पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 121 अब CrPC धारा 105-I है
ज़ब्ती के बदले जुर्माना।
पुराना कानून
BNSS §121
ज़ब्ती के बदले जुर्माना।
(1) जहाँ न्यायालय यह घोषणा करता है कि धारा 120 के अंतर्गत कोई संपत्ति केंद्र सरकार को जब्त कर ली गई है और यह ऐसा मामला है जहाँ ऐसी संपत्ति के केवल एक भाग के स्रोत को न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार सिद्ध नहीं किया गया है, तो न्यायालय प्रभावित व्यक्ति को जब्ती के बदले उस भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना अदा करने का विकल्प देते हुए आदेश देगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन जुर्माना लगाने का आदेश देने से पहले, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
(3) जहां प्रभावित व्यक्ति उपधारा (1) के तहत देय जुर्माना, उस संबंध में अनुमत समय के भीतर अदा कर देता है, तो न्यायालय आदेश द्वारा धारा 120 के तहत ज़ब्ती की घोषणा को रद्द कर सकता है और उसके बाद ऐसी संपत्ति मुक्त हो जाएगी।
पूरा पढ़ें: BNSS §121(2) उपधारा (1) के अधीन जुर्माना लगाने का आदेश देने से पहले, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
(3) जहां प्रभावित व्यक्ति उपधारा (1) के तहत देय जुर्माना, उस संबंध में अनुमत समय के भीतर अदा कर देता है, तो न्यायालय आदेश द्वारा धारा 120 के तहत ज़ब्ती की घोषणा को रद्द कर सकता है और उसके बाद ऐसी संपत्ति मुक्त हो जाएगी।
नया कानून
CrPC §105-I
धारा 105I. समपहरण के बदले जुर्माना
105I. समपहरण के बदले जुर्माना
(1) जहां न्यायालय यह घोषणा करता है कि कोई संपत्ति धारा 105ज के अधीन केंद्रीय सरकार को समपहृत हो गई है और यह ऐसा मामला है जिसमें ऐसी संपत्ति के केवल एक भाग का स्रोत न्यायालय के समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है, वहां वह ऐसा आदेश करेगा जिसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह समपहरण के बदले ऐसे भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना दे।
(2) उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने वाला आदेश करने से पूर्व, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
(3) जहां प्रभावित व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन शोध्य जुर्माने का संदाय उस निमित्त अनुज्ञात समय के भीतर कर देता है, वहां न्यायालय, आदेश द्वारा, धारा 105ज के अधीन समपहरण की घोषणा को प्रतिसंहृत कर सकेगा और तब ऐसी संपत्ति निर्मुक्त हो जाएगी।
पूरा पढ़ें: CrPC §105-I(1) जहां न्यायालय यह घोषणा करता है कि कोई संपत्ति धारा 105ज के अधीन केंद्रीय सरकार को समपहृत हो गई है और यह ऐसा मामला है जिसमें ऐसी संपत्ति के केवल एक भाग का स्रोत न्यायालय के समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है, वहां वह ऐसा आदेश करेगा जिसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह समपहरण के बदले ऐसे भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना दे।
(2) उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने वाला आदेश करने से पूर्व, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
(3) जहां प्रभावित व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन शोध्य जुर्माने का संदाय उस निमित्त अनुज्ञात समय के भीतर कर देता है, वहां न्यायालय, आदेश द्वारा, धारा 105ज के अधीन समपहरण की घोषणा को प्रतिसंहृत कर सकेगा और तब ऐसी संपत्ति निर्मुक्त हो जाएगी।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

