पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 129 अब BNSS धारा 148 है
धारा 129. सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव का तितर-बितर किया जाना
पुराना कानून
CrPC §129
धारा 129. सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव का तितर-बितर किया जाना
129. सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव का तितर-बितर किया जाना
(1) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में, उप-निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी, किसी विधिविरुद्ध जमाव को, या पांच या अधिक व्यक्तियों के ऐसे किसी जमाव को, जिससे लोक शांति में विघ्न पड़ना संभाव्य है, तितर-बितर होने का समादेश दे सकेगा; और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर-बितर हो जाएं।
(2) यदि इस प्रकार समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर-बितर नहीं होता है, या यदि वह ऐसा समादेश दिए बिना ही अपने को ऐसी रीति से संचालित करता है कि वह तितर-बितर न होने का दृढ़ निश्चय दर्शित करता है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ऐसे जमाव को बल द्वारा तितर-बितर करने के लिए अग्रसर हो सकेगा, और ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के प्रयोजन के लिए तथा, यदि आवश्यक हो तो, उन व्यक्तियों को, जो उसके भाग हैं, गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के प्रयोजन के लिए, ताकि ऐसा जमाव तितर-बितर हो जाए या वे विधि के अनुसार दंडित किए जा सकें, किसी पुरुष व्यक्ति की, जो सशस्त्र बलों का अधिकारी या सदस्य न हो और वैसे कार्य न कर रहा हो, सहायता की अपेक्षा कर सकेगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §129(1) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में, उप-निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी, किसी विधिविरुद्ध जमाव को, या पांच या अधिक व्यक्तियों के ऐसे किसी जमाव को, जिससे लोक शांति में विघ्न पड़ना संभाव्य है, तितर-बितर होने का समादेश दे सकेगा; और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर-बितर हो जाएं।
(2) यदि इस प्रकार समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर-बितर नहीं होता है, या यदि वह ऐसा समादेश दिए बिना ही अपने को ऐसी रीति से संचालित करता है कि वह तितर-बितर न होने का दृढ़ निश्चय दर्शित करता है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ऐसे जमाव को बल द्वारा तितर-बितर करने के लिए अग्रसर हो सकेगा, और ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के प्रयोजन के लिए तथा, यदि आवश्यक हो तो, उन व्यक्तियों को, जो उसके भाग हैं, गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के प्रयोजन के लिए, ताकि ऐसा जमाव तितर-बितर हो जाए या वे विधि के अनुसार दंडित किए जा सकें, किसी पुरुष व्यक्ति की, जो सशस्त्र बलों का अधिकारी या सदस्य न हो और वैसे कार्य न कर रहा हो, सहायता की अपेक्षा कर सकेगा।
नया कानून
BNSS §148
नागरिक बल के प्रयोग द्वारा सभा को तितर-बितर करना।
(1) कोई भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, या ऐसे प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति में, उप-निरीक्षक के पद से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी, किसी भी गैरकानूनी सभा, या पांच या दो से अधिक व्यक्तियों की किसी भी सभा को, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो, तितर-बितर होने का आदेश दे सकता है; और इसके बाद ऐसी सभा के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर-बितर हो जाएं।
(2) यदि ऐसा आदेश दिए जाने पर भी कोई सभा तितर-बितर न हो, या यदि बिना आदेश दिए ही वह इस प्रकार आचरण करे जिससे तितर-बितर न होने का दृढ़ संकल्प प्रकट हो, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ऐसी सभा को बलपूर्वक तितर-बितर करने की कार्यवाही कर सकता है, और ऐसी सभा को तितर-बितर करने के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता ले सकता है जो सशस्त्र बलों का अधिकारी या सदस्य न हो और इस रूप में कार्य कर रहा हो, और यदि आवश्यक हो, तो सभा को तितर-बितर करने के लिए उसमें शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार और कारावास में डाल सकता है, या उन्हें कानून के अनुसार दंडित कर सकता है।
पूरा पढ़ें: BNSS §148(2) यदि ऐसा आदेश दिए जाने पर भी कोई सभा तितर-बितर न हो, या यदि बिना आदेश दिए ही वह इस प्रकार आचरण करे जिससे तितर-बितर न होने का दृढ़ संकल्प प्रकट हो, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ऐसी सभा को बलपूर्वक तितर-बितर करने की कार्यवाही कर सकता है, और ऐसी सभा को तितर-बितर करने के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता ले सकता है जो सशस्त्र बलों का अधिकारी या सदस्य न हो और इस रूप में कार्य कर रहा हो, और यदि आवश्यक हो, तो सभा को तितर-बितर करने के लिए उसमें शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार और कारावास में डाल सकता है, या उन्हें कानून के अनुसार दंडित कर सकता है।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

