अपराध जाँचक
कोई धारा चुनिए — जमानतीय है या नहीं, संज्ञेय है या नहीं, कौन-सा न्यायालय।
- प्रकाशित
- 8522
- जमानतीय
- 6196
- अजमानतीय
- 1830
- संज्ञेय
- 2552
- अधिनियम
- 3166
5 परिणाम
यह सूची CSV में डाउनलोड करें- 24Aधारा 11क के अधीन विवरणी या अनुपूरक विवरणी देने में विफलता या मिथ्या विवरणी या अनुपूरक विवरणी के लिए दंडThe Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holding Act, 1973 · 2 वर्षजमानतीयअसंज्ञेयकोई भी मजिस्ट्रेट
- 24विवरणी देने में विफलता के लिए तथा मिथ्या विवरणी या सूचना के लिए दंडThe Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holding Act, 1973 · जुर्माना ₹500जमानतीयअसंज्ञेयकोई भी मजिस्ट्रेट
- 25मिथ्या घोषणा करने के लिए दंडThe Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holding Act, 1973 · जुर्माना ₹1,000जमानतीयअसंज्ञेयकोई भी मजिस्ट्रेट
- 26अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि के अर्जन के लिए दंडThe Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holding Act, 1973 · जुर्माना ₹1,000जमानतीयअसंज्ञेयकोई भी मजिस्ट्रेट
- 27किसी विधिपूर्ण आदेश के उल्लंघन के लिए दंडThe Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holding Act, 1973 · जुर्माना ₹1,000जमानतीयअसंज्ञेयकोई भी मजिस्ट्रेट
कौन-सी संहिता लागू होगी?
प्रक्रिया: 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद दर्ज हर मामले पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू है; उस दिन पहले से लंबित अन्वेषण, जाँच या विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन चलता रहता है (भा.ना.सु.सं. धारा 531(2)(क))। अपराध: 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद किया गया कृत्य भारतीय न्याय संहिता के अधीन, उससे पहले का भारतीय दंड संहिता के अधीन।

