पाठ बदला गया है
BNSS धारा 207 अब CrPC धारा 187 है
स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने का अधिकार।
पुराना कानून
BNSS §207
स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने का अधिकार।
(1) जब प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति ने अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर, ऐसे अधिकार क्षेत्र के बाहर (चाहे भारत के भीतर हो या बाहर) कोई ऐसा अपराध किया है, जिसकी धारा 197 से 205 (दोनों सहित) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत उस अधिकार क्षेत्र के भीतर जांच या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन उस समय लागू किसी कानून के तहत भारत में विचारणीय है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच इस प्रकार कर सकता है मानो वह उस स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किया गया हो और ऐसे व्यक्ति को इस धारा में पूर्व निर्धारित तरीके से अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है जिसे ऐसे अपराध की जांच या मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, या, यदि ऐसा अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के तहत कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है, तो ऐसे अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए बांड या जमानत बांड ले सकता है।
(2) जब एक से अधिक मजिस्ट्रेटों को ऐसा अधिकार प्राप्त हो और इस धारा के तहत कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट न हो पाए कि ऐसे व्यक्ति को किस मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा जाना चाहिए या उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, तो मामला उच्च न्यायालय के आदेशों के लिए रिपोर्ट किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNSS §207(2) जब एक से अधिक मजिस्ट्रेटों को ऐसा अधिकार प्राप्त हो और इस धारा के तहत कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट न हो पाए कि ऐसे व्यक्ति को किस मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा जाना चाहिए या उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, तो मामला उच्च न्यायालय के आदेशों के लिए रिपोर्ट किया जाएगा।
नया कानून
CrPC §187
धारा 187. स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति
187. स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति
(1) जब प्रथम वर्ग के किसी मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर (चाहे भारत के भीतर या भारत के बाहर) ऐसा अपराध किया है, जिसकी धारा 177 से धारा 185 तक (दोनों सहित) के उपबंधों के अधीन, अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, ऐसी अधिकारिता के भीतर जांच या विचारण नहीं किया जा सकता, किन्तु जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच इस प्रकार कर सकेगा मानो वह ऐसी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किया गया हो, और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से विवश कर सकेगा तथा ऐसे व्यक्ति को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, जिसे ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता है, अथवा यदि ऐसा अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट के समाधानप्रद जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है, तो ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभुओं सहित या उनके बिना बंधपत्र लेगा।
(2) जब ऐसी अधिकारिता रखने वाले एक से अधिक मजिस्ट्रेट हैं और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट इस बारे में अपना समाधान नहीं कर सकता कि ऐसा व्यक्ति किस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए या किस मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध किया जाए, तब मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के आदेशों के लिए की जाएगी।
पूरा पढ़ें: CrPC §187(1) जब प्रथम वर्ग के किसी मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर (चाहे भारत के भीतर या भारत के बाहर) ऐसा अपराध किया है, जिसकी धारा 177 से धारा 185 तक (दोनों सहित) के उपबंधों के अधीन, अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, ऐसी अधिकारिता के भीतर जांच या विचारण नहीं किया जा सकता, किन्तु जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच इस प्रकार कर सकेगा मानो वह ऐसी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किया गया हो, और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से विवश कर सकेगा तथा ऐसे व्यक्ति को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, जिसे ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता है, अथवा यदि ऐसा अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट के समाधानप्रद जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है, तो ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभुओं सहित या उनके बिना बंधपत्र लेगा।
(2) जब ऐसी अधिकारिता रखने वाले एक से अधिक मजिस्ट्रेट हैं और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट इस बारे में अपना समाधान नहीं कर सकता कि ऐसा व्यक्ति किस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए या किस मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध किया जाए, तब मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के आदेशों के लिए की जाएगी।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

