पाठ बदला गया है

BNSS धारा 283 अब CrPC धारा 260 (1) है

संक्षेप में प्रयास करने की शक्ति।

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पुराना कानून

BNSS §283

संक्षेप में प्रयास करने की शक्ति।

(1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी—
(क) कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट;
(ख) प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट,
निम्नलिखित में से सभी या किसी भी अपराध का संक्षिप्त तरीके से निपटारा किया जाएगा:—
(i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303 की उपधारा (2), धारा 305 या धारा 306 के अंतर्गत चोरी, जहाँ चोरी की गई संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है;
(ii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 317 की उपधारा (2) के तहत चोरी की संपत्ति प्राप्त करना या अपने पास रखना, जहां संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है;
(iii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 317 की उपधारा (5) के तहत चोरी की संपत्ति को छुपाने या निपटाने में सहायता करना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है;
(iv) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 331 की उपधारा (2) और (3) के अंतर्गत अपराध;
(v) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 352 के तहत शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना तथा धारा 351 की उपधारा (2) और (3) के तहत आपराधिक धमकी देना;
(vi) उपरोक्त अपराधों में से किसी का भी समर्थन करना;
(vii) उपर्युक्त अपराधों में से किसी को करने का प्रयास, जब ऐसा प्रयास अपराध हो;
(viii) कोई भी अपराध जो किसी ऐसे कार्य द्वारा गठित किया गया हो जिसके संबंध में पशु-अतिक्रमण अधिनियम, 1871 (1 ऑफ 1871) की धारा 20 के तहत शिकायत की जा सकती है।
(2) मजिस्ट्रेट, अभियुक्त को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उन सभी या किसी भी अपराध का संक्षिप्त तरीके से विचारण कर सकता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या तीन वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं हैं।
परंतु इस उपधारा के अंतर्गत किसी मामले की संक्षिप्त सुनवाई करने के मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।
(3) जब संक्षिप्त सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि इसे संक्षिप्त रूप से सुनना अनुचित है, तो मजिस्ट्रेट उन सभी गवाहों को वापस बुलाएगा जिनकी जाँच की जा चुकी है और इस संहिता में दिए गए तरीके से मामले की फिर से सुनवाई करेगा।

पूरा पढ़ें: BNSS §283

नया कानून

CrPC §260 (1)

धारा 260. संक्षेपतः विचारण करने की शक्ति

260. संक्षेपतः विचारण करने की शक्ति

(1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी—

(क) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट;
(ख) कोई महानगर मजिस्ट्रेट;
(ग) प्रथम वर्ग का कोई ऐसा मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है,

यदि ठीक समझे तो निम्नलिखित सब या किन्हीं अपराधों का विचारण संक्षिप्त रूप से कर सकेगा:—

(i) ऐसे अपराध, जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं हैं;

(ii) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 379, धारा 380 या धारा 381 के अधीन चोरी, जहां चुराई गई संपत्ति का मूल्य दो सौ रुपए से अधिक नहीं है;

(iii) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 411 के अधीन चुराई गई संपत्ति को प्राप्त करना या रखे रहना, जहां उस संपत्ति का मूल्य दो सौ रुपए से अधिक नहीं है;

(iv) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 414 के अधीन चुराई गई संपत्ति के छिपाने या व्ययन में सहायता करना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य दो सौ रुपए से अधिक नहीं है;

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 454 और धारा 456 के अधीन अपराध;

(vi) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 504 के अधीन शांति भंग कराने के आशय से अपमान, और उस संहिता की धारा 506 के अधीन ऐसी आपराधिक अभित्रास, जो दो वर्ष तक की अवधि के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय है;

(vii) पूर्वोक्त अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण;

(viii) पूर्वोक्त अपराधों में से किसी को करने का प्रयत्न, जब ऐसा प्रयत्न अपराध है;

(ix) कोई ऐसा अपराध, जो ऐसे कार्य से गठित होता है जिसके बारे में पशु-अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है।

(2) जब संक्षिप्त विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि उसका संक्षेपतः विचारण करना अवांछनीय है, तब मजिस्ट्रेट किसी ऐसे साक्षी को, जिसकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलाएगा और मामले की पुनः सुनवाई इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से करने के लिए अग्रसर होगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §260 (1)

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1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।