पुराना कानून
BNSS §380
निवेदन।
(1) कोई भी व्यक्ति जिसके आवेदन पर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी न्यायालय ने धारा 379 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत शिकायत करने से इनकार कर दिया हो, या जिसके विरुद्ध ऐसे न्यायालय द्वारा ऐसी शिकायत की गई हो, वह उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसके अधीन पूर्व न्यायालय धारा 215 की उपधारा (4) के अर्थ में आता है, और उच्च न्यायालय तब संबंधित पक्षों को नोटिस देने के बाद शिकायत वापस लेने का निर्देश दे सकता है, या जैसा भी मामला हो, ऐसी शिकायत करने का निर्देश दे सकता है जो पूर्व न्यायालय धारा 379 के तहत कर सकता था, और यदि वह ऐसी शिकायत करता है, तो उस धारा के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।
(2) इस धारा के तहत दिया गया आदेश, और ऐसे किसी आदेश के अधीन रहते हुए, धारा 379 के तहत दिया गया आदेश, अंतिम होगा, और पुनरीक्षण के अधीन नहीं होगा।
पूरा पढ़ें: BNSS §380(2) इस धारा के तहत दिया गया आदेश, और ऐसे किसी आदेश के अधीन रहते हुए, धारा 379 के तहत दिया गया आदेश, अंतिम होगा, और पुनरीक्षण के अधीन नहीं होगा।
नया कानून
CrPC §341
धारा 341. अपील
341. अपील
(1) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके आवेदन पर उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय ने धारा 340 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवाद करने से इनकार कर दिया है, अथवा जिसके विरुद्ध ऐसे न्यायालय द्वारा ऐसा परिवाद किया गया है, उस न्यायालय में अपील कर सकेगा जिसके पूर्वोक्त न्यायालय धारा 195 की उपधारा (4) के अर्थ के अंतर्गत अधीनस्थ है, और तब वरिष्ठ न्यायालय, संबंधित पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात्, परिवाद वापस लिए जाने का, अथवा, जैसी भी स्थिति हो, ऐसा परिवाद किए जाने का निदेश दे सकेगा जो पूर्वोक्त न्यायालय धारा 340 के अधीन कर सकता था, और यदि वह ऐसा परिवाद करता है तो उस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।
(2) इस धारा के अधीन आदेश, और ऐसे किसी आदेश के अधीन रहते हुए धारा 340 के अधीन आदेश, अंतिम होगा और पुनरीक्षण के अधीन नहीं होगा।
पूरा पढ़ें: CrPC §341(1) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके आवेदन पर उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय ने धारा 340 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवाद करने से इनकार कर दिया है, अथवा जिसके विरुद्ध ऐसे न्यायालय द्वारा ऐसा परिवाद किया गया है, उस न्यायालय में अपील कर सकेगा जिसके पूर्वोक्त न्यायालय धारा 195 की उपधारा (4) के अर्थ के अंतर्गत अधीनस्थ है, और तब वरिष्ठ न्यायालय, संबंधित पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात्, परिवाद वापस लिए जाने का, अथवा, जैसी भी स्थिति हो, ऐसा परिवाद किए जाने का निदेश दे सकेगा जो पूर्वोक्त न्यायालय धारा 340 के अधीन कर सकता था, और यदि वह ऐसा परिवाद करता है तो उस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।
(2) इस धारा के अधीन आदेश, और ऐसे किसी आदेश के अधीन रहते हुए धारा 340 के अधीन आदेश, अंतिम होगा और पुनरीक्षण के अधीन नहीं होगा।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।

