पाठ लगभग अपरिवर्तित है
CrPC धारा 108 अब BNSS धारा 127 है
धारा 108. राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
पुराना कानून
CrPC §108
धारा 108. राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
108. राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति
(1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी अधिकारिता के भीतर या बाहर—
(i) या तो मौखिक रूप से या लेखबद्ध रूप में या किसी अन्य रीति से, जानबूझकर—
(क) कोई ऐसी बात, जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 124क या धारा 153क या धारा 153ख या धारा 295क के अधीन दंडनीय है, या
(ख) किसी ऐसे न्यायाधीश के संबंध में कोई ऐसी बात, जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करना तात्पर्यित करता है, जो भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है,
फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है; या
(ii) कोई ऐसी अश्लील बात, जैसी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 292 में निर्दिष्ट है, बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है या विक्रय के लिए रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, संवहन करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, लोक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य रीति से परिचालित करता है,
और मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब मजिस्ट्रेट, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से, ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण बताए कि उसे एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए।
(2) इस धारा के अधीन ऐसे किसी प्रकाशन के संपादक, स्वामी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध, जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में अधिकथित नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तथा उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित है, ऐसे प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में, राज्य सरकार के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी के आदेश द्वारा या प्राधिकार के अधीन ही कार्यवाही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
पूरा पढ़ें: CrPC §108(1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी अधिकारिता के भीतर या बाहर—
(i) या तो मौखिक रूप से या लेखबद्ध रूप में या किसी अन्य रीति से, जानबूझकर—
(क) कोई ऐसी बात, जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 124क या धारा 153क या धारा 153ख या धारा 295क के अधीन दंडनीय है, या
(ख) किसी ऐसे न्यायाधीश के संबंध में कोई ऐसी बात, जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करना तात्पर्यित करता है, जो भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है,
फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है; या
(ii) कोई ऐसी अश्लील बात, जैसी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 292 में निर्दिष्ट है, बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है या विक्रय के लिए रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, संवहन करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, लोक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य रीति से परिचालित करता है,
और मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब मजिस्ट्रेट, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से, ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण बताए कि उसे एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए।
(2) इस धारा के अधीन ऐसे किसी प्रकाशन के संपादक, स्वामी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध, जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में अधिकथित नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तथा उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित है, ऐसे प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में, राज्य सरकार के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी के आदेश द्वारा या प्राधिकार के अधीन ही कार्यवाही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
नया कानून
BNSS §127
कुछ खास मामलों का प्रसार करने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
(1) जब किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचना प्राप्त होती है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो, उस अधिकार क्षेत्र के भीतर या बाहर, —
(i) मौखिक रूप से, लिखित रूप में या किसी अन्य तरीके से जानबूझकर निम्नलिखित का प्रसार करता है, प्रसार करने का प्रयास करता है या प्रसार में सहायता करता है,—
(क) कोई भी ऐसा मामला जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 152 या धारा 196 या धारा 197 या धारा 299 के तहत दंडनीय है; या
(ख) किसी न्यायाधीश द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का दावा करने से संबंधित कोई भी मामला जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत आपराधिक धमकी या मानहानि के बराबर हो;
(ii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294 में निर्दिष्ट किसी भी अश्लील सामग्री का निर्माण, उत्पादन, प्रकाशन या बिक्री के लिए रखना, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, किराये पर देना, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन करना या किसी अन्य तरीके से प्रचलन में लाना।
और यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो मजिस्ट्रेट, इसके बाद बताए गए तरीके से, ऐसे व्यक्ति से कारण बताने को कह सकता है कि उसे एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, अच्छे व्यवहार के लिए बांड या जमानत बांड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
(2) प्रेस एवं पंजीकरण अधिनियम, 1867 (25 ऑफ 1867) में निर्धारित नियमों के अनुसार पंजीकृत तथा संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी भी प्रकाशन के संपादक, स्वामी, मुद्रणकर्ता या प्रकाशक के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार के आदेश या प्राधिकरण के अधीन या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
पूरा पढ़ें: BNSS §127(i) मौखिक रूप से, लिखित रूप में या किसी अन्य तरीके से जानबूझकर निम्नलिखित का प्रसार करता है, प्रसार करने का प्रयास करता है या प्रसार में सहायता करता है,—
(क) कोई भी ऐसा मामला जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 152 या धारा 196 या धारा 197 या धारा 299 के तहत दंडनीय है; या
(ख) किसी न्यायाधीश द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का दावा करने से संबंधित कोई भी मामला जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत आपराधिक धमकी या मानहानि के बराबर हो;
(ii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294 में निर्दिष्ट किसी भी अश्लील सामग्री का निर्माण, उत्पादन, प्रकाशन या बिक्री के लिए रखना, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, किराये पर देना, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन करना या किसी अन्य तरीके से प्रचलन में लाना।
और यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो मजिस्ट्रेट, इसके बाद बताए गए तरीके से, ऐसे व्यक्ति से कारण बताने को कह सकता है कि उसे एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, अच्छे व्यवहार के लिए बांड या जमानत बांड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
(2) प्रेस एवं पंजीकरण अधिनियम, 1867 (25 ऑफ 1867) में निर्धारित नियमों के अनुसार पंजीकृत तथा संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी भी प्रकाशन के संपादक, स्वामी, मुद्रणकर्ता या प्रकाशक के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार के आदेश या प्राधिकरण के अधीन या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

