पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 211 अब CrPC धारा 191 है
अभियुक्त के आवेदन पर स्थानांतरण।
पुराना कानून
BNSS §211
अभियुक्त के आवेदन पर स्थानांतरण।
जब कोई मजिस्ट्रेट धारा 210 की उपधारा (1) के खंड (ग) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेता है, तो साक्ष्य लेने से पहले आरोपी को सूचित किया जाएगा कि उसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की जांच या सुनवाई कराने का अधिकार है, और यदि आरोपी या एक से अधिक आरोपियों में से कोई भी संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की कार्यवाही पर आपत्ति करता है, तो मामला ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस संबंध में निर्दिष्ट करे।
पूरा पढ़ें: BNSS §211नया कानून
CrPC §191
धारा 191. अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण
191. अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण
जब कोई मजिस्ट्रेट धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान करता है, तब कोई साक्ष्य लिए जाने से पहले अभियुक्त को यह बताया जाएगा कि वह इस बात का हकदार है कि मामले की जांच या विचारण किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाए, और यदि अभियुक्त, या यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो उनमें से कोई, संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की कार्यवाही पर आपत्ति करता है, तो मामला ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।
राज्य संशोधन
पंजाब तथा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़:
धारा 191 में, शब्दों "धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (ग)" के स्थान पर शब्द "धारा 190क" रखे जाएंगे तथा जहां कहीं "मजिस्ट्रेट" और "मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्द आते हैं, वहां क्रमशः "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" और "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे।
[पंजाब अधिनियम 1983 का 22 द्वारा (27-6-1983 से प्रभावी)]
पूरा पढ़ें: CrPC §191जब कोई मजिस्ट्रेट धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान करता है, तब कोई साक्ष्य लिए जाने से पहले अभियुक्त को यह बताया जाएगा कि वह इस बात का हकदार है कि मामले की जांच या विचारण किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाए, और यदि अभियुक्त, या यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो उनमें से कोई, संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की कार्यवाही पर आपत्ति करता है, तो मामला ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।
राज्य संशोधन
पंजाब तथा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़:
धारा 191 में, शब्दों "धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (ग)" के स्थान पर शब्द "धारा 190क" रखे जाएंगे तथा जहां कहीं "मजिस्ट्रेट" और "मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्द आते हैं, वहां क्रमशः "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" और "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे।
[पंजाब अधिनियम 1983 का 22 द्वारा (27-6-1983 से प्रभावी)]
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

