पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 361 अब CrPC धारा 322 है
धारा 361: उन मामलों में प्रक्रिया जिनका निपटान मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते
पुराना कानून
BNSS §361
धारा 361: उन मामलों में प्रक्रिया जिनका निपटान मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते
361. (1) यदि, किसी जिले में मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अपराध या मुकदमे की जांच के दौरान, साक्ष्य उसे एक अनुमान की गारंटी देता प्रतीत होता है—
(ए) कि उसके पास मामले की सुनवाई करने या उसे सुनवाई के लिए सौंपने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है; या
(बी) यह मामला ऐसा है जिसकी सुनवाई जिले में किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए या सुनवाई के लिए सौंपी जानी चाहिए; या
(सी) कि मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए, वह कार्यवाही को रोक देगा और मामले को इसकी प्रकृति को समझाते हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा, जिसका क्षेत्राधिकार मुख्य हो। न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्देश देते हैं।
(2) जिस मजिस्ट्रेट के पास मामला प्रस्तुत किया गया है, यदि उसे अधिकार है, तो वह या तो स्वयं मामले की सुनवाई कर सकता है, या इसे अपने अधिकार क्षेत्र वाले किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, या अभियुक्त को मुकदमे के लिए सौंप सकता है।
पूरा पढ़ें: BNSS §361(ए) कि उसके पास मामले की सुनवाई करने या उसे सुनवाई के लिए सौंपने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है; या
(बी) यह मामला ऐसा है जिसकी सुनवाई जिले में किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए या सुनवाई के लिए सौंपी जानी चाहिए; या
(सी) कि मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए, वह कार्यवाही को रोक देगा और मामले को इसकी प्रकृति को समझाते हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा, जिसका क्षेत्राधिकार मुख्य हो। न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्देश देते हैं।
(2) जिस मजिस्ट्रेट के पास मामला प्रस्तुत किया गया है, यदि उसे अधिकार है, तो वह या तो स्वयं मामले की सुनवाई कर सकता है, या इसे अपने अधिकार क्षेत्र वाले किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, या अभियुक्त को मुकदमे के लिए सौंप सकता है।
नया कानून
CrPC §322
धारा 322. उन मामलों में प्रक्रिया जिनका निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता
322. उन मामलों में प्रक्रिया जिनका निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता
(1) यदि किसी जिले में किसी अपराध की जांच या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण के दौरान साक्ष्य से उसे यह उपधारणा करने का आधार प्रतीत होता है—
(क) कि उसे मामले का विचारण करने या उसे विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है, या
(ख) कि मामला ऐसा है जिसका विचारण या विचारण के लिए सुपुर्दगी उस जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए, या
(ग) कि मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए,
तो वह कार्यवाहियों को रोक देगा और मामले को, उसकी प्रकृति स्पष्ट करने वाली संक्षिप्त रिपोर्ट सहित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट को, जिसे अधिकारिता प्राप्त है और जिसका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निदेश दे, भेजेगा।
(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसे मामला भेजा गया है, यदि वह तद्नुसार सशक्त है, या तो स्वयं मामले का विचारण कर सकेगा, या उसे अपने अधीनस्थ ऐसे किसी मजिस्ट्रेट को, जिसे अधिकारिता प्राप्त है, निर्दिष्ट कर सकेगा, या अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द कर सकेगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §322(1) यदि किसी जिले में किसी अपराध की जांच या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण के दौरान साक्ष्य से उसे यह उपधारणा करने का आधार प्रतीत होता है—
(क) कि उसे मामले का विचारण करने या उसे विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है, या
(ख) कि मामला ऐसा है जिसका विचारण या विचारण के लिए सुपुर्दगी उस जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए, या
(ग) कि मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए,
तो वह कार्यवाहियों को रोक देगा और मामले को, उसकी प्रकृति स्पष्ट करने वाली संक्षिप्त रिपोर्ट सहित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट को, जिसे अधिकारिता प्राप्त है और जिसका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निदेश दे, भेजेगा।
(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसे मामला भेजा गया है, यदि वह तद्नुसार सशक्त है, या तो स्वयं मामले का विचारण कर सकेगा, या उसे अपने अधीनस्थ ऐसे किसी मजिस्ट्रेट को, जिसे अधिकारिता प्राप्त है, निर्दिष्ट कर सकेगा, या अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द कर सकेगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

