पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNSS धारा 114 अब CrPC धारा 105B है
व्यक्तियों के स्थानांतरण को सुरक्षित करने में सहायता।
पुराना कानून
BNSS §114
व्यक्तियों के स्थानांतरण को सुरक्षित करने में सहायता।
(1) यदि भारत में कोई न्यायालय किसी आपराधिक मामले के संबंध में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जारी किए गए वारंट को, किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान पर निष्पादित करवाना चाहे, तो वह ऐसे वारंट की दो प्रतियां ऐसे प्रपत्र में ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे, और वह न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, उसे निष्पादित करवाएगा।
(2) यदि किसी अपराध की जाँच या पूछताछ के दौरान, जाँच अधिकारी या उससे उच्चतर पद के किसी अधिकारी द्वारा यह आवेदन किया जाता है कि किसी संविदाकारी राज्य में स्थित किसी व्यक्ति की उपस्थिति ऐसी जाँच या पूछताछ के संबंध में आवश्यक है, और न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसी उपस्थिति आवश्यक है, तो वह उक्त व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को दो प्रतियों में समन या वारंट जारी करेगा, ऐसे प्रपत्र में जैसा कि केंद्र सरकार इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, ताकि उसे तामील या निष्पादित किया जा सके।
(3) जहाँ भारत में किसी न्यायालय को किसी आपराधिक मामले के संबंध में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट प्राप्त हुआ हो, जिसमें उसे उस न्यायालय में या किसी अन्य जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने या उपस्थित होकर कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, और यह वारंट किसी संविदाकारी राज्य के न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, तो इसे इस प्रकार निष्पादित किया जाएगा मानो यह वारंट भारत के किसी अन्य न्यायालय से उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ हो।
(4) जहां उपधारा (3) के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य में स्थानांतरित किया गया व्यक्ति भारत में कैदी है, तो भारत में न्यायालय या केंद्र सरकार ऐसी शर्तें लगा सकती है जो न्यायालय या सरकार उचित समझे।
(5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसार भारत में स्थानांतरित किया गया व्यक्ति किसी संविदाकारी राज्य में कैदी है, तो भारत में न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जिन शर्तों के अधीन कैदी को भारत में स्थानांतरित किया गया है, उनका अनुपालन किया जाए और ऐसे कैदी को ऐसी हिरासत में रखा जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा लिखित रूप में निर्देशित शर्तों के अधीन हो।
पूरा पढ़ें: BNSS §114(2) यदि किसी अपराध की जाँच या पूछताछ के दौरान, जाँच अधिकारी या उससे उच्चतर पद के किसी अधिकारी द्वारा यह आवेदन किया जाता है कि किसी संविदाकारी राज्य में स्थित किसी व्यक्ति की उपस्थिति ऐसी जाँच या पूछताछ के संबंध में आवश्यक है, और न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसी उपस्थिति आवश्यक है, तो वह उक्त व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को दो प्रतियों में समन या वारंट जारी करेगा, ऐसे प्रपत्र में जैसा कि केंद्र सरकार इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, ताकि उसे तामील या निष्पादित किया जा सके।
(3) जहाँ भारत में किसी न्यायालय को किसी आपराधिक मामले के संबंध में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट प्राप्त हुआ हो, जिसमें उसे उस न्यायालय में या किसी अन्य जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने या उपस्थित होकर कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, और यह वारंट किसी संविदाकारी राज्य के न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, तो इसे इस प्रकार निष्पादित किया जाएगा मानो यह वारंट भारत के किसी अन्य न्यायालय से उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ हो।
(4) जहां उपधारा (3) के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य में स्थानांतरित किया गया व्यक्ति भारत में कैदी है, तो भारत में न्यायालय या केंद्र सरकार ऐसी शर्तें लगा सकती है जो न्यायालय या सरकार उचित समझे।
(5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसार भारत में स्थानांतरित किया गया व्यक्ति किसी संविदाकारी राज्य में कैदी है, तो भारत में न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जिन शर्तों के अधीन कैदी को भारत में स्थानांतरित किया गया है, उनका अनुपालन किया जाए और ऐसे कैदी को ऐसी हिरासत में रखा जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा लिखित रूप में निर्देशित शर्तों के अधीन हो।
नया कानून
CrPC §105B
धारा 105B. व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित कराने में सहायता
105B. व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित कराने में सहायता
(1) जहां भारत में कोई न्यायालय, किसी दांडिक मामले के संबंध में, यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किया गया किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का ऐसा वारंट, जिसमें उससे हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की अपेक्षा की गई है, किसी संविदाकारी राज्य में किसी स्थान पर निष्पादित किया जाए, वहां वह ऐसे वारंट को दो प्रतियों में ऐसे प्ररूप में, ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, और वह न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, उसे निष्पादित कराएगा।
(2) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अपराध के अन्वेषण या उसमें की किसी जांच के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा, या अन्वेषण अधिकारी से वरिष्ठ पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा, यह आवेदन किया जाता है कि किसी संविदाकारी राज्य में किसी स्थान में के किसी व्यक्ति की उपस्थिति ऐसे अन्वेषण या जांच के संबंध में अपेक्षित है, और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी उपस्थिति इस प्रकार अपेक्षित है, तो वह उक्त व्यक्ति के विरुद्ध समन या वारंट, दो प्रतियों में, ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, ऐसे प्ररूप में जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उसे तामील या निष्पादित कराने के लिए जारी करेगा।
(3) जहां भारत में किसी न्यायालय को, किसी दांडिक मामले के संबंध में, किसी संविदाकारी राज्य के न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का ऐसा वारंट प्राप्त हुआ है जिसमें उससे उस न्यायालय में या किसी अन्य अन्वेषण अभिकरण के समक्ष हाजिर होने, या हाजिर होकर कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने, की अपेक्षा की गई है, वहां वह ऐसे निष्पादित किया जाएगा मानो वह ऐसा वारंट हो जो उसे अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर निष्पादन के लिए भारत के किसी अन्य न्यायालय से प्राप्त हुआ हो।
(4) जहां उपधारा (3) के अनुसरण में किसी संविदाकारी राज्य को अंतरित किया गया व्यक्ति भारत में बंदी है, वहां भारत का न्यायालय या केंद्रीय सरकार ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जो वह न्यायालय या सरकार ठीक समझे।
(5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसरण में भारत को अंतरित किया गया व्यक्ति किसी संविदाकारी राज्य में बंदी है, वहां भारत का न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए वह बंदी भारत को अंतरित किया गया है, अनुपालित की जाती हैं, और ऐसा बंदी ऐसी अभिरक्षा में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए रखा जाएगा, जिनका केंद्रीय सरकार लिखित रूप में निदेश दे।
पूरा पढ़ें: CrPC §105B(1) जहां भारत में कोई न्यायालय, किसी दांडिक मामले के संबंध में, यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किया गया किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का ऐसा वारंट, जिसमें उससे हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की अपेक्षा की गई है, किसी संविदाकारी राज्य में किसी स्थान पर निष्पादित किया जाए, वहां वह ऐसे वारंट को दो प्रतियों में ऐसे प्ररूप में, ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, और वह न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, उसे निष्पादित कराएगा।
(2) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अपराध के अन्वेषण या उसमें की किसी जांच के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा, या अन्वेषण अधिकारी से वरिष्ठ पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा, यह आवेदन किया जाता है कि किसी संविदाकारी राज्य में किसी स्थान में के किसी व्यक्ति की उपस्थिति ऐसे अन्वेषण या जांच के संबंध में अपेक्षित है, और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी उपस्थिति इस प्रकार अपेक्षित है, तो वह उक्त व्यक्ति के विरुद्ध समन या वारंट, दो प्रतियों में, ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, ऐसे प्ररूप में जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उसे तामील या निष्पादित कराने के लिए जारी करेगा।
(3) जहां भारत में किसी न्यायालय को, किसी दांडिक मामले के संबंध में, किसी संविदाकारी राज्य के न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का ऐसा वारंट प्राप्त हुआ है जिसमें उससे उस न्यायालय में या किसी अन्य अन्वेषण अभिकरण के समक्ष हाजिर होने, या हाजिर होकर कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने, की अपेक्षा की गई है, वहां वह ऐसे निष्पादित किया जाएगा मानो वह ऐसा वारंट हो जो उसे अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर निष्पादन के लिए भारत के किसी अन्य न्यायालय से प्राप्त हुआ हो।
(4) जहां उपधारा (3) के अनुसरण में किसी संविदाकारी राज्य को अंतरित किया गया व्यक्ति भारत में बंदी है, वहां भारत का न्यायालय या केंद्रीय सरकार ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जो वह न्यायालय या सरकार ठीक समझे।
(5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसरण में भारत को अंतरित किया गया व्यक्ति किसी संविदाकारी राज्य में बंदी है, वहां भारत का न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए वह बंदी भारत को अंतरित किया गया है, अनुपालित की जाती हैं, और ऐसा बंदी ऐसी अभिरक्षा में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए रखा जाएगा, जिनका केंद्रीय सरकार लिखित रूप में निदेश दे।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

