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24 प्रविष्टियाँ
धारा 44. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी
44. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी (1) जब कोई अपराध किसी मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक हो या न्यायिक, उपस्थिति में, उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकेगा या किसी व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकेगा, और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते…
पूरा पढ़ेंमजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी।
(1) जब कोई अपराध किसी मजिस्ट्रेट, चाहे वह कार्यपालिका हो या न्यायिक, की उपस्थिति में उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में किया जाता है, तो वह स्वयं अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है, और उसके बाद, जमानत के संबंध में इसमें निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अपराधी को…
पूरा पढ़ेंधारा 47. उस स्थान की तलाशी, जिसमें गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति घुसा हो
47. उस स्थान की तलाशी, जिसमें गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति घुसा हो (1) यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, या गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखने वाले किसी पुलिस अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति किसी स्थान में घुसा है या उसके भीतर है, तो ऐसे स्थान में…
पूरा पढ़ेंजिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, उसके द्वारा प्रवेश किए गए स्थान की तलाशी।
(1) यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट के तहत कार्य करते हुए, या किसी पुलिस अधिकारी को, जिसे गिरफ्तार करने का अधिकार है, यह विश्वास करने का कारण हो कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति किसी स्थान में प्रवेश कर चुका है, या उस स्थान के भीतर है, तो ऐसे स्थान में रहने वाला या उस स्थान का प्रभारी कोई भी व्यक्ति, उपर्युक्त…
पूरा पढ़ेंधारा 399. सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण शक्तियां
399. सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण शक्तियां (1) किसी ऐसी कार्यवाही के मामले में जिसका अभिलेख उसने स्वयं मंगाया है, सेशन न्यायाधीश उन सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा धारा 401 की उपधारा (1) के अधीन किया जा सकता है। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के…
पूरा पढ़ेंसत्र न्यायाधीश की पुनरीक्षण शक्तियां।
(1) किसी भी कार्यवाही के मामले में जिसका अभिलेख स्वयं द्वारा मंगवाया गया हो, सत्र न्यायाधीश उन सभी या किसी भी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग उच्च न्यायालय धारा 442 की उपधारा (1) के अधीन कर सकता है। (2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्यवाही प्रारंभ की जाती है,…
पूरा पढ़ेंधारा 400. अपर सत्र न्यायाधीश की शक्ति
400. अपर सत्र न्यायाधीश की शक्ति अपर सत्र न्यायाधीश को ऐसे किसी मामले की बाबत, जो सत्र न्यायाधीश के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा या उसके अधीन उसे अंतरित किया जाए, इस अध्याय के अधीन सत्र न्यायाधीश की सभी शक्तियां होंगी और वह उनका प्रयोग कर सकेगा।
पूरा पढ़ेंअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की शक्तियां।
एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को इस अध्याय के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उनका प्रयोग ऐसे किसी भी मामले के संबंध में कर सकता है जिसे सत्र न्यायाधीश के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे हस्तांतरित किया गया हो।
पूरा पढ़ेंउच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियां।
(1) किसी भी कार्यवाही के मामले में, जिसका अभिलेख स्वयं द्वारा मंगवाया गया हो या जो अन्यथा उसके संज्ञान में आता हो, उच्च न्यायालय अपने विवेक से धारा 386, 389, 390 और 391 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 307 द्वारा सत्र न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है, और जब पुनरीक्षण न्यायालय के…
पूरा पढ़ेंउच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियां।
(1) किसी भी कार्यवाही के मामले में, जिसका अभिलेख स्वयं द्वारा मंगवाया गया हो या जो अन्यथा उसके संज्ञान में आया हो, उच्च न्यायालय अपने विवेक से धारा 427, 430, 431 और 432 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 344 द्वारा सत्र न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है, और जब पुनरीक्षण न्यायालय के…
पूरा पढ़ेंधारा 402. पुनरीक्षण मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति
402. पुनरीक्षण मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति (1) जब कभी एक ही विचारण में दोषसिद्ध किया गया एक या अधिक व्यक्ति उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण के लिए आवेदन करता है या करते हैं और उसी विचारण में दोषसिद्ध कोई अन्य व्यक्ति सत्र न्यायाधीश को पुनरीक्षण के लिए आवेदन करता है, तब उच्च न्यायालय,…
पूरा पढ़ेंपुनरीक्षण मामलों को वापस लेने या स्थानांतरित करने का उच्च न्यायालय का अधिकार।
(1) जब भी एक ही मुकदमे में दोषी ठहराए गए एक या एक से अधिक व्यक्ति उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन करते हैं और उसी मुकदमे में दोषी ठहराए गए कोई अन्य व्यक्ति सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन करता है, तो उच्च न्यायालय पक्षकारों की सामान्य सुविधा और संबंधित प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह…
पूरा पढ़ेंधारा 403. पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प
403. पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी पक्षकार को अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय के समक्ष स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है; किंतु वह न्यायालय, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय, यदि ठीक समझे तो,…
पूरा पढ़ेंन्यायालय के पास पक्षों की सुनवाई करने का विकल्प है।
जब तक इस संहिता में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो, किसी भी पक्ष को पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी भी न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है; परन्तु न्यायालय, यदि उचित समझे, तो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी भी पक्ष को व्यक्तिगत…
पूरा पढ़ेंधारा 405. उच्च न्यायालय के आदेश का अवर न्यायालय को प्रमाणित किया जाना
405. उच्च न्यायालय के आदेश का अवर न्यायालय को प्रमाणित किया जाना जब इस अध्याय के अधीन उच्च न्यायालय या किसी सत्र न्यायाधीश द्वारा किसी मामले का पुनरीक्षण किया जाता है, तब वह न्यायालय या वह न्यायाधीश, धारा 388 द्वारा उपबंधित रीति से, अपने विनिश्चय या आदेश को उस न्यायालय को प्रमाणित करेगा जिसके द्वारा वह निष्कर्ष,…
पूरा पढ़ेंउच्च न्यायालय के आदेश को निचली अदालत में प्रमाणित किया जाना है।
जब इस अध्याय के अंतर्गत किसी मामले का पुनरीक्षण उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, तो वह धारा 429 में दिए गए तरीके से अपने निर्णय या आदेश को उस न्यायालय को प्रमाणित करेगा जिसने पुनरीक्षित निर्णय, सजा या आदेश दर्ज किया था या पारित किया था, और जिस न्यायालय को निर्णय या आदेश प्रमाणित किया जाता है, वह तब…
पूरा पढ़ेंधारा 406. मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति
406. मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति (1) जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, तब वह यह निदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को, या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी…
पूरा पढ़ेंमामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार।
(1) जब भी सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत हो कि इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश न्याय के हित में उचित है, तो वह निर्देश दे सकता है कि किसी विशेष मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी आपराधिक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या उच्चतर अधिकार क्षेत्र…
पूरा पढ़ेंधारा 407. उच्च न्यायालय की मामलों और अपीलों को अंतरित करने की शक्ति
407. उच्च न्यायालय की मामलों और अपीलों को अंतरित करने की शक्ति (1) जब कभी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है— (क) कि उसके अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में निष्पक्ष और पक्षपातरहित जांच या विचारण नहीं हो सकता; अथवा (ख) कि विधि का कोई ऐसा प्रश्न, जो असाधारण रूप से कठिन है, उठने की संभावना है; अथवा (ग) कि इस धारा के…
पूरा पढ़ेंउच्च न्यायालय को मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने का अधिकार।
(1) जब भी यह उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकट किया जाता है--- (क) कि उसके अधीनस्थ किसी भी आपराधिक न्यायालय में निष्पक्ष और तटस्थ जांच या परीक्षण नहीं किया जा सकता; या (ख) कि कानून से संबंधित कोई असामान्य रूप से कठिन प्रश्न उठने की संभावना है; या (ग) कि इस संहिता के किसी प्रावधान के तहत इस धारा के अंतर्गत आदेश देना आवश्यक…
पूरा पढ़ेंधारा 408. मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सत्र न्यायाधीश की शक्ति
408. मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सत्र न्यायाधीश की शक्ति (1) जब कभी किसी सत्र न्यायाधीश को यह प्रतीत कराया जाता है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, तब वह यह आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला उसके सत्र खंड के एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। (2)…
पूरा पढ़ेंसत्र न्यायाधीश को मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने का अधिकार है।
(1) जब भी किसी सत्र न्यायाधीश को यह प्रतीत हो कि इस उपधारा के तहत कोई आदेश न्याय के हित में उचित है, तो वह आदेश दे सकता है कि किसी विशेष मामले को उसके सत्र प्रभाग में एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। (2) सत्र न्यायाधीश निचली अदालत की रिपोर्ट पर, या किसी हितधारक के आवेदन पर, या…
पूरा पढ़ेंधारा 409. सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना
409. सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना (1) सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मामला या अपील वापस ले सकेगा, या ऐसा कोई मामला या अपील प्रतिसंहृत कर सकेगा जो उसने उसे सौंपा है। (2) अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचारण या अपील की सुनवाई…
पूरा पढ़ेंसत्र न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लेना।
(1) सत्र न्यायाधीश अपने अधीनस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मामला या अपील वापस ले सकता है, या किसी ऐसे मामले या अपील को वापस बुला सकता है जिसे उसने अपने अधीनस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंप दिया है। (2) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष मामले की सुनवाई या अपील की सुनवाई शुरू होने से पहले किसी भी समय, सत्र…
पूरा पढ़ेंधारा 440. बंधपत्र की रकम और उसमें कमी
440. बंधपत्र की रकम और उसमें कमी (1) इस अध्याय के अधीन निष्पादित हर बंधपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों को सम्यक् ध्यान में रखते हुए नियत की जाएगी और अत्यधिक न होगी। (2) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत कम कर दी जाए।
पूरा पढ़ेंबॉन्ड की राशि और उसमें कमी।
(1) इस अध्याय के अंतर्गत निष्पादित प्रत्येक बांड की राशि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी और वह अत्यधिक नहीं होगी। (2) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा मांगी गई जमानत को कम करने का निर्देश दे सकता है।
पूरा पढ़ेंधारा 441. अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र
441. अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र (1) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने या उसके स्वयं के बंधपत्र पर छोड़े जाने के पहले, ऐसे व्यक्ति द्वारा, और जब वह जमानत पर छोड़ा जाता है तब एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभुओं द्वारा भी, धन की ऐसी रकम का, जिसे, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे, बंधपत्र इस शर्त के…
पूरा पढ़ेंअभियुक्त और ज़मानतदारों का बांड।
(1) किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने से पहले, पुलिस अधिकारी या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा पर्याप्त समझी जाने वाली धनराशि का एक बांड उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा, और जब उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो एक या एक से अधिक पर्याप्त जमानतदारों द्वारा इस शर्त पर कि वह व्यक्ति बांड में उल्लिखित समय और…
पूरा पढ़ेंधारा 441A. प्रतिभुओं द्वारा घोषणा
441A. प्रतिभुओं द्वारा घोषणा हर वह व्यक्ति, जो किसी अभियुक्त व्यक्ति के जमानत पर छोड़े जाने के लिए प्रतिभू हो रहा है, न्यायालय के समक्ष उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में, जिनके लिए वह प्रतिभू हुआ है, जिनके अंतर्गत वह अभियुक्त भी है, घोषणा करेगा, और उसमें सभी सुसंगत विशिष्टियां देगा।
पूरा पढ़ेंजमानतदारों द्वारा घोषणा।
किसी अभियुक्त व्यक्ति की जमानत पर रिहाई के लिए जमानत देने वाला प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में घोषणा करेगा, जिनके लिए उसने जमानत दी है, जिसमें अभियुक्त भी शामिल होगा, और उसमें सभी प्रासंगिक विवरण देगा।
पूरा पढ़ेंधारा 442. अभिरक्षा से उन्मोचन
442. अभिरक्षा से उन्मोचन (1) ज्यों ही बंधपत्र निष्पादित कर दिया जाता है, वह व्यक्ति, जिसकी हाजिरी के लिए वह निष्पादित किया गया है, छोड़ दिया जाएगा; और जब वह जेल में है तब उसे जमानत पर छोड़ने वाला न्यायालय जेल के भारसाधक अधिकारी को छोड़ने का आदेश जारी करेगा, और ऐसा अधिकारी आदेश की प्राप्ति पर उसे छोड़ देगा। (2) इस…
पूरा पढ़ेंहिरासत से रिहाई।
(1) जैसे ही बांड या जमानत बांड निष्पादित हो जाता है, जिस व्यक्ति की उपस्थिति के लिए इसे निष्पादित किया गया है, उसे रिहा कर दिया जाएगा; और, जब वह जेल में हो, तो उसे जमानत देने वाला न्यायालय जेल के प्रभारी अधिकारी को रिहाई का आदेश जारी करेगा, और ऐसा अधिकारी आदेश प्राप्त होने पर उसे रिहा कर देगा। (2) इस धारा, धारा 478 या…
पूरा पढ़ेंधारा 443. जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त हो तब पर्याप्त जमानत का आदेश देने की शक्ति
443. जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त हो तब पर्याप्त जमानत का आदेश देने की शक्ति यदि भूल, कपट या अन्यथा के कारण अपर्याप्त प्रतिभू स्वीकार कर लिए गए हैं, अथवा यदि वे बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं, तो न्यायालय यह निदेश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगा कि जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति उसके समक्ष लाया जाए, और उसे…
पूरा पढ़ेंजब पहली बार ली गई जमानत अपर्याप्त हो तो पर्याप्त जमानत का आदेश देने का अधिकार।
यदि किसी गलती, धोखाधड़ी या अन्य किसी कारण से अपर्याप्त ज़मानत स्वीकार की गई हो, या बाद में वे अपर्याप्त हो जाएं, तो न्यायालय गिरफ्तारी वारंट जारी कर जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करने का निर्देश दे सकता है और उसे पर्याप्त ज़मानतदार जुटाने का आदेश दे सकता है, और ऐसा करने में विफल रहने पर उसे जेल भेज…
पूरा पढ़ेंधारा 444. प्रतिभुओं का उन्मोचन
444. प्रतिभुओं का उन्मोचन (1) जमानत पर छोड़े गए किसी व्यक्ति की उपस्थिति और हाजिरी के लिए सब प्रतिभू या उनमें से कोई किसी भी समय मजिस्ट्रेट से बंधपत्र को, या तो पूर्णतः या जहां तक वह आवेदकों से संबंधित है वहां तक, उन्मोचित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। (2) ऐसा आवेदन किए जाने पर, मजिस्ट्रेट यह निदेश देते हुए अपना…
पूरा पढ़ेंजमानतदारों की मुक्ति।
(1) जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति की उपस्थिति और हाजिरी के लिए सभी या कोई भी जमानतदार किसी भी समय मजिस्ट्रेट से बांड को पूरी तरह या आवेदकों से संबंधित हद तक मुक्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। (2) ऐसा आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट अपना गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा और निर्देश देगा कि इस प्रकार रिहा किए गए व्यक्ति को उसके…
पूरा पढ़ेंधारा 445. बंधपत्र के बजाय निक्षेप
445. बंधपत्र के बजाय निक्षेप जब किसी व्यक्ति से किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा प्रतिभुओं सहित या उनके बिना बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है, तब ऐसा न्यायालय या अधिकारी, सदाचरण के लिए बंधपत्र की दशा के सिवाय, उसे यह अनुज्ञा दे सकेगा कि वह ऐसा बंधपत्र निष्पादित करने के बजाय ऐसी रकम का धन या सरकारी वचन-पत्र…
पूरा पढ़ेंजमानत के बजाय जमा राशि।
जब किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा बांड या जमानत बांड निष्पादित करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसा न्यायालय या अधिकारी, अच्छे व्यवहार के लिए बांड के मामले को छोड़कर, उसे ऐसे बांड को निष्पादित करने के बदले में न्यायालय या अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि तक धन या सरकारी वचन पत्र जमा करने की अनुमति दे सकता है।
पूरा पढ़ेंधारा 446. बंधपत्र समपहृत हो जाने पर प्रक्रिया
446. बंधपत्र समपहृत हो जाने पर प्रक्रिया (1) जहां इस संहिता के अधीन कोई बंधपत्र किसी न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए, या संपत्ति पेश करने के लिए है, और उस न्यायालय का, अथवा किसी ऐसे न्यायालय का, जिसे मामला बाद में अंतरित किया गया है, इस बात से समाधान हो जाता है कि बंधपत्र समपहृत हो गया है, अथवा जहां इस संहिता के…
पूरा पढ़ेंजमानत जब्त होने की स्थिति में प्रक्रिया।
(1) जहाँ,--- (क) इस संहिता के अंतर्गत किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या संपत्ति प्रस्तुत करने के लिए दिया गया बांड, और यदि उस न्यायालय या उस न्यायालय, जिसमें बाद में मामला स्थानांतरित किया गया हो, को यह सिद्ध हो जाए कि बांड जब्त कर लिया गया है; या (ख) इस संहिता के अधीन किसी अन्य बांड के संबंध में, यदि बांड लेने…
पूरा पढ़ेंधारा 446A. बंधपत्र और जमानत-बंधपत्र का रद्दकरण
446A. बंधपत्र और जमानत-बंधपत्र का रद्दकरण धारा 446 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां इस संहिता के अधीन कोई बंधपत्र किसी मामले में किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए है और वह किसी शर्त के भंग के कारण समपहृत हो जाता है, वहां— (क) ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र तथा उस मामले में उसके एक या अधिक प्रतिभुओं…
पूरा पढ़ेंजमानत और बॉन्ड रद्द करना।
धारा 491 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां इस संहिता के तहत किसी व्यक्ति की किसी मामले में उपस्थिति के लिए कोई बांड या जमानत बांड जारी किया जाता है और शर्त के उल्लंघन के कारण उसे जब्त कर लिया जाता है,--- (क) उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित बांड तथा उसके एक या अधिक ज़मानतों द्वारा निष्पादित बांड, यदि कोई हो,…
पूरा पढ़ेंधारा 447. प्रतिभू के दिवालिया होने या मरने की दशा में अथवा जब बंधपत्र समपहृत हो जाता है तब प्रक्रिया
447. प्रतिभू के दिवालिया होने या मरने की दशा में अथवा जब बंधपत्र समपहृत हो जाता है तब प्रक्रिया जब इस संहिता के अधीन किसी बंधपत्र का कोई प्रतिभू दिवालिया हो जाता है या मर जाता है, अथवा जब कोई बंधपत्र धारा 446 के उपबंधों के अधीन समपहृत हो जाता है, तब वह न्यायालय, जिसके आदेश द्वारा ऐसा बंधपत्र लिया गया था, अथवा प्रथम…
पूरा पढ़ेंजमानतदार के दिवालिया होने या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में या जमानत जब्त होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
जब इस संहिता के तहत जमानत बांड का कोई ज़मानतदार दिवालिया हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, या जब धारा 491 के प्रावधानों के तहत कोई बांड जब्त कर लिया जाता है, तो जिस न्यायालय के आदेश से ऐसा बांड लिया गया था, या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, उस व्यक्ति को जिससे ऐसी सुरक्षा की मांग की गई थी, मूल आदेश के निर्देशों के…
पूरा पढ़ेंधारा 448. अवयस्क से अपेक्षित बंधपत्र
448. अवयस्क से अपेक्षित बंधपत्र जब वह व्यक्ति, जिससे किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है, अवयस्क है, तब ऐसा न्यायालय या अधिकारी उसके बजाय केवल प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंधपत्र स्वीकार कर सकेगा।
पूरा पढ़ेंबच्चे से जमानत राशि ली जानी आवश्यक है।
जब किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा बांड निष्पादित करने के लिए कहा गया व्यक्ति बच्चा हो, तो ऐसा न्यायालय या अधिकारी इसके बदले में केवल एक या अधिक ज़मानतदारों द्वारा निष्पादित बांड स्वीकार कर सकता है।
पूरा पढ़ेंधारा 449. धारा 446 के अधीन आदेशों से अपील
449. धारा 446 के अधीन आदेशों से अपील धारा 446 के अधीन पारित सभी आदेश अपीलनीय होंगे,— (i) मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की दशा में, सेशन न्यायाधीश को; (ii) सेशन न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की दशा में, उस न्यायालय को जिसमें ऐसे न्यायालय द्वारा किए गए आदेश से अपील होती है।
पूरा पढ़ेंधारा 491 के तहत आदेशों के विरुद्ध अपील।
धारा 491 के तहत पारित सभी आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है,--- (i) मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश की स्थिति में, सत्र न्यायाधीश को; (ii) सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के मामले में, उस न्यायालय को जिसमें ऐसे न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से अपील की जा सकती है।
पूरा पढ़ें- CRPC §44BNSS §41
धारा 44. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी
मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी।
- CRPC §47BNSS §44
धारा 47. उस स्थान की तलाशी, जिसमें गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति घुसा हो
जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, उसके द्वारा प्रवेश किए गए स्थान की तलाशी।
- CRPC §399BNSS §440
धारा 399. सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण शक्तियां
सत्र न्यायाधीश की पुनरीक्षण शक्तियां।
- CRPC §400BNSS §441
धारा 400. अपर सत्र न्यायाधीश की शक्ति
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की शक्तियां।
- CRPC §401BNSS §442
उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियां।
- CRPC §402BNSS §443
धारा 402. पुनरीक्षण मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति
पुनरीक्षण मामलों को वापस लेने या स्थानांतरित करने का उच्च न्यायालय का अधिकार।
- CRPC §403BNSS §444
धारा 403. पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प
न्यायालय के पास पक्षों की सुनवाई करने का विकल्प है।
- CRPC §405BNSS §445
धारा 405. उच्च न्यायालय के आदेश का अवर न्यायालय को प्रमाणित किया जाना
उच्च न्यायालय के आदेश को निचली अदालत में प्रमाणित किया जाना है।
- CRPC §406BNSS §446
धारा 406. मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति
मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार।
- CRPC §407BNSS §447
धारा 407. उच्च न्यायालय की मामलों और अपीलों को अंतरित करने की शक्ति
उच्च न्यायालय को मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने का अधिकार।
- CRPC §408BNSS §448
धारा 408. मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सत्र न्यायाधीश की शक्ति
सत्र न्यायाधीश को मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने का अधिकार है।
- CRPC §409BNSS §449
धारा 409. सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना
सत्र न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लेना।
- CRPC §440BNSS §484
धारा 440. बंधपत्र की रकम और उसमें कमी
बॉन्ड की राशि और उसमें कमी।
- CRPC §441BNSS §485
धारा 441. अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र
अभियुक्त और ज़मानतदारों का बांड।
- CRPC §441ABNSS §486
धारा 441A. प्रतिभुओं द्वारा घोषणा
जमानतदारों द्वारा घोषणा।
- CRPC §442BNSS §487
धारा 442. अभिरक्षा से उन्मोचन
हिरासत से रिहाई।
- CRPC §443BNSS §488
धारा 443. जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त हो तब पर्याप्त जमानत का आदेश देने की शक्ति
जब पहली बार ली गई जमानत अपर्याप्त हो तो पर्याप्त जमानत का आदेश देने का अधिकार।
- CRPC §444BNSS §489
धारा 444. प्रतिभुओं का उन्मोचन
जमानतदारों की मुक्ति।
- CRPC §445BNSS §490
धारा 445. बंधपत्र के बजाय निक्षेप
जमानत के बजाय जमा राशि।
- CRPC §446BNSS §491
धारा 446. बंधपत्र समपहृत हो जाने पर प्रक्रिया
जमानत जब्त होने की स्थिति में प्रक्रिया।
- CRPC §446ABNSS §492
धारा 446A. बंधपत्र और जमानत-बंधपत्र का रद्दकरण
जमानत और बॉन्ड रद्द करना।
- CRPC §447BNSS §493
धारा 447. प्रतिभू के दिवालिया होने या मरने की दशा में अथवा जब बंधपत्र समपहृत हो जाता है तब प्रक्रिया
जमानतदार के दिवालिया होने या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में या जमानत जब्त होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
- CRPC §448BNSS §494
धारा 448. अवयस्क से अपेक्षित बंधपत्र
बच्चे से जमानत राशि ली जानी आवश्यक है।
- CRPC §449BNSS §495
धारा 449. धारा 446 के अधीन आदेशों से अपील
धारा 491 के तहत आदेशों के विरुद्ध अपील।

