पाठ बदला गया है
BNSS धारा 25 अब CrPC धारा 31 है
एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर दी जाने वाली सजा।
पुराना कानून
BNSS §25
एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर दी जाने वाली सजा।
(1) जब किसी व्यक्ति को एक ही मुकदमे में दो या दो से अधिक अपराधों का दोषी पाया जाता है, तो न्यायालय, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 9 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उसे ऐसे अपराधों के लिए उन विभिन्न दंडों से सजा दे सकता है जो ऐसे न्यायालय को देने में सक्षम हैं और न्यायालय, अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, ऐसे दंडों को समवर्ती या क्रमिक रूप से चलाने का आदेश देगा।
(2) लगातार सजाओं के मामले में, न्यायालय के लिए केवल इस कारण से कि विभिन्न अपराधों के लिए कुल सजा उस सजा से अधिक है जो वह एक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर देने में सक्षम है, अपराधी को उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए भेजना आवश्यक नहीं होगा।
उसे उपलब्ध कराया-
(क) किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को बीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा नहीं दी जाएगी;
(ख) कुल सजा किसी एक अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सजा की राशि के दोगुने से अधिक नहीं होगी।
(3) किसी दोषी व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए, इस धारा के तहत उसके विरुद्ध पारित की गई लगातार सजाओं का योग एक ही सजा माना जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNSS §25(2) लगातार सजाओं के मामले में, न्यायालय के लिए केवल इस कारण से कि विभिन्न अपराधों के लिए कुल सजा उस सजा से अधिक है जो वह एक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर देने में सक्षम है, अपराधी को उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए भेजना आवश्यक नहीं होगा।
उसे उपलब्ध कराया-
(क) किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को बीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा नहीं दी जाएगी;
(ख) कुल सजा किसी एक अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सजा की राशि के दोगुने से अधिक नहीं होगी।
(3) किसी दोषी व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए, इस धारा के तहत उसके विरुद्ध पारित की गई लगातार सजाओं का योग एक ही सजा माना जाएगा।
नया कानून
CrPC §31
धारा 31. एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्धि की दशा में दंडादेश
31. एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्धि की दशा में दंडादेश
(1) जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में दो या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, तब भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, न्यायालय उसे ऐसे अपराधों के लिए विहित पृथक्-पृथक् दंडों में से उन दंडों का दंडादेश दे सकेगा, जो अधिरोपित करने के लिए वह न्यायालय सक्षम है; ऐसे दंड, जब वे कारावास के हों, एक के अवसान के पश्चात् दूसरा उस क्रम में प्रारंभ होंगे, जो न्यायालय निदिष्ट करे, जब तक कि न्यायालय यह निदेश न दे कि ऐसे दंड साथ-साथ चलेंगे।
(2) क्रमवर्ती दंडादेशों की दशा में, न्यायालय के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह अपराधी को केवल इस कारण किसी उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे कि कई अपराधों के लिए सकल दंड उस दंड से अधिक है, जो एकल अपराध की दोषसिद्धि पर अधिरोपित करने के लिए वह सक्षम है:
परन्तु—
(क) किसी भी दशा में ऐसे व्यक्ति को चौदह वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश न दिया जाएगा;
(ख) सकल दंड उस दंड की मात्रा के दुगुने से अधिक न होगा, जो एकल अपराध के लिए अधिरोपित करने के लिए न्यायालय सक्षम है।
(3) दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए, इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध पारित क्रमवर्ती दंडादेशों का सकल एकल दंडादेश समझा जाएगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §31(1) जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में दो या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, तब भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, न्यायालय उसे ऐसे अपराधों के लिए विहित पृथक्-पृथक् दंडों में से उन दंडों का दंडादेश दे सकेगा, जो अधिरोपित करने के लिए वह न्यायालय सक्षम है; ऐसे दंड, जब वे कारावास के हों, एक के अवसान के पश्चात् दूसरा उस क्रम में प्रारंभ होंगे, जो न्यायालय निदिष्ट करे, जब तक कि न्यायालय यह निदेश न दे कि ऐसे दंड साथ-साथ चलेंगे।
(2) क्रमवर्ती दंडादेशों की दशा में, न्यायालय के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह अपराधी को केवल इस कारण किसी उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे कि कई अपराधों के लिए सकल दंड उस दंड से अधिक है, जो एकल अपराध की दोषसिद्धि पर अधिरोपित करने के लिए वह सक्षम है:
परन्तु—
(क) किसी भी दशा में ऐसे व्यक्ति को चौदह वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश न दिया जाएगा;
(ख) सकल दंड उस दंड की मात्रा के दुगुने से अधिक न होगा, जो एकल अपराध के लिए अधिरोपित करने के लिए न्यायालय सक्षम है।
(3) दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए, इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध पारित क्रमवर्ती दंडादेशों का सकल एकल दंडादेश समझा जाएगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।