस पर दो सौ रुपए से अधिक जुर्माना अधिरोपित किया जाना चाहिए, अथवा यदि ऐसे न्यायालय की किसी अन्य कारण से यह राय है कि मामले का निपटारा धारा 345 के अधीन नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसा न्यायालय, अपराध गठित करने वाले तथ्यों और अभियुक्त के कथन को, जैसा कि इससे पूर्व उपबंधित है, अभिलिखित करने के पश्चात्, मामले को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है, और ऐसे व्यक्ति की ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिरी के लिए प्रतिभूति दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, अथवा यदि पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।
(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसे इस धारा के अधीन कोई मामला भेजा जाता है, उसमें इस प्रकार, जहां तक हो सके, कार्रवाई करेगा मानो वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया हो।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

