पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 191 अब CrPC धारा 171 है
शिकायतकर्ता और गवाहों को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें किसी प्रकार की रोक-टोक का शिकार नहीं बनाया जाएगा।
पुराना कानून
BNSS §191
शिकायतकर्ता और गवाहों को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें किसी प्रकार की रोक-टोक का शिकार नहीं बनाया जाएगा।
किसी भी शिकायतकर्ता या गवाह को किसी भी न्यायालय में जाते समय किसी पुलिस अधिकारी के साथ जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, न ही उसे अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित या असुविधा में डाला जाएगा, और न ही उससे अपनी उपस्थिति के लिए अपने स्वयं के बांड के अलावा कोई अन्य जमानत देने की मांग की जाएगी।
बशर्ते कि यदि कोई शिकायतकर्ता या गवाह धारा 190 में निर्देशित अनुसार उपस्थित होने या बांड निष्पादित करने से इनकार करता है, तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी उसे हिरासत में मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, जो उसे तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक वह ऐसा बांड निष्पादित नहीं कर देता या जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।
पूरा पढ़ें: BNSS §191बशर्ते कि यदि कोई शिकायतकर्ता या गवाह धारा 190 में निर्देशित अनुसार उपस्थित होने या बांड निष्पादित करने से इनकार करता है, तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी उसे हिरासत में मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, जो उसे तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक वह ऐसा बांड निष्पादित नहीं कर देता या जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।
नया कानून
CrPC §171
धारा 171. परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरोध के अधीन न होना
171. परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरोध के अधीन न होना
किसी न्यायालय को जाते हुए किसी परिवादी या साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह किसी पुलिस अधिकारी के साथ जाए, और न वह अनावश्यक अवरोध या असुविधा के अधीन होगा, और न उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी हाजिरी के लिए अपने स्वयं के बंधपत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति दे:
परन्तु यदि कोई परिवादी या साक्षी धारा 170 में निदिष्ट रूप में हाजिर होने से या बंधपत्र निष्पादित करने से इनकार करता है, तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसे अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट के पास भेज सकेगा, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह ऐसा बंधपत्र निष्पादित न कर दे, या जब तक मामले की सुनवाई पूरी न हो जाए।
पूरा पढ़ें: CrPC §171किसी न्यायालय को जाते हुए किसी परिवादी या साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह किसी पुलिस अधिकारी के साथ जाए, और न वह अनावश्यक अवरोध या असुविधा के अधीन होगा, और न उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी हाजिरी के लिए अपने स्वयं के बंधपत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति दे:
परन्तु यदि कोई परिवादी या साक्षी धारा 170 में निदिष्ट रूप में हाजिर होने से या बंधपत्र निष्पादित करने से इनकार करता है, तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसे अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट के पास भेज सकेगा, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह ऐसा बंधपत्र निष्पादित न कर दे, या जब तक मामले की सुनवाई पूरी न हो जाए।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।