पाठ बदला गया है
BNSS धारा 210 अब CrPC धारा 190 है
मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान।
पुराना कानून
BNSS §210
मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान।
(1) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट और उपधारा (2) के अधीन इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है—
(क) किसी विशेष कानून के तहत अधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत सहित, तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर, जो ऐसे अपराध का गठन करती हो;
(ख) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सहित किसी भी माध्यम से प्रस्तुत) पर;
(ग) किसी पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर, या स्वयं के ज्ञान के आधार पर, कि ऐसा अपराध किया गया है।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट को उपधारा (1) के अंतर्गत ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सशक्त कर सकता है, जिनकी जाँच या सुनवाई करना उसकी क्षमता के अंतर्गत आता है।
पूरा पढ़ें: BNSS §210(क) किसी विशेष कानून के तहत अधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत सहित, तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर, जो ऐसे अपराध का गठन करती हो;
(ख) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सहित किसी भी माध्यम से प्रस्तुत) पर;
(ग) किसी पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर, या स्वयं के ज्ञान के आधार पर, कि ऐसा अपराध किया गया है।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट को उपधारा (1) के अंतर्गत ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सशक्त कर सकता है, जिनकी जाँच या सुनवाई करना उसकी क्षमता के अंतर्गत आता है।
नया कानून
CrPC §190
धारा 190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान
190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान
(1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रथम वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट, तथा उपधारा (2) के अधीन इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया द्वितीय वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट, किसी अपराध का संज्ञान कर सकेगा—
(क) ऐसे तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर, जिनसे ऐसा अपराध बनता है;
(ख) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;
(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर, अथवा अपनी स्वयं की जानकारी पर, कि ऐसा अपराध किया गया है।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग के किसी मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का उपधारा (1) के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकेगा, जिनकी जांच या विचारण करना उसकी सक्षमता के भीतर है।
राज्य संशोधन
पंजाब और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़:
धारा 190 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
"190क. कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी विनिर्दिष्ट अपराध का संज्ञान कर सकेगा—
(क) ऐसे तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर, जिनसे ऐसा अपराध बनता है;
(ख) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;
(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर, अथवा अपनी स्वयं की जानकारी पर, कि ऐसा अपराध किया गया है।"
[पंजाब अधिनियम 1983 का 22 (27-6-1983 से)]
पूरा पढ़ें: CrPC §190(1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रथम वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट, तथा उपधारा (2) के अधीन इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया द्वितीय वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट, किसी अपराध का संज्ञान कर सकेगा—
(क) ऐसे तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर, जिनसे ऐसा अपराध बनता है;
(ख) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;
(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर, अथवा अपनी स्वयं की जानकारी पर, कि ऐसा अपराध किया गया है।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग के किसी मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का उपधारा (1) के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकेगा, जिनकी जांच या विचारण करना उसकी सक्षमता के भीतर है।
राज्य संशोधन
पंजाब और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़:
धारा 190 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
"190क. कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी विनिर्दिष्ट अपराध का संज्ञान कर सकेगा—
(क) ऐसे तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर, जिनसे ऐसा अपराध बनता है;
(ख) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;
(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर, अथवा अपनी स्वयं की जानकारी पर, कि ऐसा अपराध किया गया है।"
[पंजाब अधिनियम 1983 का 22 (27-6-1983 से)]
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

